सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रचण्ड सरकारको पालामा बनेको हो: साइबर कानूनविज्ञ डा.भट्टराई

काठमाडाैं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएपछि देश नै तातेको छ । सरकारले कानून बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न लागेको भन्दै नागरिक समाज, बुद्धिजीविले बिरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका विषयवस्तुले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई नकरात्मकतातिर लगेको, विद्वेष, घृणा फैलाएको भन्दै नियमन गर्ने बहस चलिरहेको बेला सरकारले नियन्त्रण गर्ने विधेयक नै दर्ता गरेको छ । संविधानविद्, कानूनका जानकारले संविधानले स्पष्ट गरेको र संरक्षण गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक विधेयकले खोसेको बताइरहेका छन् । साइबर कानूनविज्ञ÷पूर्वन्यायाधीश डा श्रीकृष्ण भट्टराईले विधेयकले गरेको व्यवस्थाहरु संविधान विपरित भएको बताउनु भयो । विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा लेखिने विषय र सामाजिक सञ्जाल फरक फरक हो भन्ने छुट्याउन नसकेको बताउनु भयो । साथै यो विधेयक पास भए सर्वसाधारण नागरिकले न्याय खोज्ने कानून र सरकारले दण्डित गर्ने कानून फरक फरक हुने अवस्था आउने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा डा. भट्टराईले विधेयक सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले बनाएकोले निषेधमुखी र नियन्त्रणमुखी भएको बताउनु भयो । तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको पालामा तयार भएको विधेयक नै अहिले संसदमा पेश गरेको हुनसक्ने बताउनु भयो ।

प्रश्तुत छः साइबर कानूनविज्ञ तथा पूर्वन्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

 सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक, २०८१ अहिले निकै चर्चामा छ, विधेयकप्रति तपाईंको प्रारम्भिक बुझाई के हो ?

सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएको छ । विधेयक टेबुल भइसकेपछि यसको कपि सार्वजनिक भयो । यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक अधिकार हनन गर्ने हो कि भन्नेकुरा सार्वजनिक फोरम र आम नागरिकबाट प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । कतै सरकारले ‘फ्रिडम अफ एक्सपे्रसन’ प्रि–डेमोक्रेसीको इरामा लैजान खोजेको हो कि भन्ने प्रश्नहरु पनि आइरहेका छन् । यो ऐनमा कतिपय कुराहरुलाई सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरिने अभिव्यक्तिहरुलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्नेखालको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि छँदैछन् । त्यसका साथसाथै संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन’लाई कति प्रत्याभुत गर्नसक्छौं ? कति रिगार्ड गर्नसक्छौं ? भन्ने प्रश्न र चुनौतिहरु यो ऐनले ल्याएको छ । यो नै मेरो प्रारम्भिक बुझाई हो ।

यो विधेयक संविधानले प्रत्याभुत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिरुद्धमा छ अथवा त्यसलाई टेकेरै अगाडि बढेको छ, कस्तो पाउनुभयो ?
यो विधेयक संविधानले प्रत्याभुत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा नभएपनि कतिपय प्रावधानहरु चाहीँ संवैधानिक अधिकारको बिरुद्धमा देखिन्छन् । संविधानको धारा १९ को उपधारा २ ले जुन अधिकारको प्रत्याभुत गरेको छ । त्यसको विरुद्धमा देखिन्छ । २०४७ सालको संविधानमा टेकेर अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपालको संविधान, २०७२ निर्माण गरिएको हो । त्यतिखेर हिजो पञ्चायती व्यवस्थाको बेलामा कुनै कुरा प्रकाशन गरेबापत, पत्रपत्रिकामा छापेबापत पत्रपत्रिका नै जफत गरिदिने, पत्रिका खारेज गरिदिने क्रियाकलापहरु हुने गरेको थियो । त्यसलाई नेपालको संविधानले रोकेको अवस्था थियो । अहिले नेपालको संविधान, २०७२ निर्माण भइसकेपछि अनलाइन मिडियाहरु, अनलाइन फोरमहरुको अवधारणा आइसकेपछि हामीले कुनैपनि सामग्रीहरु अनलाइनबाटै पनि प्रकाशन ग¥यौं भने त्यस्ता विद्युतीय उपकरणहरु जफत गरिने छैन त्यस्तो कन्टेन्टहरु हटाउन लगइनेछैन । भनेर हामीलाई संविधानले प्रत्याभुत गरेको हो । अहिले हामीले सामाजिक सञ्जाल विधेयक बनाउने बेलामा संविधानको यो व्यवस्थालाई ख्याल गरेनौं । ख्याल नगरेपछि हामीले के कुरा विधेयकमा हाल्यौं भने सामाजिक सञ्जालमा राखिएका कन्टेन्टहरु हटाउन लगाउने, त्यसमा संलग्न उपकरणहरु समेत जफत गर्ने कुराहरु हामीले ऐनको ड्राफ्टमा ल्यायौं । यसमा संविधानसँग अल्ट्रा भाइरसका रुपमा बाझिने कुराहरु समेत समावेश गरिएका कारणले यो विधेयक नै संविधानसँग बाझिने पो हो कि भन्ने कुराहरु पनि आउन थालेका छन् । हामीले विधेयकको मस्यौैदा तयार गर्दाखेरि यस्ता कुरामा ध्यान दिन पाएको भए यस्ता समस्याहरु आउने थिएनन् । अर्को कुरा, सामाजिक सञ्जालप्रति हाम्रो बुझाई किन फरक रह्यो यो एउटा प्लेटफर्म हो । जबसम्म इन्टरनेटको आविस्कार भएको थिएन त्यो बेलासम्म भौतिक रुपमा लेखेर वा बोलेर गाली बेइज्जती हुन्छ भन्ने थियो । अहिले अनलाइन फोरमहरु आइसकेपछि भर्चुअल माध्यम उपलब्ध भए । साइबर स्पेसको माध्यमबाट हामीले कम्युनिकेट गर्ने भयौं ।

