पुनः एकपटक वाम एकताको चर्चा

काठमाडौ । मुलुकको राजनीतिमा पुनः एकपटक वाम एकताको विषयले चर्चा पाएको छ । नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग कम्युनिष्ट सहकार्यका विषयमा छलफल गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि पुनः वाम एकताको विषय चर्चामा आएको हो । महासचिव शंकर पोखरेलको कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच सहकार्य गर्ने प्रस्तावले सत्ता गठबन्धनमा समेत तरंग उत्पन्न भएको छ ।

आइतबार माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनसँगको टेलिफोन संवादबारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै महासचिव पोखरेलले कम्युनिष्ट पार्टीबीचको धु्रवीकरणका लागि आफूले प्रयास गरे पनि पुनले कुरा नबुझेको बताउनुभएको थियो । पछिल्लोपटक वाम एकताको प्रसंग सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशलाई सदनबाट पारित गर्ने प्रयाससँग जोडिएर आएको हो ।

शनिबार माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले पाल्पामा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा एमाले महासचिव पोखरेलले टेलिफोन गरेर अध्यादेश पारित गर्न सहयोग मागेको जानकारी दिनुभएको थियो । पुनले कुराकानीका क्रममा आफूले अध्यादेशमा सरकारलाई सघाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको समेत बताउनुभएको थियो । लगत्तै महासचिव पोखरेलले अनौपचारिक कुराकानीलाई सहयोगको याचना भनेर प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभयो । पुनसँग असन्तुष्टि पोख्दै महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा ‘कार्यकर्ताको मन जोडेर बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माण अबको बाटो हो । वर्षमानजीलाई फोन गर्नुको अन्तर्य त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि त हुनसक्छ ।’ महासचिव पोखरेलले पुनसँगको संवाद कम्युनिष्ट एकताको सन्दर्भमा पनि हुनसक्ने संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘जहाँसम्म राजनीतिक धु्रवीकरणका सन्दर्भमा त्यसप्रति नेकपा एमालेको नीति स्पष्ट छ । विगतमा नेताका टाउका जोडेर गरिएको पार्टी एकता असफल भयो । अब पुनःत्यही काम गर्नु उचित हुँदैन । कार्यकर्ताका मन जोडेर बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माण अबको बाटो हो ।’

पोखरेलको अभिव्यक्तिपछि एमालेसँगको सत्ता सहकार्यमा रहेको नेपाली कांग्रेस भने झस्किएको छ । आफूसँग सत्तामा रहँदा रहँदै अन्य कम्युनिष्ट पार्टीसँग मिलेर अघि बढ्न खोजेको स्वीकारोक्ति महासचिव तहकै नेताबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसका नेताहरू गम्भीर बनेका छन् । कांग्रेसभित्र पोखरेलको उक्त भनाइलाई तल्लो तहका नेतादेखि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासम्मले गम्भीरतापूर्वक लिएको नेताहरूको भनाइ छ । पार्टी कामले आइतबार दाङ पुग्नुभएका सभापति देउवाले आफ्नो सचिवालयमार्फत पोखरेलको उक्त भनाइको आधिकारिकता पत्ता लगाउन निर्देशन दिनुभएको स्रोतको भनाइ छ ।

सभापति देउवा पक्षकै प्रभावशाली नेताहरूले समेत पोखरेलको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर हुँदै सजग हुनुपर्ने सुझाव नेतृत्वलाई दिइसकेका छन् । हुन त कांग्रेसमा संस्थापन इतर समूहले पनि एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरेको मन पराएको छैन । खुलेरै इतर समूहका नेताहरूले सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र महासचिव पोखरेलले कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सहकार्यको कुरा सामाजिक सञ्जालमै बताएपछि कांग्रेसभित्र हलचल ल्याएको छ । पुनले फोनमा भएको कुरा बाहिर ल्याइदिएपछि महासचिव पोखरेलले अब त वर्षमान पुनसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्न पनि सचेत हुनुपर्ने देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । तर, महासचिव पोखरेलले वाम एकताको प्रयास भइरहेको आशयको अभिव्यक्ति दिए पनि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले भने तत्काल एमालेसँग एकता असम्भव जस्तै भएको दाबी गरेका छन् ।

एमाले नेतृत्वमा ओली रहुन्जेल वामपन्थी एकता सम्भव छैन : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेको नेतृत्वमा रहुन्जेलसम्म वामपन्थी एकता सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । सोमबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘एमालेको नेतृत्वमा केपीजी रहँदासम्म नेपालका कम्युनिष्ट एकता, वामपन्थी एकता सम्भव छैन ।’ पूर्व-प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान खारेज गर्न चाहेको समेत आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘ओलीले परिवर्तन र संविधान नै खारेज गर्न चाहेका छन् । हामीले धेरैपटक भनिनै सकेका छौँ । उहाँले त आन्दोलन परिवर्तन सबै बर्बाद होस्, संविधान नै खारेज गर्न चाहने हो नि त हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री त ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि पनि दुई-दुईपटक संसद् विघटन गर्नुको तात्पर्य पनि त्यही भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘मैले मधेसी जनताका लागि दुईपटक संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेको हो । तर, केपी ओली त्यस्ता नेता हुन् जसले रोके ।’

राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश फेल हुने दाबी
अध्यक्ष प्रचण्डले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मन्त्री र सरकारको लोभमा अध्यादेशको पक्षमा नजाने र अध्यादेश स्वीकृत नहुने दाबीसमेत गर्नुभएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी (जसपा) नेपाल मन्त्री पदकै लागि आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने र सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘विधि प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा अहिलेसम्म उहाँहरू (जसपा नेपालका नेताहरूतर्फ लक्षित गर्दै) अडिनुभएको छ । जहाँसम्म अडिनुहुन्छ जस्तै लाग्छ मलाई । मुद्दालाई नै छोडेर खाली सरकारको निम्ति जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हुन त निर्णय गर्न पनि बाँकी छ । सायद उहाँले केन्द्रीय समिति बैठक पनि बोलाउनुभएको छ । यदि उहाँले अडान छोड्नुभएन भने राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित नहुने स्थिति बन्दै छ ।’

अब टाउको गनेर वामपन्थी एकता हुँदैन : खनाल
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले टाउको गनेर अब वाम एकता नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । वामपन्थीहरू अब टाउको गनेर नभई नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा मिल्नुपर्ने तर्क गर्दै नेता खनालले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार ढालेर अर्को जनमुखी सरकार निर्माण हुने अवस्था छैन । वामपन्थीहरू अब टाउको गनेर होइन, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा मिल्नुपर्छ, देश र जनताका पक्षमा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन : गृहमन्त्री
नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहनुभएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार सञ्चालनमा कांग्रेस र एमालेबीच कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसबीच कुनै असहमति नरहेको र वर्तमान सत्ता गठबन्धन सम्झौताअनुसार नै अघि बढिरहेको दाबी गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘व्यक्तिगत रूपमा कुन नेताले कहाँ के बोल्छन् ? त्यो राजनीतिक कुरा हो, तर संस्थागत रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन ।’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनबीच वाम गठबन्धन गर्ने कुराले सत्ता गठबन्धनमा समस्या आएको हो ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘त्यो दुई जनाबीचको राजनीतिक गफ भएकाले सरकारलाई कुनै समस्या हुँदैन । सरकार दुई दलको सम्झौताअनुसार २०८४ को निर्वाचनसम्म अघि बढ्छ, कुनै समस्या छैन ।’

प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न मागसहित मुद्दा दायर
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको हो । सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गरी फागुन ४ गते पेसी तोकिदिएको छ । अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्चले हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्त बमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

साथै, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रालिका नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख गरेको थियो । उक्त परमादेश कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले नै अनवरत रूपमा अवरोध गरिरहेको र पछिल्लोपल्ट अध्यादेश ल्याएर थप अवरोध पु¥याउने काम गरेको निवेदक अर्यालको आरोप छ ।

परमादेशसहितको फैसलाको पूर्ण पाठको जानकारी पाइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयन गरी गराई सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यसको विपरीत बद्नियतपूर्वक फैसलाको अवज्ञा गरेको, फैसला कार्यान्वयन हुन नदिएको र फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा बदनियतपूर्वक प्रत्यक्ष अवरोध गरेको, संवैधानिक इजलासको फैसला अवज्ञा गरेको तथा राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रणालीप्रति विश्वासघात गरेको आधारमा अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार पदमुक्त हुनसक्ने गरी वा यससम्बन्धी दण्डहीनताको रोकथाम तथा अन्त्य हुनसक्ने गरी न्यायिक आदेश वा टिप्पणी गर्नसमेत निवेदनमा माग गरिएको छ ।