आरोप-प्रत्यारोपमा सांसदहरू

नेपालका नेताहरू एकआपसको पोल खोलाखोलमा लागिरहनुभएको छ । यस दुष्प्रवृत्तिबाट उहाँहरू बाहिरिन सक्नुभएको छैन । यस प्रवृत्तिको बीजारोपण चाहिँ धेरै पहिले नै भएको हो तर यस्ता विषवृक्षका हाँगाबिँगा र जराहरू छिमलिँदै जानुपर्नेमा झन् पलाउँदै गइरहेका छन् । अहिले संसद्मा यस्तै वितण्डा मच्चिरहेको छ । एक दलले अर्को दलको विरोधका लागि छिद्र खोजिरहेका छन् र आरोप-प्रत्यारोपका झटारा बर्साइरहेका छन् । नेपाली राजनीतिको यो विडम्बना नै हो । देशले राम्रो नेता पाउन सकेन र भएका नेताहरूले राष्ट्र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने काम मात्र गरिरहेका छन् । विकासका नयाँ-नयाँ नमुनाहरू बनाउने, लागू गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम कसैले गर्न सकेका छैनन् ।

शब्दजालहरू निर्माण गर्ने र तिनलाई प्रयोग गरेर वाकयुद्धमा उत्रिने काममा भने सबैजना अगाडि छन् । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले ‘हामी नेता चाहिँ भयौँ तर राजनेता बन्न चाहिँ कोही पनि सकेनौँ’ भनेको कुरा आज अझै पेचिलो बन्नपुगेको छ । त्यसबेला त गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र फरक धारका भए पनि सूर्यबहादुर थापा जस्ता नेताहरू हुनुहुन्थ्यो तैपनि आपसी मनमुटावको सुरुवात भइसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो । अहिले त त्यस बेलाको स्तरका नेताहरूको समेत खडेरी छ । त्यसकारण राजनेताहरू खोज्ने र पाउने अवस्था हराएर गएको छ । राजनीतिको शैली, नेताहरूको मनोवृत्ति, व्यवहार तथा अनेकौं प्रकरणमा उहाँहरूको संलग्नताले यसो भन्न सकिएको हो ।

अहिले बण्डा, सहमति, गठबन्धनको राजनीति विकास भइरहेको छ । स्वार्थमा मिल्ने र स्वार्थ बाझिन गएको खण्डमा आपसी पोल खोलाखोल गर्ने प्रवृत्ति केटाकेटी खेल जस्तो बन्दै गएको पाइन्छ, अहिले यस्तै भइरहेको छ । कुन नेताको कहाँ कति रकम लगानी छ भन्ने चर्चा हुन्छ । स्विट्जरल्याण्डको बैंकमा रहेको रकमको चर्चा पनि हुने गरेको छ । चर्चा बेलाबेलामा बाहिर आउने गर्छन् । केही समय पहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको टेलिकममा ठूलो रकम लगानी रहेको चर्चा भएको थियो, यो एकमात्र उदाहरण होइन, यस्ता अनेकौं उदाहरण छन् । यिनमा आधिकारिकता छ वा हल्लामात्र हो त्यो फरक कुरा हो ।

होइन भन्ने आधार छैन, किटानीका साथ हो भन्ने आधिकारिक प्रमाण पनि छैन । यदि त्यस्तो प्रमाण हुँदो हो त त्यसरी अरोप लागेका सबै नेताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर दण्ड सजायको भागी बनाउन सकिने थियो । चर्चा बाहिरमात्र होइन गरिमामय संसद्मा पनि हुनेगरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुपष्कमल दाहालका विरुद्धमा अमेरिकाको लगभेनसको जुवाघरमा लगानी रहेको ओरोप लागेको छ । यस्तो चर्चा संसद्भित्रै चलेको हो । आफ्नो पार्टीका नेता केपी ओलीको लगानीलाई लिएर अनेकानेक हल्ला हुनेगरेको र माओवादीले समेत त्यसलाई लिएर दोषारोपण गर्ने गरेको प्रसंगको प्रतिउत्तरमा एमालेका नेताहरूले प्रचण्डलाई त्यस लगानीको छानविनको चेतावनी दिएका हुन् ।

माथि नै भनियो यस्तो चर्चामा सत्यता हुन सक्छ र नहुन पनि सक्छ । कसैलाई आरोपका लागि आरोप लगाउन जसले जे पनि भन्नसक्छ । तर, हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्ने भनाइको अन्तर्य खोज्दै जाने हो भने जनताले देख्ने गरी बाहिर आएका यस्ता अनेकौं प्रकरण सबै काल्पनिक होइनन् । हो भनेर त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी अगाडि आउन सजिलो छैन । त्यसका लागि प्रमाण संकलन गर्नुपर्‍यो, त्यो कसले गर्ने ? यसो गर्ने मानिसको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन । राजाको अगाडि बाबाको दुवाई काम लाग्दैन । त्यसैले थाहा भएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गरेर बस्नु उचित हो भन्ने सबैलाई लागेको हुनसक्छ ।

मुद्दा हाल्ने व्यक्तिलाई अनेक धम्की आउनेमात्र होइन कुनै पक्षका तर्फबाट बहसपैरबी गर्ने कानुन व्यवसायीलाई नै अदालत परिसरमै भिडले ज्यान मार्ने प्रयास गर्छ भने शीर्ष नेताहरूको बारेमा पुष्टि गर्न नसक्ने गरी कुनै आरोप लगाउनु भनेको आफैंमाथि खतरा निम्त्याउनु हो । त्यसैले कोही नेताका सम्बन्धमा कोही पनि बोल्न चाहँदैन । संसद्भित्रै सांसदहरूले आरोप-प्रत्यारोप गरेर औंला दागादाग गर्ने गरे पनि नागरिक स्तरबाट यस्ता विषयमा खासै आवाज निकाल्ने गरिँदैन । आवाज निकालिन्छ तर आपसी गफगाफमा मात्र । देश रित्तिँदै गएको र पुँजी तथा जनशक्ति पलायन बन्दै गएको कुरा भने सत्य हो । यो घाम जस्तै छर्लंग रहेको विषयमा अझै बढी प्रकाश पारिरहनु आवश्यक छैन ।

तर, कसको कहाँ कति लगानी छ वा विदेशी बैंकहरूमा कुन नेताको कति रकम राखिएको छ भनेर खोज्न चाहिँ राज्य सतरबाटै प्रयास हुनुपर्छ । जसका विरुद्ध खोजी हुनुपर्ने हो तिनै नेताहरू नेतृत्वमा रहने गरेका कारण त्यस्तो सम्भावना क्षीण छ । यस्ता चर्चाले बेलाबेलामा विदेशमा लगानी गर्ने नेताहरूलाई मानसिक रूपमा भयभीत बनाउन भने सहयोग गरिरहेको हुन्छ । त्यो काम सांसदहरूबाटै भइरहेको छ । आरोप-प्रत्यारोपमा मात्र होइन यस्ता सम्भावनाको वास्तविक रूपमै खोजी गर्न सांसदहरू सफल बन्नुपर्छ तर खोजी निष्पक्ष हुनुका साथै सबै दलका नेताहरूमाथि त्यस्तो खोजी र छानविन गरिनुपर्छ ।