सत्ताको गाँठो झन् कसिलो

प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको आयुको जोड घटाउ गर्दै गर्दा सत्ता गठबन्धन झनै कसिलो बन्दै गएको छ । दुई विलकुलै फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि, सिद्धान्त, कार्यशैली, आचरण र व्यवहार भएका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सत्ता सहयात्रा कसिलो बन्दै गएको देखिएको हो । दुई दलका शीर्ष नेताका पछिल्लो भनाइबाट यो कुराको अनुमान लगाउन सकिन्छ । द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुवै दलका नेताहरू सक्रियताका साथ लागेका छन् । कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले आन्तरिक र अन्तरपार्टी छलफललाई व्यापकता दिएका छन् । सरकारलाई सफल बनाउँदै गठबन्धनको बाँकी कार्यकाल सहमति अनुसार अघि बढ्ने कुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सकारात्मक हुनुहुन्छ । देशलाई स्थायित्व र स्थिरता दिन दुई तिहाइको सरकार बनेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसहमति अनुसार अहिले आफूले कांग्रेसबाट पूराका पूरा साथ पाएको र भोलि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई पनि एमालेले पूराका पूरा साथ दिने बताइरहनुभएको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि खुलेरै ओली सरकारको प्रशंसा गरिरहनुभएको छ । देउवाले ओलीसँगको आफ्नो सम्बन्ध निकै सकरात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ मा भएको सात बुँदे सहमतिका जगमा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । गठबन्धन निर्माणको सात महिना बित्दा कांग्रेस एमाले सहकार्य अझ लम्बिने संकेत देखिएको छ । हुन त सत्ता सहकार्य लम्ब्याउनु दुवै दलको बाध्यता पनि हो । सत्ता सहकार्यलाई बीचैमा तुहाउनु हुँदैन भन्ने दुबै दलले बुझेका छन् ।

बाहिर प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापतिबीचको सम्बन्धबारे आलोचनात्मक टिप्पणी पनि हुने गरेका छन् तर उहाँहरू बीचको सम्बन्ध भने अझै सुमधुर बन्दै गइरहेको छ । दुई दलका सांसद मन्त्री तथा अन्य नेताहरूले एकआपसका दलहरूको आलोचना सार्वजनिक रूपमै गर्ने गरेको अवस्थामा हाल ती दलका शीर्ष नेताहरूबीच आपसमै अलोचनामा नओर्लने सहमतिसमेत भएको छ । नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले आपूmलाई कुनै भूमिका नदिएको भनेर सभापति समक्ष गुनासो गरेको सन्दर्भमा र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संसद्मा प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टी एमालेको आलोचना गरेको सन्दर्भलाई लिएर पनि ओली देउवा भेटघाटमा त्यसो नगर्न आ-आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिने सहमति गर्नभएको छ । सहमतिलाई व्यवहारमा लागू गर्नेतर्फ पनि उहाँहरूको प्रतिबद्धता पाइन्छ ।

यही सहमति अनुसार सभापति देउवाले आफ्ना सांसद तथा अन्य नेताकार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको दल तथा उक्त पार्टीका सांसदहरूको आलोचना नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ । यसबाट सत्तारुढ दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीचको सम्बन्ध पछिल्ला दिनहरूमा अझै सुमधुर बन्दै गइरहेको पुष्टि हुन्छ । तर, यो सम्बन्ध यस कार्यकालको अन्त्यसम्मै जानु आवश्यक छ । त्यति हुन सक्यो भने मात्र सरकारको स्थायित्व पनि हुनसक्नेछ । नेपालको राजनीतिको मूल धारमा लामो समयदेखि रहँदै आएका दुई अनुभवी नेताहरूलाई यति कुराको जानकारी नहुने पनि होइन । उहाँहरू दुवैजना नेपाली राजनीतिमा जेल र नेल भोगेका नेता हुनुहुन्छ । पञ्चायती समयमा उहाँहरूले अनेकौं यातनासमेत पाउनुभएको थियो । ती यातनाका सन्दर्भहरू अहिले किंबदन्ती जस्ता बनेर प्रचलनमा रहेका छन् ।

राजनीतिक सिद्धान्त निश्चय पनि यिनका बीचमा फरक छ तर देशहितको एजेण्डा भने सबैको समान नै छ । यो बुझेर नै यी दुई दलबीच समझदारी भएर यो सरकार बनेको हो । यसपहिले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यमा सरकारमा थियो तर प्रधानमन्त्री भने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नै बनाइएको थियो । नेपाली कांग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको थियो । त्यसपछिको राजनीतिक समीकरण बदलिएर यो सरकार बनेपछि पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउन मिल्दैन भन्ने तर्कहरू पनि आएका थिए । तर, यो सरकार बनेपछि त्यस्ता तर्कहरू प्रभावहीन बन्नपुगे । अहिले पहिलो र दोस्रो दलको सरकार छ ।

प्रतिपक्षी दलहरू हालका दिनमा यो सरकार अब छिट्टै ढल्छ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् तर त्यसको आधिकारिकता भने त्यसो भन्ने दलहरूसँग छैन । सरकारमा रहेका दुई प्रमुख दल र समर्थनमा रहेका अन्य साना दलहरूसमेतको संख्या झण्डै दुई तिहाइको छ । त्यस अर्थमा सरकारको पक्षमा आवश्यक बहुमत छँदाछँदै सरकार ढल्छ भन्ने तर्कमा कुनै पनि विश्वसनीय आधार छैन । एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा भएपछि अरू सबै दल यिनका विरुद्धमा एकै ठाउँमा उभिने हो भने पनि सरकार ढाल्ने बहुमत तीसँग पुग्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा यस प्रकारका चर्चा हुनु भनेको सोम शर्माको सातुको मिथक मात्रै हो ।

सरकार ढल्ने एउटामात्र अवस्था रहन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमध्ये एउटाले गठबन्धन त्यागेका खण्डमा भने यो सरकार ढल्छ । त्यो अवस्था अहिले तत्काल देखिँदैन । एमाले र कांग्रेसले पालोफेरोमा सरकार चलाउने सहमति गरेका छन् । पहिलोपटक एमाललेबाट अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँ २०८३ सालको असारसम्म प्रधानमन्त्री रहनुहुनेछ र त्यसपछि बाँकी अवधिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र आगामी २०८४ सालको निर्वाचनसमेत गर्ने जिम्मेवारी पाउनेमा सहमति भएको छ । राजनीतिलाई जति नै फोहोरी खेल हो भने पनि त्यसमा पनि केही न केही नैतिक जिम्मेवारी त होला । त्यसो हुने हो भने सरकार चलाउने आलोपालोको सम्झौता अवश्य पनि पालन होला भनेर मान्नै पर्छ ।

२०८३ सालपछि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई कुनै बाहनाबाजी बनाएर प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुभएन भने मात्र यो सरकार बीचमै ढल्नसक्छ नत्र सम्झौता अनुसार रहने हो भने यो सरकार पूरा समय टिक्छ र अन्तिमसम्म यही सरकार रहन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा पुष्पकमल दाहालसँगको यस्तै खालको सहमतिको पालना नगरेको कारण उहाँले देउवालाई पनि प्रधानमन्त्री पद सजिलै हस्तान्तरण गर्नुहोला भन्नेमा भने जनमानसमा सन्देह नै छ । नत्र सहमति पालना गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा भने यस सरकारको विकल्प खोज्न प्रतिपक्षहरू सफल बन्न सक्दैनन् । किनकि यस सरकारसँग भारी बहुमत छ । त्यस कारण यो निर्विकल्प सरकार हो भन्दा फरक पर्दैन ।