दिगो विकासको आवश्यकता र महत्व

✍️ गम्भीरबहादुर हाडा

सन् १९८७ को अप्रिल महिनामा पर्यावरण एवं विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले ‘हाम्रो साझा भविष्य’ विषयको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । यसै प्रतिवेदनले पहिलो पल्ट दिगो विकास सम्बन्धमा प्रकाश पारेको हो । यसले दिगो विकासलाई यसरी परिभाषित गरेको छ-भविष्यका पुस्ताहरूको आवश्यकतालाई प्रभाव नपारिकन वर्तमानका आवश्यकतालाई पूरा गर्नुलाई नै दिगो विकास भनिन्छ । भविष्यका वा आउँदा पिढीको आवश्यकता एवं आकांक्षा पूर्ति गर्ने क्षमतासँग कुनै तादात्म्य नराखी वर्तमानको आवश्यकता पूर्ति गर्ने विकास प्रक्रियालाई नै दिगो विकास मानेको छ ।

यहाँ भविष्यको पिँढीको आकांक्षा आपूर्ति गर्ने क्षमतासँग कुनै तादात्म्य नराख्नु भन्नाले भोलिको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी आजको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भन्ने सकारात्मक अर्थमा लिएको पाइन्छ, नकि भविष्यप्रति निश्चिन्त रही सम्पूर्ण स्रोतसाधन आजैको पूर्तिको निम्ति प्रयोग गर्नु भनेको हो । यस अर्थमा दिगो विकासले गरिबी वृद्धि नहुने, पर्यावरणको क्षति नहुने र भविष्यका सन्ततिहरू चिन्तनीय अवस्थामा नपुग्ने विकासलाई जोड दिएको छ ।

नेपालका लागि दिगो विकास एजेन्डा-२१ को आधारमा दिगो विकास भन्नाले वर्तमान नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवनयापनका आधारभूत साधन निरन्तर उपलब्ध गराई गरिबी न्यूनीकरण गर्ने । नागरिकको जीवनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक अवसर उपलब्ध गराउने । आज गरेको आम्दानीले भावी पुस्ताको आम्दानीमा असर पार्न नहुने ।
दिगो विकासका सिद्धान्तमा १. प्राकृतिक प्रणालीलाई धान्न सकिने क्षमतामा, पृथ्वीको स्याहार र वातावरणको संरक्षण २. दिगो समाज विकासका लागि सन्तुलित आहार, स्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगारका अवसर ३. जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने । ४. जनसंख्याको आकारमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, पृथ्वीले धान्न सक्ने क्षमताको बनाउने र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्ने । ५. वृद्धि भएको आयमा समान रूपले सेवा लिनसक्ने क्षमताको विकास ६. सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने । ७. स्रोत व्यवस्थापन गर्दा वर्तमान पुस्ताको क्षमता विकास गरी जीवनस्तर सुधार गर्दा भावी पुस्ताहरूले आफ्नो क्षमताद्वारा जीवनस्तर सुधार ल्याउने सम्भावना अक्षुण्ण राख्ने ।

यहाँ भविष्यको पिँढीको आकांक्षा आपूर्ति गर्ने क्षमतासँग कुनै तादात्म्य नराख्नु भन्नाले भोलिको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरी आजको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भन्ने सकारात्मक अर्थमा लिएको पाइन्छ, नकि भविष्यप्रति निश्चिन्त रही सम्पूर्ण स्रोतसाधन आजैको पूर्तिको निम्ति प्रयोग गर्नु हो ।

लक्ष्य १ सन् २०२२ को मध्यावधि समीक्षा अवधिसम्म आइपुग्दा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घट्दै गएको र बहुआयामिक गरिबीमा समेत सुधार भएको छ । गरिबी घट्दै जानुमा रोजगारी तथा गरिबी लक्षित कार्यक्रम र विपन्न वर्गका लागि प्रोत्साहन र शिक्षा तथा सीप अभिवृद्धिका कार्यक्रम प्रमुख रहेका छन् । लक्ष्य दुई अन्तर्गत भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने तथा दिगो कृषि प्रर्वद्धन गर्ने रहेको छ । एकातिर यसअन्तर्गत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुड्कोपना सन् २०२२ मा २४.८ प्रतिशतमा झरेको छ । कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या १९.० प्रतिशत र उचाइ अनुसार कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या ७.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

लक्ष्य तीनअन्तर्गत सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्दै जीवनस्तर प्रबद्र्धन गर्नेछ । यस लक्ष्यअन्तर्गत मिश्रित उपलब्धि हासिल भएको छ । मातृ मृत्युदर घट्दै गएको छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसुति सेवा लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । क्षयरोग, मलेरियालगायत संक्रामक रोगको नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ । लक्ष्य चारअन्तर्गत समावेशी तथा गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि आजीवन सिकाइका अवसर प्रबद्र्धन गर्ने । यसअन्तर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । आधारभूत र माध्यमिक तहको खुद् भर्नादरमा सुधार हुँदै आएको छ । युवा साक्षरता दर उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।

