एनआरएनएका पाँचबुँदे सुझाव

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी)बीच बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अन्तरक्रियामा संघको वर्तमान अवस्था, आसन्न १०औँ एसिया प्रशान्त एवं १६औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन र विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गर्न लागिएका क्षेत्रीय बैठक, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षाकोष वा वैदेशिक रोजगार, संघको सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरणलगायत विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल भएको थियो । भर्चुअल माध्यमबाट भएको अन्तरक्रियामा ५० एनसिसीका छ सयभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली जोडिएका थिए । उक्त तीनदिने कार्यक्रममा मध्यपूर्व, अफ्रिका, युरोप, अमेरिकाज्, एसिया प्रशान्त तथा ओसियाना क्षेत्रका एनसिसीका पदाधिकारीहरूले संघको लक्ष्य, उद्देश्य तथा वर्तमान परिस्थिति, ११औँ महाधिवेशनपछि बनेको डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिका काम कारबाही, ११औँ कार्यसमितिसँग असन्तुष्ट रहेको समूहका गतिविधि, बृहत् एकता, आसन्न क्षेत्रीय सम्मेलन, एनसिसीको निर्वाचन, संघको सदस्यता र आगामी अक्टोबरमा हुने १२औँ महाधिवेशन र विश्व सम्मेलनका सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

खासगरी अन्तरक्रियामा मध्यपूर्व तथा अफ्रिका क्षेत्रका एनसिसी प्रतिनिधिहरूले मध्यपूर्वलगायत विश्वका विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगार तथा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली पासपोर्टबाहक नागरिकलाई गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र नराख्ने प्रावधान ल्याउन लागेको चर्चाप्रति खबरदारी गरेका थिए । त्यसैगरी नेपाली विद्यार्थीलाई पनि एनआरएन परिभाषामा समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन एसिया प्यासिफिक र ओसिनिया क्षेत्रका एनसिसीले सुझाएका थिए ।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघले थप पहल गर्नुपर्नेमा युरोप र अमेरिकाज् क्षेत्रका एनसिसी अधिकारीहरूले जोड दिएका थिए । संविधानमै परिकल्पना गरिएको व्यवस्था पनि सरकारले पूर्णरूपमा नदिँदा ८० लाख गैरआवासीय नेपाली निराश भएको उनीहरूको गुनासो थियो । अध्यक्ष केसीले ११औँ महाधिवेशनपछिको अवस्थामा आफूहरूले गरिरहेको कामकारबाही, सर्वोच्च अदालतबाट भएको दुर्ई फैसलाको अन्तर्यलगायतका विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो भने उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले संघको विधि विधान, नीतिलगायत सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि हुनुपर्ने के ? र भइरहेको के छ ? भन्ने विषयमा व्याख्या गर्नुभएको थियो ।
एनआरएनएका महासचिव गौरीराज जोशीका अनुसार अन्तरक्रियाबाट विभिन्न पाँचबुँदे सुझाव प्राप्त भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको दुवै फैसलाको अध्ययन र अन्तर्य मनन गर्दै बृहत् एकताका लागि पहल गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संविधानमा परिकल्पित व्यवस्थाको पालना गर्न सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने, ११औं महाधिवेशनपछि असन्तुष्ट बनेको समूहलाई संवाद र समन्वयमार्फत् बृहत् एकतामा ल्याउन हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्ने, आसन्न १०औँ एसिया प्रशान्त एवं १६औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन र विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गर्न लागिएका क्षेत्रीय बैठकहरूमा सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्ने, संघको सदस्यता खुला भइसकेको अवस्थामा सदस्यता नवीकरण प्रावधान पनि राख्नुपर्ने तथा एनसिसीको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने, वर्तमान अवस्थामा सबै पक्षलाई समेटेर मिलिजुलीरूपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव रहेका छन् ।