अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उहाँको टिम

युएसएडले नेपालमा पनि आफ्नो कार्यक्रम निलम्बन गरेपछि नेपालका एनजीओमात्र नभई अर्थ मन्त्रालय, सेना, अदालत आदिमा पनि यसको प्रभाव परेको छ । यतिमात्र होइन सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूमा परेको छ । पार्टीभन्दा पनि एनजीओ महासंघ बनेको एमाले जसको नेपालमा सबैभन्दा बढी एनजीओहरू छन् र त्यसपछि कांग्रेस, माओवादीलाई समेत यसको असर पर्ने देखिन्छ । रास्वपालगायत दल पनि यसको प्रभावबाट अलग रहन सक्दैन । युएसएडबाट कुन कुन पत्रकार, मिडिया हाउस, एफएमहरू, कलाकारहरू आदि जो युएसएडको कलो खाएर नेपाल र यसको धर्म संस्कृतिविरुद्ध लागेका थिए उनीहरूको आयमा पनि प्रभाव परेको छ ।

नेपालका प्रसिद्ध कलाकार महजोडीले पञ्चायतकालमा ‘यमलोक’ वा यस्तै नाम गरेको प्रहसनको अडियो क्यासेटबाट प्रचुर आम्दानी गरेको थियो । उक्त प्रहसन पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नभएर घुमाउरो पाराले राजसंस्थामाथि पनि थियो । राजेश हमाललगायत कलाकारहरू पनि यस्तै हुन् । जे होस्, युएसएडले आफ्ना समर्थकहरूको पोल खोलिदिएको छ । यति हुँदैमा नेपालमा नेपालविरुद्ध परिचालन हुने आइएनजीओहरू बन्द हुने छैनन् । युरोपियन युनियन, भेटिकन र युनिफिकेसन चर्चको लगानी आइरहनेछ । युनिफिकेशन चर्चको नेपालका लागि होलसेल डिलर एमाले भन्ने एनजीओ महासंघ छँदै छ । भोलिका दिनमा नेपाल सरकारले अमेरिकालाई फाइदा हुने गरी काम गर्न दिएमा युएसएडको लगानी पुनः सुचारु हुन सक्छ ।

नेपालका कम्युनिष्टहरूमा अमेरिकन डिपस्टेटको ठूलो लगानी छ, चाहे त्यो एमाले होस् वा माओवादी वा मसाल । नेपालका कथित कम्युनिष्ट पार्टीहरू इण्डोअमेरिकन उत्पादन हुन् । अरू दलहरू पनि त्यही हुन् ।

युएसएडका २ हजार २०० कर्मचारीहरूलाई बिदामा पठाएपछि श्रमिक संगठनले अदालतमा हालेको मुद्दामाथि फैसला गर्दै न्यायाधीश कार्ल निकोलसले ट्रम्पको आदेश खारेज गर्दै पछि विस्तारित आदेश आउने भनेका छन् । डिपस्टेट मरेको छैन । अर्कोतिर ट्रम्पका निर्णयहरूले खुशी हुने कुरा पनि छैन । अमेरिका एउटा विषालु सर्प हो । सर्र्पले काँचुली फेर्‍यो भन्दैमा त्यसले डस्ने धर्म छोड्दैन । युरोपियन युनियन पनि अहिले घोर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेकोले उसले नेपालमा गर्ने लगानी भोलिका दिनमा कम हुँदै जानेछ । यदि नेपालबाट डिप स्टेट बन्द हुँदै गएमा नेपालमा परिवर्तन अवश्यम्भावी छ । एलेन मस्कले त युएसएडलाई कम्युनिष्टहरूको संस्था भनेका छन् ।

हुन पनि नेपालका कम्युनिष्ट भनाउँदामा अमेरिकन डिपस्टेटको ठूलो लगानी छ, चाहे त्यो एमाले होस् वा माओवादी वा मसाल । नेपालका कथित कम्युनिष्ट पार्टीहरू इण्डोअमेरिकन उत्पादन हुन् । कांग्रेस पनि त्यही हो र अरू दलहरू पनि त्यही हुन् । ट्रम्पले डिपस्टेटलाई समाप्त पार्ने भनेका छन् तर के उनी सफल होलान् ? अमेरिकामै ट्रम्पको विरोध डिप स्टेटले सुरु गराइसकेको छ । ट्रम्पको विदेशी राष्ट्रहरूप्रतिको नीतिले पनि उनी नयाँ हिटलर बन्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । डिपस्टेटको समाप्ती भएमा विश्व आकाशबाट युद्धको बादल हट्नेछ तर ट्रम्पको व्यापार युद्धले कतै नयाँ शिराबाट अर्को युद्धको थालनी त गर्ने होइन । हालै रुस र इरानबीच सैन्य सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

यसले गर्दा रुसको पहुँच हिन्द महासागरसम्म हुने निश्चित भयो । इण्डियाले दोहोरो नीति त्यागेर यदि ब्रिक्सप्रति समर्पित भए अमेरिका एक्लो पर्ने सम्भावना छ तर इण्डिया दुईमुखे चरो हो । मोदीको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा अमेरिका र इण्डियाबीच हतियार खरिदसम्बन्धी र सैन्य तालिमसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना छ । ट्रम्पले इण्डियालाई इण्डो प्यासिफिक कबाडमा सशक्त रूपमा आउन आहृवान गर्नेछन् । यो भनेको चीन घेर्ने नीति हो । ब्रिक्समा इण्डिया चीनसँग छ । चीनलाई उसले जहिले पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्छ । अफगान क्वाडमा पाकिस्तान पनि भएकाले रुसले अफगान क्वाडमा आउन आग्रह गर्दा आनाकानी गर्दै पाकिस्तानलाई बाधकको रूपमा देख्छ ।

इण्डियाका स्थिर नीति छैन । एकातिर डलरलाई विस्थापन नगर्ने भन्छन्, अर्कोतिर ब्रिक्समा ब्रिक्स मुद्राको विरोध पनि गर्दैनन् र रुससँग रुबल र भारुमा कारोबार गर्छ र हालसालै इण्डोनेशियासँग आआफ्नै मुद्रामा कारोबार गर्ने सम्झौता गर्छ । यता ट्रम्प आफूलाई युद्धविरोधीको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् अर्कोतिर म्याक्सिकोलाई बल प्रयोग गरेर भए तापनि लिने भन्छन्, क्यानाडालाई आफ्नो ५१औं राष्ट्र बनाउने र ग्रीनल्याण्डलाई जबरदस्ती किन्ने भन्छन् । यतिले त युद्ध नै निम्त्याउने हो । फाइनेन्सियल टाइम्सको परराष्ट्र विषयको प्रमुख स्तम्भकार गिडियन रखम्यानलेको शब्दमा, ‘पहिला गोली चलाऊ अनि प्रश्न गर, ट्यारिफ विषयमा यही हाम्रो नीति हो’ ।

उनले यसो भनेर गतवर्षको अन्त्यतिर डोनाल्ड ट्रम्पको एकजना महत्वपूर्ण अर्थनैतिक नीतिनिर्धारकले भनेका थिए, ‘यसले पनि ट्रम्पको भित्री मनसाय के हो बुझ्न सकिन्छ । अहिले अमेरिका विरोधी वा अमेरिकाको आदेश नमान्ने देशविरुद्ध ट्रम्पले ती देशहरूबाट आयात हुने सामानमा अतिरिक्त शुल्क लगाइरहेका छन् । कि अमेरिकाको दासत्व स्वीकार गर कि ट्य्राफिक तिर्न तयार होऊ, यो ट्रम्पको नीति हो । उनले आगामी दिनहरूमा नाटो राष्ट्रहरूमा पनि ट्यारिफ लगाउने कुरा गरेका छन् । यसरी नाटोलाई पनि आफ्नो शत्रु बनाउन खोज्दैछन् । यसको प्रभाव रुसलाई सकरात्मक नै पर्नेछ ।

यसरी ट्रम्पले उनको आदेश नमान्ने देशहरूलाई धम्की दिँदै गएविरोधी देशहरूको एउटा सशक्त संगठन बन्नसक्ने सम्भावना छ । ब्रिक्सको उदय भइसकेको छ । नेपाल जस्तो इण्डोअमेरिकनको समर्थकहरू भएका शासक वर्ग, सेना, अदालत, बुद्धिजीवी, मिडिया, पत्रकार, कलाकार आदिहरू भएका मुलुक धर्मसंकटमा पर्ने अवस्था छ । यहाँको डिप स्टेटबाट निर्मित संरचनाहरूको ध्वंश हुने दिनहरू नजिक आउँदै गएको छ । ट्रम्पको नीतिको यो नेपालका लागि सकरात्मक पाटो हो ।

यदि ट्रम्पले नाटो मुलुकमाथि पनि थप ट्यारिफ थोपर्छन् भने रुस र चीनको सपना वास्तविकतामा परिणत हुनेछ । भित्र जे जस्तो भए तापनि मुखले ट्रम्पले पुटिन र सिजिन पिंगको प्रशंसा नै गर्ने गरेका छन् । गृहमन्त्री, विदेशमन्त्री र सुरक्षा सल्लाहकार कट्टर चीनविरोधीलाई नियुक्त गरेर उनी चीनविरुद्ध भविष्यमा जाइलाग्नेछन् भन्ने संकेत दिएका छन् जुन अमेरिकाका लागि प्रत्युपादक हुनसक्ने सम्भावना छ । मार्को रुबिओ र माइक वाल्ट्जले चीनको शक्ति शमन गर्नु नै अमेरिकाका लागि ठूलो चुनौती हो भनेका छन् तर उनले क्यानाडा, म्याक्सिको र चीनमाथि लगाएको थप कर उनको ठूलो भुल हुनेछ । क्यानाडाले चीनसँग मुक्त व्यापार सम्झौता गर्ने कुरा सोचिरहेको अवस्था छ ।

यदि यो सत्यमा परिणत भए अमेरिकाका लागि हानिकारक नै हुनेछ । सँगसँगै युरोपियन युनियनमाथि पनि थप कर बढाउँदा यी शक्तिहरू एक ठाउँमा नआउलान् भन्ने छैन । यदि ट्रम्पको कारणले अमेरिकन बजार युरोपियन युनियनलाई छोड्नुपर्ने स्थिति आयो भने चीनको बजार उनीहरूका लागि बेसी प्रयोजनीय हुनेछ । गिडियन रखम्यानले एकजना युरोपियन नीतिनिर्मातालाई प्रश्न गर्दै सोधेका थिए, ‘युरोपियन युुनियनले के चीनसँग अहिले सम्बन्ध प्रगाढ गर्न खोजिरहेको छ ?’ तब उनलाई इयुका नीतिनिर्माताले उत्तर दिएका थिए, ‘विश्वास गर्नुस् वा नगर्नुस्, भर्खरै यो वार्ता सुरु भइसकेको छ ।’ ट्रम्पको ट्यारिफ बढाउने नीतिले अमेरिकामा मुद्रास्फीति उच्च हुनेछ र उसका उद्योगहरू धराशायी हुनेछन् ।

सन् २०२१ मा जब बाइडेन सत्तामा आए त्यसबेला इयुले चीनसँग एउटा व्यापार सन्धि गर्न अग्रसर भएको थियो तर वासिंटनको दबाबले त्यो सफल भएन् । बाइडेन प्रशासनको तर्क थियो, ‘यदि अमेरिका चीनसँग वाणिज्य युद्धमा लिप्त हुन्छ तब त्यही टिक्नेछ र अन्यान्य प्रजातान्त्रिक देशहरूलाई उसको नजिक राखेर काम गर्न सक्छ । यसरी चीन बलियो हुन सक्छ ।’ यसको विपरीत ट्रम्प आफ्ना प्रतिपक्षीहरू विपरीत आफ्ना मित्रहरू माथि आक्रामक हुने सिद्धान्त लिएका छन् । के चीन अमेरिकाको प्रधान शत्रु हो, बाहिर हेर्दा यस्तो लाग्छ तर ट्रम्पले क्यानाडालाई आफ्नो ५१औं राज्य बनाउने, म्याक्सिको र पानामा नहरलाई सेना लगाएर पनि कब्जा गर्ने घोषणा र ग्रीनल्याण्डलाई जसरी पनि किन्ने घोषाणा र गाजा क्षेत्र जनशून्य बनाएर त्यसलाई पर्यटकीय स्थल बनाउने ट्रम्पको चाहनाले क्यानाडा मात्र होइन् दक्षिण अमेरिका, मध्यपूर्व उनको प्रधान शत्रुको रूपमा उभिएका छन् ।

अमेरिकाले सन् १९७८ मा जिम्मी कार्टरको समयमा एउटा सन्धिद्वारा पानामा नहर पानामालाई बुझाइसकेका छन् । १९९९ को ३१ डिसेम्बरमा पूर्णरूपमा पानामा नहर पानामालाई बुझाइसकेको थियो अमेरिकाले, ट्रम्पको पानामा नहरमाथिको दाबी गर्नु निहुँ खोज्ने काम मात्र हो ।

अमेरिकाले सन् १९७८ मा जिम्मी कार्टरको समयमा एउटा सन्धिद्वारा पानामा नहर पानामालाई बुझाइसकेका छन् । १९९९ को ३१ डिसेम्बरमा पूर्णरूपमा पानामा नहर पानामालाई बुझाइसकेको थियो अमेरिकाले, ट्रम्पको पानामा नहरमाथिको दाबी गर्नु निहुँ खोज्ने काममात्र हो । पानामाका राष्ट्रपति होसे राउल मुलिनोले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिका रूपमा म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, पानामा नहर र यसको वरिपरिका क्षेत्रहरूको प्रतिवर्गमिटर जग्गाको मालिक पानामा हो र भविष्यमा पानामा नै रहनेछ ।’ राष्ट्रसंघलाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘ट्रम्पको धम्कीले हामी उद्विग्न छौं, राष्ट्रसंघको घोषणामा, अरू देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता वा भूखण्डको अखण्डताको विरुद्ध शक्ति प्रयोग र धम्की दिन पाइँदैन भनिएको छ ।’

के नेपालका शासक वर्गले इण्डियाले कब्जा गरेको भू-भाग सम्बन्धमा इण्डियालाई यसो भन्नुका साथै राष्ट्रसंघमा उजुरी गर्न सक्ने नैतिकता राख्छन् ? पानामा नहरको क्षेत्रफल ५०० वर्गमाइल छ र जनसंख्या ४५ लाख । अमेरिकी सेनाअनुसार, एक हजार बासिन्दाका विरुद्ध २० जना सेना चाहिन्छ । पानामाको जनसंख्या अनुसार पानामा जित्न ९० हजार सेना चाहिन्छ । के ट्रम्पले यति ठूलो जोखिम मोल्न सक्छन् ? पानामामा युद्ध भए यसको असर विश्व अर्थनीतिमा पर्नेछ । हुन त दुबै सदनमा रिपब्लिकनको बहुमत छ तर दुबै दलहरूका सांसदहरू पानामासँग युद्ध गर्ने पक्षमा हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । अमेरिकामा नेपाल जस्तो सदनमा हिृवप लाग्दैन ।

आफ्नै पार्टीका सांसदले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध मतदान गर्न पाउँछन् । ट्रम्पका यी देशहरू कब्जा गर्ने नीतिले चीनलाई नै फाइदा हुने देखिन्छ । चीन ती देशहरूमा आफ्नो सम्बन्ध बढाउन अग्रसर हुने सम्भावना छ । यदि अमेरिकाले पानामा र म्याक्सिकोमाथि आक्रमण गर्‍यो भने त्यहाँका पीडित जनता जसरी पनि धेरै संख्यमा अमेरिका पस्नेछन् र ड्रग व्यापारीहरूले अमेरिकामा चोर बाटोबाट व्यापक मात्रामा ड्रग सप्लाई गर्नेछन् जसमा कुनै ट्यारिफ लाग्नेछैन । अहिलेसम्म बेलायत र जापानमाथि ट्रम्पले कर थोपरेका छैनन् । यसो भनेर बेलायत र जापान चुप लागेर बस्छन् भने त्यो क्षणिक आत्मरति मात्र हुनेछ । अन्त चारैतिर ट्यारिफ लगाइसकेपछि ट्रम्प बेलायत र जापानलाई पनि ट्यारिफ लगाउन पछि पर्ने छैनन् ।

अमेरिकाको अर्थनीतिमा ‘एनिमल स्पिरिट्स’ वा पशु आत्मा (निवेशको मूल्यहरूमा मानवीय भावनाहरूको सट्टा आन्तरिक मूल्यको आधारमा बढ्ने र घट्ने प्रवृत्ति) फर्केर आउने कल्पनामा गदगद हुनु प्रत्युपादक नै हुनेछ । ट्रम्पको आत्मविश्वासले आर्थिक विकासलाई बढाउन पनि सक्छ । जब पशुआत्माहरू बढी हुन्छन्, तब निवेशक र उपभोक्ता जोखिम लिन र पैसा खर्च गर्न धेरै इच्छुक हुन्छन्, जसले आर्थिक विकासमा उच्चस्तर हुुनेछ तर जब पशुआत्मा कम हुन्छन्, ठीक यसको परिणामविपरीत हुन्छ । ट्रम्प र उनको टिममा पशु आत्मा धेरै वा कम छन्, भविष्यले देखाउनेछ । ट्रम्पले अमेरिकालाई आत्मनिर्भरता दिन चाहेका छन् र सँगसँगै युरोपियन मुलुकसँगको शत्रुता तर यसले अमेरिकन व्यापारी र उद्योगपतिलाई अर्थनीतिक तथा प्राविधिक विपद् निम्त्याउनेछ ।