राजनीतिक तागत फर्काउने उपेन्द्रको दाउ

काठमाडौं । संसद्को सत्ता राजनीतिको निर्णायक भूमिकामा नरहेको भनिएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पुनः सत्ताका लागि निर्णायक बनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ कोर्सको संकेत देखिएको छ । सरकारले माघ २ मा ल्याएका अध्यादेशहरू संसद्मा गत माघ १८ गते नै पेस गरे पनि संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुने सम्भावना कम भएपछि यादव नेतृत्वको जसपा निर्णायक बन्न पुगेको छ । कांग्रेस एमाले गठबन्धनसँग प्रतिनिधि सभामा आरामदायी बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुगेको छैन । राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नसके अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ र सरकार गम्भीर राजनीतिक समस्यामा पर्नेछ । त्यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन सत्तारूढ दलका नेताहरूले जसपासँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।

हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मले जसपा अध्यक्ष यादवलाई भेटेर अध्यादेशलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । जसपाले अध्यादेशमा समर्थन दिने विषयलाई राजनीतिक कोर्स करेक्सनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न चाहेको छ । खासगरी अघिल्लो सरकारमा पार्टी रहेकै बेला एमाले अध्यक्ष ओली र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसपा विभाजन गराउन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी विभाजित भएपछि उपेन्द्रको संसदीय हैसियत खुम्चिन पुगेको थियो । यद्यपि, राष्ट्रिय सभामा रहेका आफ्ना ३ सांसदमार्फत पुनः संसदीय तागत देखाउने जसपाको दाउ छ । कांग्रेस र एमालेलाई ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पु¥याउन जसपाको सहयोग अपरिहार्य छ । कांग्रेस, एमाले र वामदेव गौतमसहित अध्यादेशका पक्षमा २९ सांसद खुलेका छन् । जसपाका ३ सांसदले समर्थन गर्दा ३२ मतसहित अध्यादेश पारित हुनेछन् । जसपाले समर्थन नदिँदा भने अध्यादेश मात्रै अस्वीकृत हुनेछैन, सरकार नैतिक संकटमा फस्नेछ । सामान्यतः सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सदनमा फेल हुँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने प्रचलन छ ।

सत्तामा आइपर्ने यस्तो संकटबारे जानकार भएकै कारण सरकारले विहीबारको संसद् बैठकको कार्यसूचीबाट अध्यादेश हटाउन आग्रह गरेको थियो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशबारे पार्टीले उचित समयमा उचित निर्णय दिने बताउनुभएको छ । ‘हामीले सरकारका लागि हतारमा निर्णय गर्ने होइन । हाम्रो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । हाम्रा सांसदहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ । बेला आएपछि हामी निर्णय लिन्छौँ’, यादवको भनाइ छ । ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई आफ्नो पार्टीले पनि विश्वासको मत दिएको स्मरण गराउँदै यादवले सरकारले जसपाको सहयोग आवश्यक नठानेको बताउनुभयो । ‘अहिलेसम्म त जसपा चाहिएकै थिएन । अहिले भन्नेबित्तिकै सबै कुरा त हुँदैन । हाम्रो पार्टीले उपयुक्त बेलामा निर्णय दिन्छ नि’, यादवको भनाइ छ । उहाँले अध्यादेशलाई सरकारले नै कार्यसूचीबाट हटाएकाले जसपाले निर्णय दिन ढिलो भएको दाबी गर्नुभयो । कार्यसूचीमा अध्यादेश पर्नासाथ निर्णय लिने यादवको भनाइ छ ।

अध्यादेशको विषयमा निर्णय दिन जसपाले गरेको आनाकानी सत्ता राजनीतिसँग सोझै जोडिएको छ । संघीय सरकारमा जसपाको उपस्थिति छैन तर मधेसकेन्द्रित भनिने जसपा नेपाल, लोसपा र जनमत पार्टी सरकारमै छन् । अर्कोतिर विगतमा लामो समय मधेस सरकारको नेतृत्व गरेको भए पनि अहिले मधेसमा जनमतको सरकार छ । जनमतको सरकारको विषयमा मधेसमा कांग्रेस पनि असन्तुष्ट छ । अध्यादेशकै सन्दर्भ पारेर मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व हासिल गर्ने जसपाको रणनीति देखिन्छ । ‘मधेसमा जनमतको सरकार हटाएर जसपाको सरकार बनाउने हो भने अध्यादेशको विषय मिल्ने देखिन्छ । अध्यादेश पारित गर्न सत्ता गठबन्धन जसपाको यो मागमा लचिलो बन्न सक्छ’, सरकारका एक मन्त्रीको भनाइ छ ।

संघ र प्रदेश दुवैतिर सरकारमा नहुँदा जसपालाई मधेसको राजनीतिमा अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेलाई अध्यादेश पारित गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले यही मौकामा मधेसको राजनीतिक तागत खोस्ने तयारी जसपाले गरेको हो । सत्ता राजनीतिमा लामो अनुभव हासिल गरिसकेका उपेन्द्र यादव २०६४ सालयता पटक-पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ । यसपटक पनि परिस्थिति अनुकूल भए जसपाको सत्तारोहण निश्चित देखिन्छ ।