काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अन्तिम आयोग बनाएर देशभर भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरु जग्गा दिने कुराले कसैको अधिकार नखोसिने बताउनुभएको छ ।
शनिवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा बिरोध गर्नेहरुलाई एक पटक अध्यादेश अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीलाई संविधानले गरेको बासको ग्यारेन्टीलाई पूरा गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले विगतका सरकारले गर्न नसकेको काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले कराउनुभएको छ, जसले बिरोध गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई अध्यादेश हेरिदिन अनुरोध गर्दछु । हामीले देशभर भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरु सबैलाई यो अन्तिम आयोग बनाएर उहाँहरुलाई संविधानले गरेको बासको ग्यारेन्टीलाई पूरा गर्ने भनेका छौँ । नेपालमा बस्ती विकास भएदेखिका बस्तीहरु छन् । ति बस्तीहरु पनि दर्ता छैन । त्यो अहिलेसम्म फुकेको छैन । बाल विचौरी भन्ने छ एउटा हाम्रो ऐनले फुकाउँदै फुकाउँदैन । उहाँहरुले घर बनाएर दुई सय, तीन सय वर्ष भयो, अहिलेसम्म आफ्नो नाममा पूर्जा पाउनुभएको छैन । त्यो खै त विगतका सरकारहरुले खोजेको रु सबै पार्टीहरु सरकारमा गएका थिए नि । अहिले हामीले खोजेका छौँ । ति जग्गा दिन अब यहाँ मधेसको अधिकार खोसिने भयो रु मधेसीलाई नै दिने हो नि ।’
उहाँले मधेसबाट भूमिहिन सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा मधेसीलाई नै दिने भएकाले त्यसको बिरोध गर्न उचित नहुने बताउनु भयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच