संसद्‌मा रास्वपाको आक्रोश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि सदनमा लगाइएको निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रास्वपाका सांसदहरूले सभापति लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरेका हुन् । बैठकमा बोल्दै रास्वपाका कार्यवाहक सभापति तथा सांसद डिपी अर्यालले लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँध्दा सदनले पनि त्यसलाई समर्थन गरेको अनुभूति भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले प्रतिशोध साँधेर पार्टी सभापति लामिछानेमाथि रवैया देखाएको आरोप लगाउनुभएका कार्यवाहक सभापति अर्यालले संसद्मा चौथो ठूलो दलको सभापतिमाथि हदसम्मको प्रतिशोधको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले त प्रतिशोध साँध्यो साँध्यो, सार्वभौम संसद्ले पनि सरकारको रवैयालाई समर्थन जनाएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ । एउटा व्यक्ति जो चौथो ठूलो दलको सभापतिमाथि यो हदसम्मको प्रतिशोधको मूल्य सरकारले पक्कै पनि चुकाउनुपर्ने छ । झुट्टो मुद्दा लगाएर फसाउने सरकारको कुनियत जनताले बुझिसकेका छन् । सरकारको यस्तो रवैयालाई सार्वभौम संसद्ले समर्थन नगरोस् । प्रतिनिधि सभाको नियमावली २०७९ को नियम १४८ को उपनियम ३ को सही प्रयोग होस् भन्ने चाहन्छु । थुनामा नरहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन नहुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै रवि लामिछानेको सांसद पदको निलम्बन तत्काल फुकुवा गर्न मान्य सभामुख महोदयसँग माग गर्दछु ।’

कठायतको प्रश्नः ‘रविलाई जिल्ला घुमाएर पीडितको रकम फिर्ता हुन्छ ?’
रास्वपा सांसद विनिता कठायतले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता कहाँ पुग्यो ? भनेर सरकारसँग प्रश्न गर्नुभएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद कठायतले सरकार गठन भएको पनि ६ महिना भएको उल्लेख गर्दै सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता कहाँ पुग्यो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो । राज्यले प्रतिशोध साँधेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ८४ दिनसम्म हिरासतमा पनि राखे पनि सहकारी पीडितले रकम नपाएको उल्लेख गर्नुभएकी सांसद कठायतले रविलाई जिल्ला घुमाउँदैमा पीडितको रकम फिर्ता हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘सहकारी समस्या समाधान भयो त ? म सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु । बचतकर्ताको तीन सय अरब रकम हिनामिना भएको भनिएको छ । पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ? सरकारले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले बयानका नाममा जिल्ला जिल्ला घुमाएको छ । के यसैगरी, जिल्ला जिल्ला घुमाएर पीडितको रकम फिर्ता हुन्छ ? हुन्छ भनिदियोस् सरकारले । हाम्रो सभापति दुई तीन जिल्ला मात्र होइन ७७ वटै जिल्ला घुम्न तयार हुनुहुन्छ ।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसद्मा उठाएपछि एमालेको आपत्ति
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको रवि लामिछानेको मुद्दाको विषय संसद्मा उठान गरेपछि सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसदहरूले आफ्ना सभापति लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध लिएको र त्यसलाई संसद्ले समर्थन गरेको आरोप लगाएका थिए । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै एमाले सांसद बासुदेव घिमिरेले संविधानले अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, ‘तर, अहिले विचाराधीन कतिपय मुद्दाको विषयमा बहस भइरहेको देखिँदा किन यसो गरिएको हो । म सम्बन्धित पक्षसँग स्पष्ट पार्न आग्रह गर्छु ।’

स्वर्गद्वारी गुठी पीडितको माग सम्बोधन गर्न माग
सांसदहरूले स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका जायज माग सम्बोधन गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद रेखा शर्माले गुठीसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा नागरिक समस्यामा परेका उल्लेख गर्दै माइतीघरमा आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । सांसद अशोककुमार चौधरीले पनि स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानका माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद मेटमणि चौधरीले एक हप्ता भइसक्दा पनि गुठी पीडितका कुरा सरकारले नसुनेको र आन्दोलनरत पीडित बिरामी पर्न थालेको बताउनुभयो । सांसद नागिना यादवले काठमाडौं महानगरपालिकाले कवाडी व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाउनुभयो । कानुनबमोजिम दर्ता भएका व्यवसायीको जिउ धनको सुरक्षाको समेत उहाँले माग गर्नुभयो । सांसद छविलाल विश्वकर्मा र प्रभु साहले भारतमा चलिरहेको महाकुम्भ मेलामा भागदौडमा परि केही नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका तथा हराइरहेको विषयमा सरकारले सोधखोज गर्नुपर्ने बताए । सांसद अम्मरबहादुर रायमाझीले यही माघ २४ गते कमलपोखरीस्थित सानदार मःमः हाउसमा आगलागी हुँदा ११ कामदार घाइते भएको उल्लेख गर्दै उक्त घटनाको अनुसन्धान र घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा सरकार उदासीन बनेको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले वर्षायाममा पनि बिपी राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गर्नुभएको छ । बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सरकार उदासीन बनेको उहाँको आरोप छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद दाहालले यो वर्ष ५० करोड मात्रै बजेट सुनिश्चित गरियो भने पनि वर्षायाममा पनि बिपी हाइवेबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्न सकिने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘यो वर्ष ५० करोड मात्रै बजेट सुनिश्चित गरियो भने वर्षायाममा पनि सवारीसाधन आवतजावत गर्न सकिने प्राविधिक स्टिमेट छ । अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा नभए पनि विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत बजेट विनियोजन गरी यथाशीघ्र बिपी हाइवे निर्माण कार्य अघि बढाआँै । यसका लागि सभामुखज्यूले अर्थ मन्त्रालयलाई रुलिङ गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ प्राविधिक स्टिमेटअनुसार बिपी हाइवे पुनर्निर्माण गर्न १० अर्ब बजेट लाग्ने देखिए पनि यो वर्षको वर्षा यामलाई मध्यनजर गरी अस्थायी सडक बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । गत असोजको बाढी पहिरोबाट अर्बौंको भौतिक पूर्वाधार क्षति भए पनि राहत र पुनःस्थापनामा संघीय सरकारको उपस्थिति नदेखिएको सांसद दाहालको आरोप छ । बिपी राजमार्ग आसपासमा अवैध क्रसर सञ्चालनमा रहेकोले तत्काल त्यस्ता क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गर्नुभएका सांसद दाहालले क्रसर उद्योगबाट निस्कने लेदो रोशी नदीमा मिसिँदा बढी क्षति पुगेको र मूलकोट, नेपालथोक, खुर्कोट लगायतका पर्यटकीय हबहरू उजाड बनेको बताउनुभयो ।

विद्युतीय व्यापार विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत
विद्युतीय व्यापार विधेयकसम्बन्धी विधेयक फुल हाउसमा पुनः आएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विधेयकमाथिको छलफलपश्चात् विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको हो । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयकलाई समिति सभापति अब्दुल खानले प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको हो । राष्ट्रिय सभाले २०८० कात्तिकमा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । शुक्रबारको बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको विधायन विधेयक २०८० र विधायन विधेयक २०८१ लाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ २७ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले अर्को बैठक माघ २७ गते बस्नेगरी स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।