शिक्षित वर्ग बेरोजगारको चपेटा

✍️ सागर घले

चर्चित चलचित्र निर्देशक तथा कवि उपेन्द्र सुब्बाले आफ्नो एउटा कवितामा लेखेका थिए ‘बाबुले दुःख पाए नपढेर, मैले दुःख पाएँ पढेर’ ठ्याक्कै यही शेरलाई मेल खाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ हाम्रो समाज र देश । उच्च शिक्षा हासिल गरेपश्चात् आत्मनिर्भर बन्छु, रोजगारी बन्छु, पैसा कमाउँछु साथसाथै परिवारको आर्थिकलाई बलियो बनाउँछु भन्ने धारणा वर्तमान अवस्थामा हामी नेपालीका लागि भ्रममा परिमार्जन हुन थालेको छ ।

देश यतिबेला अराजकताको भुमरीमा फसेको छ, युवा पलायन दैनिकको संख्यामा उकालो लाग्दै छ, कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदै गएको छ, भ्रष्टाचार मौलाएको छ, राजनीतिक उथलपुथल जारी छ, अर्थतन्त्रलाई कुपोषणले छोएको छ साथ साथै हाम्रो शिक्षा प्रणालीले शिक्षालाई रोजगारसँग जोडन सकेन आदि इत्यादि अहिले नेपालको विभिन्न पत्रपत्रिका, चिया अड्डा, पोड्काष्टदेखि सामाजिक सञ्जालको भित्तामा यी दुःखेसोहरू दिनदिनै पढिरहेका छौं, सुनिरहेका अनि भोगिरहेका छौं ।

शिक्षित बेरोजगारी नेपालको लागि अध्ययन नपुगेको क्षेत्र हो भन्न सकिन्छ । हाम्रो सरकार युवा पलायन र रेमिट्यान्सको ग्राफ हेरेर मक्ख परेर बसेको छ । अबको बाटो भनेको नेपाली बजारको मागसँग तालमेल मिलाउन शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरेर, सीप विकासलाई प्रवद्र्धन गरेर, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी नेपालले यो समस्या समाधान गर्नसक्छ ।

१२ कक्षा सकेर विदेश पढन जाने कुरा त अहिले सामान्य बनिसकेको छ तर ब्याचलर र मास्टर जस्तो उच्च शिक्षा हासिल गरी कुनै पनि रोजगारका लागि सक्षम बनिसकेको विद्यार्थी वर्ग पालैपालो देश छाड्दै गर्नु भनेको अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । यो स्थितिले देशको अर्थतन्त्रलाई कुपोषणतिर धकेल्दै छ भन्ने कुरा हाम्रा सरोकारवालालाई थाहै नभएको भने होइन । युवा वर्ग विदेशिनुभनेको देशमा रेमिटेन्स भित्रनु हो रेमिटेन्स भित्रनु भनेको देशको अर्थतन्त्र अब्बल हुन हो भन्ने रूढीवादी सोचमा अझै हाम्रो सरकार अड्किएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट एक लाख १२ हजार ५९३ जनाले विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएका छन् । मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या एक लाख १० हजार २१७ थियो । विश्वलाई नै आतंकित बनाएको कोभिड-१९ महामारीका कारण सन् २०२०/२१ मा संख्या २७ हजार ९०० र २०७६÷७७ मा ३४ हजार ९६ मा झरेको भए पनि त्यसयता क्रम बढ्दै गएको छ । सन् २०१८/१९ मा यो संख्या ६३९५ थियो । हाल दैनिक ५०० विद्यार्थीले एनओसी लिन्छन् । यस तथ्यांकका आधारमा वार्षिक एक लाख बढी विद्यार्थी अध्ययनमा विदेश जाने गरेको अनुमान छ ।
नेपालमा शिक्षित बेरोजगारीको सामाजिक प्रभाव गहिरिँदै गएको यसै तथ्यांक साक्षी छ । बेरोजगार भएका शिक्षित युवाको संख्या बढ्दो छ । औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने युवाहरूको बढ्दो संख्याको बाबजुद श्रम बजारले उनीहरूलाई समायोजन गर्न असमर्थ रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा युवाहरूमा निराशा र युवा पलायन निम्त्याइरहेको छ ।

