काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कानून निर्माणको दृष्टिकोण नै त्रुटीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले राज्यका सञ्चालकहरुले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने र नियन्त्रणमुखी सोच राखेर कानून निर्माण गर्ने गरेको बताउनु भयो ।
कानून निर्माण सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको कामलाई गति दिनका लागि कानून बनाउनुपर्नेमा नियन्त्रणकारी कानूनहरु धेरै भएको बताउनु भयो । एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयले बनाएका कानूनमा एउटा काममा अर्कोलाई अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति धेरै हुँदा विकास प्रक्रिया र सुशासन कमजोर बनेको बताउनु भयो । नागरिक बलियो हुन राज्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने र राज्य बलियो बनाउने हो भने लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । कसैले कसैप्रति कटाक्ष गरिकन समाज अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । समाजका सबै अंगहरु सम्मानित र प्रतिष्ठित भयो भने राज्य बलियो हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिक बलियो हुने हो भने राज्यलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । राज्य बलियो बनाउने हो भने लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु बलिया हुनुपर्छ । यो अन्तरसम्बन्धित कुरा हो । त्यसअर्थमा कसैले कसैप्रति कटाक्ष गरिकन समाज अगाडि बढ्न सक्दैन । समाजका सबै अंगहरु सम्मानित र प्रतिष्ठित भयो भने राज्य बलियो हुन्छ । कसैलाई कमजोर बनाएर राज्य बलियो हुँदैन । आज हेर्नुहुन्छ भने नागरिकको नजरमा कुन प्रतिष्ठित छ भन्ने हो भने न अदालत छ, न संसद छ, न सरकारमाथि गर्व गर्दछ, न संवैधानिक आयोगहरुमाथि भरोसा छ । सबै संस्थाहरु कमजोर बनाउने, नागरिक बलियो हुने हुन्छ र ? त्यस अर्थमा लोकतन्त्रमा राज्य र जनतालाई जोड्ने कुरा आवश्यक छ । कानून निर्माणको हाम्रो दृष्टिकोण नै त्रुटीपूर्ण छ । राज्यका सञ्चालकहरु अधिकारको दुरुपयोग गर्दछन्, उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भन्ने दृष्टिकोणबाट कानून निर्माण हुन्छ । कानून निर्माण सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको कामलाई गति दिनका लागि कानून बनाउनुपर्नेमा नियन्त्रणकारी कानूनहरु ज्यादा भए । त्यसमाथि एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयले बनाएका कानूनमा एउटा काममा अर्कोलाई अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति ज्यादा भयो । जसका कारणले हाम्रो विकास प्रक्रिया पनि अत्यन्त कमजोर छ, सुशासन पनि कमजोर छ ।’
महासचिव पोखरेलले थ्रेस होल्ड पाँच प्रतिशत राख्ने कुराले नयाँ पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा समस्या उत्पन्न नहुने बताउनु भयो । नयाँ पार्टीका लागि पाँच प्रतिशत जमानत प्राप्त गर्न पूर्व गृहकार्य गर्न कुनै व्यवस्थाले नरोको बताउनु भयो । पाँच प्रतिशतको थ्रेस होल्डले राजनीतिमा आउन खोज्ने नयाँ विचार र प्रवृत्तिलाई निषेध नगर्ने बताउनु भयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच