आवासीय चिकित्सकका माग सम्बोधन

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारी आठौँ तहसरह ४८ हजार पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा शिक्षामन्त्रीले गरेको अधिकतम ३५ हजार तोक्ने निर्णय उल्टाउँदै ४८ हजार पुर्‍याउने निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार सात सय) कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो ।

बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख शुल्क लिने निर्णयसमेत गरेको छ । अधिकतम ३५ हजार निर्वाह भत्ता तोकिएपछि आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । ‘पोष्ट ग्राजुएट’ तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको हो ।

बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली र सहअध्यक्षद्वय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थालाई दिइने विद्यार्थी सिट संख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । चिकित्सकको आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघले समर्थन गरेको थिएन । संघको साथ नपाएपछि आवासीय चिकित्सकहरू अलग्गै समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

चिकित्सकको कार्यसम्पादन थप स्तरीय हुने संघको विश्वास
नेपाल चिकित्सक संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय स्वागत गरेको छ । यसअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यसबीचमा सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदन समेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार सात सय) कायम गर्ने निर्णय भएको हो । त्यसलगत्तै संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्तालाई सरकारी आवासीय चिकित्सक आठौँ तहसरह गर्ने निर्णय एवं हप्तामा ८० घण्टा हुने तथा बिदालगायत अन्य विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएकोमा प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई धन्यवाद दिँदै स्वागत गरेको हो । यसले आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यसम्पादनलाई थप प्रोत्साहन दिने र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने संघले विश्वास व्यक्त गरेको छ । यसले चिकित्सा पेसामा रहेका चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च भई उनीहरूको कार्यकौशलतामा वृद्धि हुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको उचित पारिश्रमिक तथा मागहरूको बारेमा सम्बोधन नभएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संघले उक्त पारिश्रमिक तथा मागहरूको बारेमा अविलम्ब सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कदमले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक नयाँ युगको सुरुवात गर्ने विश्वास लिएका छौँ । यस निर्णयबाट आवासीय चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च हुनुका साथै जीवनस्तरमा सुधार आउने, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने र चिकित्सकहरूको समर्पण र पेसागत क्षमता अझ वृद्धि हुने विश्वास लिएका छौँ ।’ आगामी दिनहरूमा अझ प्रभावकारी र समृद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने संघले आशा गरेको महासचिव तिवारीले बताउनुभयो ।