नेपालमा शिक्षित बेरोजगारी तथ्यांकमात्र होइन यो महत्वपूर्ण मुद्दा हो जसले सम्पूर्ण पुस्ताको भविष्यलाई असर गर्छ । देशले शिक्षामा उल्लेखनीय फड्को मारेको भए तापनि अबको चुनौती शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न नसक्नु हो भन्ने स्पष्ट छ । यदि नेपालले शिक्षा र रोजगारीबीचको खाडललाई कम गर्न सक्छ भने यसले आफ्ना शिक्षित युवाहरूको आत्मनिर्भर, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक परिवर्तनको क्षमतालाई उपयोग गर्न सक्छ ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेको युवा वेरोजगारी हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुको एक प्रमुख कारक स्नातकले प्राप्त गर्ने सीप र श्रम बजारमा मागमा रहेका सीपहरूबीचको मिसम्याचलाई लिन सकिन्छ । द्रुत रूपमा विकसित विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नेपालको शैक्षिक प्रणाली जुन अझै धेरै हदसम्म परम्परागत छ । विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञानभन्दा किताबी ज्ञानलाई प्राथमिकता दिने परम्परागत चलन अझै शिक्षा प्रणालीमा अल्झिएको छ । नेपालको शैक्षिक प्रणालीले व्यावहारिक सीप वा व्यावसायिक तालिमभन्दा शैक्षिक योग्यतालाई प्राथमिकता दिन्छ । फलस्वरूप, धेरै स्नातकसँग प्राविधिक विशेषज्ञता वा रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने अनुभवको अभाव हुन्छ । यसले शिक्षा र रोजगारीको बीचमा खाडल निम्त्याएको छ ।

नेपालमा मनसुनको खेती भनसुनको जागिर भने जस्तै परिस्थिति सिर्जना भएको छ । राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता दिने, दक्षता नहेरी नातागोता अनुसार जागिरमा लगाउने, पदिय दुरूपयोगगरी आफ्नो नजिकको नाता पर्ने जो कोहिलाई छान्ने प्रक्रियाले आज सामन्य नागरिक डिग्रीसहित वेरोजगारको सिकार भएका छन् । वर्षौं लगाएर हासिल गरेको शिक्षाले पनि काम नपाएको निराशासँगै युवाहरू यी अनुभूति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छोड्न आतुर छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा धेरै युवाले रोजगारीको अवसर नहुँदा असुरक्षा र चिन्ताको अनुभव गर्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपाली युवाले देश छाड्नुको मुख्यकारण रोजगारी र आर्थिक स्थायित्वको खोजी नै हो । बलियो अर्थतन्त्र र थप रोजगारीका अवसर भएका देशमा जाँदा उनीहरूले स्थिर रोजगारी खोज्ने र उच्च आय-आर्जन गर्ने सम्भावना हुन्छ । राम्रो भविष्यको आकांक्षाले उनीहरूलाई विदेशी भूमिमा अवसर खोज्न प्रेरित गर्छ । स्वदेशभित्र काम नहुनु, भए पनि नातावाद, कृपावादले गर्दा आफ्नो क्षमता र योग्यताको कदर नहुनु, वृत्ति विकासका अवसर निकै कम हुनु जस्ता कारणले नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । धेरै युवा व्यावसायिक विकास, सीप वृद्धि र नयाँ अनुभवका लागि विदेश जान्छन् ।

यसबाहेक, शिक्षित बेरोजगारीले सामाजिक असमानतालाई बढाइरहेको छ । शहरमा बस्ने शिक्षित युवाले बेरोजगारीसँग संघर्ष गरिरहेका छन् भने ग्रामीण भेगका युवाहरू गरिबीको चक्रलाई निरन्तरता दिने गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल स्रोत र रोजगारीका अवसरमा सीमित पहुँच जस्ता अतिरिक्त बाधासँग सामना गरिरहेका पाइन्छ । अन्य बाहिरी देशमा हेर्ने हो भने उद्यमशील बन्छु, कृषि गर्छु भन्ने युवा तथा विद्यार्थीलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउनुका साथै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जासमेत उपलब्ध गराइदिन्छ । त्यतिमात्र होइन, ट्याक्समा पनि विशेष छुट दिइन्छ । तर, विडम्बना, कृषिप्रधान देश मानिएको नेपालमा अहिलेसम्म सरकारले संघीय कृषि ऐन पारित गर्नसमेत हिचकिचाइरहेको छ ।

नेपालमा शिक्षित बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण चाहिन्छ । पहिलो, सीपमा आधारित तालिम र व्यावहारिक अनुभवहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु महत्वपूर्ण छ । व्यावसायिक तालिम, प्राविधिक शिक्षा, डिजिटल साक्षरतामा जोड दिनुपर्छ, जुन क्षेत्रहरू आधुनिक रोजगार बजारमा बढ्दो सान्दर्भिक छन् ।

दोस्रो, अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुरूप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले अझ नजिकबाट सहकार्य गर्नुपर्छ । यसमा टेक्नोलोजी, नवीकरणीय ऊर्जा र पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । नेपालले आन्तरिक रूपमा आकर्षक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर आफ्नो आप्रवासन समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार धेरैका लागि जीवनरेखा भएको भए तापनि दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि नेपालले शिक्षित युवालाई देशमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

