प्रचण्डको द्वैध चरित्र : एकातिर सुशासनको गफ, अर्काेतिर ‘बदनाम मेयर’को बचाउ

काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा ‘सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको हुन्छ ।’ अर्थात्, सदनमा प्रतिपक्षले खुलेर बोल्नुपर्छ । सरकारका गलत कामको खबरदारी गर्नु प्रतिपक्षको कर्तव्य हो । प्रतिपक्षलाई भावी सरकार (वेटिङ गभर्मेन्ट)समेत मानिन्छ । प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार ‘धुवाँदार भाषण’ दिनुभयो । प्रतिपक्षीको गर्जन संसद्मा राम्रो सुनियो । एक घण्टा लिखित वक्तव्य दिनुभएका उहाँले आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सुशासनमा रेकर्ड राख्ने काम गरेको दाबी दोहोर्‍याउनुभयो । वर्तमान सरकारले स्वार्थ समूहको काम मात्रै गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरण सम्झिँदै सरकारले ती सबै सामसुम पारेको आरोप लगाउनुभयो । भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएकालाई जोगाएर चोख्याइएको र जोगाइएको बताउनुभयो । ‘यो सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको छ । अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको छ,’ संसद्को रोष्ट्रमबाट उहाँ गर्जिनुभयो । समर्थकले परर्र ताली बजाए ।

तर, आफू सुशासनको पक्षमा रहेको तर्क गरिरहँदा उहाँले भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले छानविन गरेर विशेष अदालतमा दुई मुद्दा खेपिरहेका सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाको पक्षमा वकालत गर्नुभयो । बदनाम मेयर थापाको बचाउ गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिवले बैठक राखेर सर्लाही नगरपालिकाका जग्गा खाली गराउने निर्णय गरेको र पाँच जनालाई वन मुद्दामा फसाउन खोजेको गम्भीर आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

सुरुमा हेरौँ उहाँले के भन्नुभएको थियो, ‘एकातिर भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन वन ऐन २०७६ को संशोधन गरिएको भनिँदै आएको छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक राखेर सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुम्बासीले तिसौँ वर्षदेखि जोतभोग र आवाद कमोत गरेको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरिएको छ । नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित पाँच जनालाई वन मुद्दामा फसाउन खोजिएको छ । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई २०७३ सालको घटनामा जोडेर झुठा मुद्दा लगाउन खोजिँदै छ । पार्टी परिवर्तन गरेर आफूसँग आए मुद्दा नचलाउने भनेर धम्क्याउने र लोभ्याउने गरिएको छ । यो हदसम्मको अराजनीतिक षड्यन्त्र र जालझेल मान्य हुन्छ ?’

प्रचण्डको दाबी सही हो त ? अवश्य होइन । बागमतीका निलम्बित मेयर थापाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । १२१ बिघाको भरत तालको नाममा करोडौँ रकम अपचलन गरेको र सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अभियोगमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ । यिनै विवादित मेयरलाई प्रचण्डले लोकप्रियताको लेप लगाउनुभएको हो ।

भरत ताल बनाउन भन्दै ढुंगागिट्टी निकालेर अपचलन गरेको भन्दै अख्तियारले थापाविरुद्ध ३० करोड भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसअघि थापाविरुद्ध अख्तियारले पाँच करोड ३३ लाख सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो । थापामाथि सागरनाथ वन परियोजनाको १३ सय बिघा जग्गा अतिक्रमण गराएर अवैध बस्ती बसालेको आरोप लाग्दै आएको छ । भरत ताल निर्माण गर्दा थापाले स्वीकृति नै नलिई वनको जग्गा बेचेको अख्तियारको दाबी छ ।

उसो त प्रचण्डले भ्रष्टाचारका अभियुक्त थापाको मात्र होइन सहकारी ठगीलगायत मुद्दा खेपिरहनु भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको समेत बचाउ गर्नुभएको थियो । विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा झेलिरहेका बागमती मेयर थापाले राजनीतिक आडमा अनेक चलखेल गरिरहेका छन् । मुद्दालाई प्रभावित गर्नेगरी उनले अनेक खेल खेलिरहेको स्रोतको दाबी छ । मुद्दा प्रभावित गर्नेगरी थापा अहिले पुरानै मिति राखेर नयाँ कागजपत्र बनाउन सक्रिय भएको समाचार यसअघि हिमालय टाइम्सले नै प्रकाशित गरेको थियो । थापाले कानुनअनुसार कोही कसैसँग लेनदेन गर्दा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भए पनि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा अदालतलाई छल्न विभिन्न व्यक्तिसँग ऋण लिएको नक्कली तमसुक बनाइरहेको स्रोतको दाबी छ । सामान्य आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिसँग करोडौँको लेनदेनको कागजपत्र तयार गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

मेयर थापा लगायतले गलत कागजात तयार गरेको र नगर कार्यपालिकाबाट माछापोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत तयार नगरेको यसअघि नै आरोप लागेको थियो । नगरपालिकाले सागरनाथ वन परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना बागमतीको बहाव प्रयोग गरेर ताल निर्माण गरेको थियो । पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार गरी कुल ३९ लाख ७३ हजार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसमा अरू गणना गर्दा थप सात लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ नगरपालिकाले बिक्री गरेको भन्दै ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर रोडाढुंगाको मात्रै हिसाब देखाएको अख्तियारको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो । त्यसमा १३ लाख ४० हजार घनमिटर रोडाढुंगा नदेखिएको र त्यसले नगरपालिकामा हानि नोक्सानी पुगेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसबाट २६ करोड ८० लाख नोक्सान भएको र भ्याटसमेत जोड्दा त्यो रकम ३० करोड २९ लाख पुग्ने अख्तियारको दाबी छ ।