हामीलाई भौतिक संसारको वार्तालापका क्रममा कसुर हुने कुराहरुलाई कुनै प्लेटफर्मबाट बाहिर ल्याउने कुरा न हो । हामीले सार्वजनिक कन्टेन्टहरु रेडियो र पत्रपत्रिकाका माध्यमबाट सार्वजनिक गरिन्थ्यो । रेडियो र पत्रपत्रिकाका स्रोता तथा पाठकहरु निश्चित क्षेत्रका हुन्छन् । तर सामाजिक सञ्जालका सन्दर्भमा मानिसको हातमा स्मार्ट फोन र ट्याब्लेटहरु हुने भयो । त्यहाँ भएको अनलाइन कम्युनिटीभर सर्कुलेट हुने भयो । त्यसको रिच धेरै हुने भएको कारणले धेरै नागरिकले थाहा पाउने भए । सूचना पाउने माध्यम फेरियो । यसरी माध्यम फेरिँदा यसको नियमनको लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दाखेरि मस्यौदाकारहरुले सूचनाको माध्यम फेरिनु नै कसुर भन्न थाल्नुभयो । यस्तो बुझाई उहाँहरुमा रह्यो । तर अहिले कुनैपनि रेडियो वा पत्रपत्रिकाहरुले उही समाचार रेडियोबाट प्रशारण गर्ने, पत्रपत्रिकामा पनि छाप्ने गर्नुभएको छ । उही कुरा पत्रिकामा छापिदा चाहीँ कसुर भएन । त्यही कुरा रेडियोबाट प्रशारण हुन्थ्यो भनेपनि त्यो कुरा कसुर थिएन । तर त्यही कुरा सामाजिक सञ्जालमा राख्दा कसुर हुने जुन यस विधेयकको अवधारणा छ, त्यो गलत छ ।

 वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना भयो, यति छिटो विधेयकको मस्यौदा लेखन हुने र संसदमा नै दर्ता गर्ने विषय अलि नमिले जस्तो भएन र ?

यस विधेयकको मस्यौदा लेखनको क्रममा त्यतिबेला संघीय सञ्चार मन्त्रालयले मलाई ८/९ वटा बैठकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन ऐन र साइबर सुरक्षा तथा साइबर अपराधसम्बन्धी मैले मेरो विज्ञताअनुसारको परामर्श दिएको थिएँ । यो एक वर्षअघि अघिल्लो सरकार हुँदाको समयमा भएको कुरा हो । पछि मस्यौदा लेखन चलिरहेकै समयमा म त्यहाँबाट बाहिरिए । पछि उहाँहरुले सूचना प्रविधिको अरु कोही विज्ञहरु लिएर मस्यौदा लेखन सम्पन्न गर्नुभएको हो । अनि यसरी मस्यौदा लेखिसकेपछि ऐन आउने कुरामा त्यसको पछाडितिर नोकरसाहीको सहयोगमा आयो । पछि यो ऐनलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुभन्दा पहिले र संसदमा पेश गर्नुभन्दा पहिले हामीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी र साइबर क्राइममा अलिकति एक्सपर्ट मान्छेहरुसँग अलिकति छलफल पनि गरेका हौँ । यसको अवधारणामा रहेका स–साना कुराहरु हामीले ड्राफ्टमा ल्याउन सकेको भए हुन्थ्यो । हामीले यसलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन सक्थ्यौं । यो विधेयक निषेधमुखि र सजायमुखि रुपमा आइदियो ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकको मस्यौदा लेखनको शुरुवात तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले टिकटकमा प्रतिवन्ध लगाएसँगै भएको हो ?