सरकारले युवाका लागि थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रले प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाजस्ता उदीयमान क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सहजीकरण र पूर्वाधार सुधारले लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्नसक्छ ।

नीतिगत स्तरमा सरकारले शिक्षित बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जनालाई प्रवद्र्धन गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई समर्थन गर्ने, शिक्षित व्यक्तिलाई काममा लगाउन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा बेरोजगारीको बोझ कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । थप रूपमा, प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र पर्यटन जस्ता विकास र रोजगारी सिर्जनाको उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी गर्दा शिक्षित जनशक्तिका लागि रोजगारीका नयाँ बाटोहरू खोल्न सकिन्छ ।

नेपालमा मनसुनको खेती भनसुनको जागिर भनेजस्तै परिस्थिति सिर्जना भएको छ । राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई प्राथमिकता दिने, दक्षता नहेरी नातागोताअनुसार जागिरमा लगाउने, पदीय दुरुपयोग गरी आफ्नो नजिकको नाता पर्ने जो कोहीलाई पनि छान्ने प्रक्रियाले आज सामान्य नागरिक डिग्रीसहित बेरोजगारको शिकार भएका छन् ।

नेपालमा शिक्षित बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न शैक्षिक संस्था, सरकार र व्यक्तिहरू आफैंबाट एकजुट प्रयास आवश्यक छ । उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढावा दिएर, शिक्षालाई उद्योगको आवश्यकतासँग मिलाएर, सहयोगी नीतिहरू लागू गरेर, करियर मार्गदर्शन सेवा बढाएर, शिक्षित बेरोजगारीको समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र थप समृद्धिका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ ।
केही देशहरूले अनुसन्धान, विकास क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न नवप्रवर्तन चलाउन र उच्च-दक्ष रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छन् । प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता उद्योगलाई समर्थन गरेर, यी राष्ट्रहरूले उनीहरूको शिक्षित कार्यबलको क्षमताको दोहन गर्ने र उन्नत शिक्षा आवश्यक पर्ने विशेष भूमिका सिर्जना गरेर बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राख्छन् ।

जर्मनीमा एक सफल व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण प्रणाली छ, जसलाई ‘दोहोरो प्रणाली’ भनिन्छ, जसले कक्षाकोठा शिक्षालाई कार्यस्थलमा हृयान्ड्स-अन प्रशिक्षणसँग जोड्दछ । यस प्रणालीले विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्दा व्यावहारिक सीप प्राप्त गर्ने, उनीहरूलाई विभिन्न उद्योगमा उच्च रोजगारी बनएको पाइन्छ । नेपालले व्यावसायिक शिक्षालाई सुदृढ गर्दै र उद्योग साझेदारी प्रवद्र्धन गरी यस्तै पहलहरू अपनाउन पर्ने देखिन्छ । सिंगापुरले आफ्नो ‘स्किल फ्युचर’ कार्यक्रममार्फत आजीवन सिकाइ र सीपको स्तरोन्नतिमा ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ, जसले नागरिकलाई प्रशिक्षण र सीप विकासका लागि अनुदान प्रदान गर्दछ । यस पहलले कामदारले बजारको बदलिँदो मागअनुरूप आफ्ना सीप निरन्तर विकास गर्न सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ । दक्षिण कोरियाले उच्च दक्ष जनशक्ति सिर्जना गर्न प्रविधि, नवीनतामा ठूलो लगानी गरेको छ । आईटी, इलेक्ट्रोनिक्स र इञ्जिनियरिङ क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर, उनीहरू आफ्नो शिक्षित युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम भएको छ । नेपालले सूचना प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा र जैविक प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेर त्यसलाई पछ्याउन सक्नुपर्छ ।

त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारत पनि शैक्षिक वेरोजगारबाट अछुतो छैन भन्न सकिन्न यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै लाखौं युवालाई व्यावसायिक सीपमा प्रशिक्षित गर्न र शिक्षा र रोजगारी बीचको खाडललाई कम गर्न राष्ट्रिय सीप विकास मिसन सुरु गरेको छ ।
अन्त्यमा शिक्षित बेरोजगारी नेपालको लागि अध्ययन नपुगेको क्षेत्र हो भन्न सकिन्छ । हाम्रो सरकार युवा पलायन र रेमिट्यान्सको ग्राफ हेरेर मख्ख परेर बसेको छ । अबको बाटो भनेको नेपाली बजारको मागसँग तालमेल मिलाउन शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरेर, सीप विकासलाई प्रवद्र्धन गरेर, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी नेपालले यो समस्या समाधान गर्नसक्छ । जर्मनी, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र भारत जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणबाट सिकेर अन्य राष्ट्रहरूले कसरी शिक्षित बेरोजगारीको चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गरेका छन् भन्ने कुरालाई उदाहरण बनाएर हामी अघि बढ्नुपर्छ ।