नेसनल म्यानेजमेन्ट कन्भेन्सन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी गराउँदै सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिएको बताउनुभयो । नेपाल व्यवस्थापन संघको ४४औँ वार्षिक साधरणसभा तथा राष्ट्रिय व्यवस्थापन सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको बताउँदै पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले वैकल्पिक वित्तबारेमा नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनामा संस्थागत लगानीलाई बढाउन सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक भएको बताउनुभयो । नेसनल म्यानेजमेन्ट कन्भेन्सनअन्तर्गत ‘मोबिलाइजेसन डोमेस्टिक रिसोर्स फर इन्फ्रास्टक्चर फाइनान्सिङ विषयक सेसनमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले विकासका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे । ढकालले दलहरूबीचको असमान धारणा र अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा नेपालमा उचित विकास हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीकहाँ विकासको दृष्टिकोणमा राजनीतिक दलहरूका बीचमै एकरूपता देखिँदैन । सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर देश विकास हुन सक्दैन । अन्तरसरकारी निकायमा समन्वय अभाव उस्तै छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायहरूमा ओभरसाइट एजेन्सीहरू धेरै भए । विकासका लागि यो सबै सुधार हुन आवश्यक छ ।’ पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण औजार र दिगो विकासको आधार भए पनि उचित प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न नसकिए पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानी आउन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

दीर्घकालीन कोष परिचालन गर्ने नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, पेन्सन फण्ड र जीवन बीमा फण्डमा साढे १५ खर्ब बराबरको रकम रहेकोमा ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जीवन बीमा कम्पनीहरूसँग पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने ठूलो पुँजी भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिपोजिट गरेर बसेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले सो पुँजी पूर्वाधारमा लगानी गर्न उचित प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका लागि उपलब्ध स्रोतहरू अपर्याप्त भई वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सरकारी तयारी सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँले कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रले सुरु गरेका आयोजना समयमै, तोकिएको बजेटभित्रै र गुणस्तर कायम गरेर सम्पन्न भएका छन् तर सरकारी परियोजना किन त्यसरी सम्पन्न हुन सक्दैन ? यसका लागि बलियो र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, कामप्रतिको दायित्वबोध आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेमात्रै विकास सम्भव छ । नभए हामीसँग पछुताउनुबाहेक विकल्प रहँदैन ।’

सो अवसरमा पूर्वाधार फाइनान्सिङमा आन्तरिक स्रोत परिचालन विषयमा संघद्वारा तयार पारिएको अध्ययनमा अध्येता कृष्णप्रसाद आचार्यले प्र्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र अर्थशास्त्री एवं इन्स्टिच्युट अफ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज(आइआइडिएस) का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । सोही अध्ययनमा आधारित रहेर एक छलफल सत्रसमेत आयोजना गरिएको थियो । छलफल सत्रमा राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहाल, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र विभागकी पूर्वडिन प्राध्यापक डा. कुसुम शाक्य तथा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले परियोजना कार्यान्वयन क्षमता विकास तथा परियोजना पूर्वतयारी गरी विश्वसनीय र ब्यांकेबल परियोजना तयारीमा जोड दिएका थिए । दीर्घकालीन कोष परिचालन गर्ने नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, पेन्सन फण्ड र जीवन बीमा फण्डमा साढे १५ खर्ब बराबरको रकम रहेकोमा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार (सार्वजनिक र निजी आर्थिकरूपमा सम्भाव्य कुनै पनि परियोजना) मा लगानी गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । जसमध्ये आठ खर्ब रुपैयाँ अवकास कोष (रिटायरमेन्ट फण्ड) मा रहेको र सो कोष हरेक वर्ष विस्तार हुने क्रममा रहेकाले सरकारले लगानीका औजारहरू दिएर उक्त कोष पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्ने साथै उल्लेखित संस्थालाई नै स्वपुँजी लगानी र फाइनान्सिङका लागि विश्वसनीय र ब्यांकेबल परियोजना सरकारले दिनुपर्ने सहभागीहरूले बताएका थिए । हालसम्म उल्लेखित कोषहरूबाट औसतमा आठ प्रतिशतमात्र पूर्वाधारमा लगानी परिचालन भएकोमा सबैभन्दा बढी कमर्चारी सञ्चय कोषले १६.५ प्रतिशत ऊर्जा, रियलस्टेट तथा पर्यटन (हवाई उड्डयन)का क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको छ भने जीवन बीमा कोषको अत्यन्त न्यून हिस्सामात्र पूर्वाधारमा लगानी भएको छ ।

नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष मोहनराज ओझाले दीर्घकालीन कोष परिचालन गर्ने संस्थाहरूले पोर्टफोलियो विविधिकरण गरी पूर्वाधारमा लगानीमार्फत् मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको म्यानेजर अफ द इयर अवार्ड उर्मिला श्रेष्ठलाई प्र्रदान गरिएको छ । श्रेष्ठले ३७ वर्ष साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा काम गर्नुभएको छ । सन् २००७ यता उहाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । उहाँले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा रहेर देशभर नुन वितरणको राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै व्यापार विविधिकरणमार्फत् साल्ट ट्रेडिङको वित्तीय दिगोपना एवं सामाजिक कल्याणमार्फत् उदाहरणीय योगदान पुर्‍याउनुभएकोमा म्यानेजर अफ द इयर अवार्ड प्रदान गरिएको संघले जनाएको छ । त्यस्तै, वुमन म्यानेजर रिकगनिसन अवार्ड स्नेहा राजभण्डारीलाई प्रदान गरिएको छ । राजभण्डारी बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको पब्लिक अफेयर्स, कम्युनिकेसन्स र सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर हुनुहुन्छ । कर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, नियामकीय मामिला तथा लैंगिक समावेशीकरण तथा औद्योगिक सहकार्य र नीतिगत पैरवीका क्षेत्रमा उहाँले गर्नुभएको योगदानस्वरूप सम्मान प्रदान गरिएको हो । त्यस्तै, संघले पूर्वमुख्यसचिव तथा संघका पूर्वअध्यक्ष डा. विमल कोइरालालाई पनि सम्मान प्रदान गरेको छ । डा. कोइराला सार्वजनिक नीति तथा प्रशासनिक सुधार एवं पैरवीका क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।