लक्ष्य पाँचअन्तर्गत लैंगिक समानता हासिल गर्ने सबै महिला तथा किशोरीलाई शशक्त बनाउनेछ । कानुन तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रको निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुधार भएको छ । एक तिहाइ महिलाले सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन् । पुरुषको तुलनामा महिलाको श्रम सहभागिता दर न्यून छ । महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा कम गर्ने सम्बन्धमा थप प्रयासको खाँचो छ । लक्ष्य छअन्तर्गत स्वच्छ पानी र सरसफाइको पहुँच बढाउनेसम्बन्धी छ । यस लक्ष्यअन्तर्गत हासिल भएको उपलब्धि सन्तोषजनक छ । २०८० फागुनसम्म आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको जनसंख्या २५.८१ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूतस्तरको सरसफाइ शत प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ । प्रशोधनसहित ढल प्रणालीमा पहुँच पुगेको जनसंख्या न्यून छ ।

लक्ष्य सातअन्तर्गत सबैका लागि किफायती, भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने छ । यसअन्तर्गत सस्तो र स्वच्छ ऊर्जाका सूचकको उपलब्धि सामान्य छ । लक्ष्य आठअन्तर्गत पूर्ण, उत्पादक रोजगारी, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि र सबैका लागि मर्यादित कामलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरेको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुँदै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा अनौपचारिक रोजगारी उच्च रहेको छ भने बालश्रमको स्थितिमा भएको सुधार न्यून छ । उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने, समावेशी र दिगो औद्योगिकीकरणलाई प्रबद्र्धन गर्ने । आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासका लागि नवप्रवर्तकलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । रोजगारीको अवसर र विज्ञान तथा प्रविधिमा विद्यार्थी भर्नामा उत्साहजनक नतिजा हासिल भएको छ ।

आय असमानता, उपभोग र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको आम्दानी र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक सूचकलाई सम्बोधन गर्नेछ । आम्दानीमा तल्लो ४० प्रतिशत र माथिल्लो १० प्रतिशतको हिस्सा स्थिर छ । विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक र व्यवसाय सहजीकरण सूचकांकमा केही सुधार भएको छ ।

दिगो अभ्यास प्रबद्र्धन गर्ने, फोहोर घटाउने र उत्पादन तथा उपभोगको वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण, ऊर्जा खपतमा जीवाश्म इन्धनको उपभोग, कृषि उत्पादनमा खाद्यान्न बालीको हिस्सा र माटोमा भएको जैविक पदार्थको मात्रासम्बन्धी उपलब्धि सन् २०२२ को लक्ष्यभन्दा बढी छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई प्रशस्त जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गरेको छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय सरकारले कसरी आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय हो । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न योजनाको निर्माण गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन र यसको असर न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय, स्थानीय र समुदाय स्तरमा अनुकुलन योजनाको तयारी र कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । भूपारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, पुनस्र्थापना र दिगो व्यवस्थापन रहेको छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन र बाघको संख्यामा सन् २०३० बमोजिमको लक्ष्य हासिल भइसकेको छ । लक्ष्य १६ अन्तर्गत विश्वभर शान्ति तथा न्यायको प्रबद्र्धन तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने छ । यसले हिंसा र भ्रष्टाचारमुक्त समावेशी समाज निर्माण गर्ने, न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, जवाफदेहीमा जोड दिएको छ । हासिल भएका उपलब्धि मिश्रित छन् । कुल जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच उल्लेख्य रुपमा विस्तार भएका छन् ।

सोह्रौं योजना (२०८१/०८२-२०८५/०८६) मा दिगो विकाससम्बन्धी वातावरण तथा आर्थिक, सामाजिक विकासको कार्यक्रम तथा नीति समष्टिगत रणनीतिअन्तर्गत अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणमार्फत द्रुत विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु नै सोह्रौं योजनाले अवलम्बन गर्ने मुख्य रणनीति हो । विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने । विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा लैंगिक मूलप्रवाहीकरण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई आन्तरिकीकरण गर्ने । अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण एवं विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।

नेपालको संविधान-२०७२ ले स्थानीय सरकारलाई प्रशस्त जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गरेको छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय सरकारले कसरी आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय हो । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न योजनाको निर्माण र नीति नियमको तर्जुमा गरी अगाडि बढाएको छ । दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको हो । दिगो विकास लक्ष्यलाई जति स्थानीयकरण गर्न सकिन्छ । त्यति नै लक्ष्यहरू कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ ले स्थानीय सरकारलाई दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न प्रशस्त अवसर दिएको छ । (हाडा अधिवक्ता तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका अवकासप्राप्त सह-प्राध्यापक, हुनुहुन्छ ।)