हो । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा लेखनको काम त्यही समयमा शुरु भएको हो ।

 त्यसो भए यो विधेयकको स्वामित्व कसले लिने, वर्तमान सरकारले वा पूर्ववर्ती सरकारले ?

विधेयक राज्यले ल्याइसकेपछि अघिल्लो सरकारले भएपनि पछिल्लो सरकार भएपनि यसको वर्नरसिप त सरकारले लिन्छ । प्रधानमन्त्री जो भएपनि सरकार भनेको सरकार हो । राजनीतिक भाषामा कुन पार्टीको सत्ता दिने भन्ने उहाँहरुको जस लिने र अपजस दिने दाउपेचको कुरा भयो । यसको सकारात्मक पक्षहरु लिन चाहने हो भन्ने हो भने मैले गरेको भनेर जस लिने ठाउँ पनि छ । होइन हामीले केही गरेका होइनौं । यो त अघिल्लो सरकारकै पालमा भएको थियो भन्ने हो भन्ने कुरा पनि छ । यो त उहाँहरुको राजनीतिक इन्ट्रेस्टमा भर पर्ने कुराहरु हो ।

 सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको विषयमा हामी निकै कसिलो हुन खोज्यौं, यस विधेयकमा गाली बेइज्जती ऐन कति आकर्षित हुन्छ ?

सही भन्नुभयो । यो विधेयकमा उल्लेख गरिएका कुराहरु गाली बेइज्जती ऐनले मज्जाले कभर गथ्र्यो । अपराध संहिताको राज्यविरुद्धका कसुरहरु भन्नेमा गरिएको छ । जस्तै भौगोलिक अखण्डता र जातजातिबीचको आपसी सद्भावहरु खल्बल्याउने कुराहरु ऐनमा गरिएको छ । यस्ता कुराहरुलाई उक्त ऐनले पहिले नै कभर गरिसकेको छ । गाली बेइज्जती ऐनले त अझ के सम्म भनेको छ भने डिजिटल र अनलाइनसम्बन्धी गाली बेइज्जतीका सन्दर्भमा अनलाइन मिडियाबाट भएको अवस्थामा थप एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख गरेको छ ।

१० हजारसम्म जरिवाना हुने समेत उल्लेख गरेको छ । यसमा म के भन्न चाहन्छु भने सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधलाई एउटा माध्यमको रुपमा लिएको हुन्छ । सोसल मिडिया फोरम मात्रै भयो । भौतिक रुपमा गरिने अपराध सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको अवस्थामा ठूलो कसुरको रुपमा लिनुपर्छ । यदी बन्द कोठामा गाली बेइज्जती गरियो भने त्यो कम कसुर भयो । त्यही गाली बेइज्जती सामाजिक सञ्जालबाट गरेको अवस्थामा ठूलो कसुर मान्नुपर्छ । किनभने त्यसको रिच हाई हुने भएको कारणले । तर यस ऐनमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको कुरालाई नै अपराध भनेर भनियो । त्यो चाहीँ गलत हो ।

कानूनले कुनैपनि नागरिकलाई विभेद गर्दैन, कानून सबैका लागि समान भनिन्छ, तर यो विधेयक हेर्दाखेरि राज्यपक्षका नागरिकको पक्षमा सरकार नै उत्रिने तर आम नागरिकको लागि व्यक्ति स्वयं नै भिड्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो होइन त ?

गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरले चाहीँ तपाईले भनेको कुराहरुलाई खण्डन गथ्र्यो । त्यसले के भन्छ भने राज्यको ठूलो ओहोदाको मान्छेले पनि अदालतमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा हाल्नुपथ्र्यो । एउटा उदाहरण दिन्छु । पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले आफूवादी भएर अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएको थियो । उहाँ पनि राज्यको माथिल्लो ओहोदामै बसेको व्यक्ति हो । उहाँले सर्वसाधारण सरह मुद्दा हाल्नुभयो । तर अब ऐन आइसकेपछि के सुविधा दियो भने आम नागरिकलाई समस्या प¥यो भने गाली बेइज्जतीको मुद्दाको माध्यमबाट अघि बढ्ने तर त्यही समस्या राज्यको उच्च ओहोदाको मान्छेलाई पर्यो भने ऐनको अनुसूची एकअन्तर्गत गएर २५ दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने, हिरासतमा बसेर अनुसन्धानको बाटोमा जानुपर्ने अवस्था भयो । ‘इक्वेल ट्रिटमेन्ट अफ ल’ मा फरक आयो यसमा ।

यो घटना जोडिदा अनुसन्धान र न्यायनिरुपण जोडिन्छ नि, प्रविधिमा हामी धेरै अगाडि पुगिसकेका छौं, त्यसअनुसारको कानून आउला नआउला आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसअनुसारको हाम्रो राज्यको संरचना छ कि छैन ?

गम्भिर प्रश्न गर्नुभयो, राज्य संरचनाको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्नको लागि हामीसँग अनलाइन र प्रविधि आविष्कारसँग सम्बन्धीत कुनै कानून छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ छ । आजभन्दा ५० वर्ष पहिले बनेको कानून थियो । अहिले धेरै पुरानो भइसक्यो जतिखेर सोसल मिडिया अस्तित्वमै थिएन त्यो बेलाको कानूनले न्याय निरुपण गर्नुपरेको अवस्था छ । अहिले इलेट्रोनिक्स इभिडेन्स भनेको के हो ? डिजिटल इभिडेन्स भनेको के हो भन्ने नो हाउ पनि हामीसँग अहिलेको अनुसन्धान गर्ने निकायमा, अभियोजन गर्ने निकायमा र फैसला गर्ने अदालतका न्यायाधीशहरुमा पनि यसको कमि पाइन्छ । यदि अहिलेको अवस्थामा यो कानून हामीले ल्याइदियौं भनेपनि यसमा मस्यौदामा पनि कमिजोरी छ एउटा कुरा, दोस्रो, अनुसन्धान र अभियोजनमा त कमजोरी छ नै न्याय निरुपण गर्ने निकायमा पनि छैन । यो प्राविधिसम्बन्धी कानूनको पढाइ त हाम्रो विश्वविद्यालयहरुमा छैन नि त । त्यससँग सम्बन्धीत जनशक्ति र अदालतमा पनि विज्ञता हाँसिल गरेका मान्छेहरु हुनुहुन्न । अब यो कानून भएर मात्र हुदैन । यदी हामीले कसैलाई कसुरदार ठह-याउनु प-यो भने हामीले उसको सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्ट जाँच्नुप-यो नि । यदि मुद्दा परिसकेपछ प्रतिवादीहरुले त्यो कन्टेन्ट डिलिट गरिदिनुभयो वा उहाँले आफ्नो प्रोफाइल लक गरिदिनुभयो र उहाँले युजरनेम र पासवर्ड दिनुभएन भने अथवा प्रतिवादी विदेशमा गएर त्यस्तो गुर्नभएको कारण पक्राउ नै पर्नुभएन भने त्यसमा सजाय गर्न सकिँदैन । जसरि ज्यान मुद्दा र चोरी मुद्दामा गर्न सकिन्थ्यो त्यसरी यस मुद्दामा गर्न सकिने अवस्था नै छैन । यदि मान्छे पनि पक्राउ पर्नुभयो तर उहाँले प्रयोग गरेको डिभाइस दिनुभएन भने ? संविधानले नै त्यसरी प्रयोग गरिएका उपकरणहरु जफत गरिने छैन भनेको छ नि त । यसो हुँदा त हामीले प्रमाण परीक्षण नै गर्न पाउने भएनौं नि । संविधानले नै नागरिकलाई त्यसपकारको अधिकार दिएको छ । त्यसका यो ऐन आएको खण्डमा पनि हामीसँग अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्नको लागि आवश्यक प्रविधिहरु, प्रविधि जाँच गर्ने उपकरणहरु छैनन् । हाम्रो हैसियत, स्टाटस, अध्ययन र विज्ञता कामजोर भएको अवस्थामा छौं । हामी पुरातन युगमा रह्यौं । तर हाम्रो कानून चाहीँ विश्वव्यापी बनाउन खोजेर हुन्छ त ?

हामीले अपराध मानेका कतिपय विषयहरु उत्पत्ति भएका मुलुकहरुमा अपराध होइनन्, कार्यान्वयन गर्नको लागि कतिपय विषयहरु उनीहरुसँग समन्वय गर्नुपर्छ, मानौं, फेसबुक, एक्स लगायतका मुलुकहरुसँग गर्नुपर्यो भने त्यसको मुलुकमा त हामीले अपराध मानेको कुरा अपराध होइन नि, यसमा कस्तो जटिलता आउँछ ?

यस्ता समस्या त हामीले धेरै नै भोगेका छौं । म न्यायाधीश भएको बेला काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आदेश गर्ने बेलामा प्रहरीले फेसबुकको कार्यालयमा लेखेर पठाउँथ्यो । लेखेर पठाउँदा खेरि मुद्दाको नामदेखि सबै कुराहरु खुलाउनुपर्ने हुन्छ क्या ? यसले त युजरको डाटाहरु नदिने भनेर नीति नै बनाएको छ नि त । यदि हामी त्यसमा सहमत भएनौं भने त्यसमा छिर्नै पाउँदैनौं । हामी त्यसमा सहमत भएर छिरेपछि त सबैमा लागू हुन्छ । अमेरिकामा कुनै कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्यो भने त्यो हाम्रो ऐनमा अपराधजन्य मानेपनि त्यहाँ क्राइम हुँदैन । अस्ति भर्खरै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एबिसी टेलिभिजनलाई एउटा महिलासँगको सम्बन्धको कुरालाई लिएर समाचार प्रशारण गर्यो भनेर गाली बेइज्जती मुद्दा हाल्नुभयो । पछि एबिसी टेलिभिजनले ठूलो क्षतिपूर्ति दिएर मिलापत्र गरेको भर्खरको उदाहरण छ नि । हो ट्रम्प पनि गाली बेइज्जतीको मुद्दाको माध्यमबाट जानुभयो । तर हामीसँग अहिले के भइदियो भने त्यसलाई अपराध मान्न सम्बन्धित प्लेटफर्मले दिदैन त्यसलाई बाध्य बनाउनका लागि सर्भर हाम्रो देशमा छैन । त्यसको अफिस पनि हाम्रो देशमा छैन । अनि हामीलाई त्यसको सर्भरमा प्रवेश गर्ने अनुमति पनि छैन । एभिडेन्सको रुपमा पेस भएको प्रमाण त प्रमाणित हुनुप¥यो नि । यदि प्रतिवादी कसुर स्विकार ग¥यो भने त हामीलाई सजाय गर्न सजिलो होला । यदी गरेन भने हामीले सम्बन्धीत प्लेटफर्मबाट प्रमाणहरु संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो ल्याउन सकिने अवस्था हामीसँग छैन । किन छैन भने हामीले अपराध मानेको कुरा उसले क्राइम मान्दैन । त्यो पुष्टि गर्नुपर्ने रिस्क हामीसँग छ ।

अन्त्यमा, सामाजिक सञ्जाललाई कसरि नियमन गर्ने ?

निश्चय नै पर्छ । सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय एउटा टुलको रुपमा प्रयोग गरियो । उदाहरणका लागि कसैको हत्या गर्नुपर्यो भने हामीले म्यासेन्जरमा कल गरेर मान्छे बोलाउने, त्यहाँ म्यासेज लेखेर मान्छे बोलाउने, अनि चोरिसम्बन्धी कसुर गर्नुपर्यो भनेपनि हामीले सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाउने काम भएको छ । यस्ता ठगी र अपराधको माध्यम बनेको कारणले यसलाई नियमन र सजायको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर सजाय के हुनुपर्छभन्दा सामान्य हिसावले जे सजाय हुन्थ्यो त्यही सजाय हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यस्तो अपराध गरिए एक वर्ष थप सजाय हुनुपथ्र्यो । तर यहाँ भइदियो के भने हामीले सामान्य अवस्थाबाट हुने ठगीभन्दा सामाजिक सञ्जालको माध्यबाट हुने ठगीका लागि हामीले बढी सजाय प्रश्ताव ग¥यौं । त्यो अवधारणा गलत भयो भन्ने मेरो बुझाई हो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरेर कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । विद्युतीय अपराधको एक्ट पनि हामीले ल्याउनुपर्छ । यस्तो गर्न सकिएको अवस्थामा हामीलाई केही सहज हुन्छ । सामाजिक सञ्जालले गर्दा नै आत्महत्या दुरुत्साहन हुने लगायत कामका कारण यसलाई नियमन गर्न जरुरी नै छ । तर हामीले यसलाई जरिवाना क्षतिपूर्तीमुखि हुनुपथ्र्यो हामीले यसलाई कैदमुखि बनाइदियौं । यो गलत हो ।