
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आयव्ययको अनुमान घटाउनुभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ, जुन रकम सुरु विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो ।
चालुतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड नौ लाख अर्थात् विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख अर्थात् विनियोजनको ९९.०९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा राजस्व र आन्तरिक ऋण १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख, वैदेशिक अनुदान ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋण एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभएको छ ।
समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ५० अर्ब २६ करोड आठ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३६.१७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८. १० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल अनुदानको ४५.२८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको हो । सो अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट संकलन हुने अन्तःशुल्क रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूत्रअनुसार (१५ प्रतिशतले हुने) ३२ अर्ब २७ करोड ९० लाखका दरले जम्मा ६४ अर्ब ५५ करोड ८० लाख बाँडफाँट गरी पठाइएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १४ दशमलब १७ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार पनि सरकारले औंल्याएको छ । स्रोतमा परेको चाप दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्वबाहेक चालु खर्चतर्फ विनियोजित सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच