अख्तियार दिवसको सान्दर्भिकता र सन्देश

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार आफ्नो ३४औं स्थापना दिवस मनाएको छ । यस सन्दर्भमा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकारात्मक पहलकदमी लिएको दाबी गरिएको छ । यस दाबीमा सत्यता नरहेको होइन तर कुनै पनि भ्रष्टाचारका प्रकरणमा आयोग एक्लैले कारबाही गर्न सक्ने होइन, आयोगले त यस्ता घटनाहरूको छानविन गरी आवश्यक प्रमाण जुटाएर मुद्दा अदालत समक्ष पेश गर्ने हो । सबै सम्भाव्य घटनाहरूको छानविन गरेर मिसिल तयार पारी अदालत समक्ष पेश गर्न आयोगले सकेको छैन होला तर आयोगले जे जति यस्ता सम्भाव्यताहरूको छानविन गरी पेश गरेको छ तीमध्ये अधिकांश मुद्दामा आरोपीहरूले सफाइ पाएका छन् ।

यसले गर्दा आयोगको छानविन कामजोर भएको आक्षेप लगाउन पनि सकिएला तर आयोगले आफ्नो छानविन सकेसम्म कमजोरी हुनेगरी गर्दैन । आयोगका कर्मचारी र आयुक्तले त्यस्ता घटना र व्यक्तिका बारेमा यथार्थ रूपमा खोज अनुसन्धान गरी त्यसको पूर्णविवरणसहित मिसिल तयार पार्छ । त्यसपछि आदालतमा पेश गरिसकेपछि आयोग बादी बन्छ । सरकारका तर्फबाट बादीको दायित्व आयोगको हो तर त्यसपछि आरोपितलाई लागेको आरोपका पक्षमा सबाल वा कमजोर प्रमाण केलाएर विश्लेषण गरी त्यसको निर्णय अदालतले दिने हो । यस्ता ओरोपहरूको मुद्दा हेर्ने कामका लागि विशेष अदालत तोकिएको हुन्छ । त्यसको फैसला उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ ।
विशेष अदालत र उच्च अदालतको फैसला बाझिएकाखण्डमा त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्छन् । सर्वोच्चको निर्णय अन्तिम हुन्छ ।

सरकारले केही निकायहरूलाई विशेष अधिकारसहित संवैधाानिक निकायका रूपमा स्थापना गरेको छ । यस्ता आयोगहरूको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै उल्लेख भएको हुन्छ । त्यसैले यस्ता निकायलाई संवैधानिक आयोग भन्ने गरिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महाधिवक्ताको कार्यालयलगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक अंग हुन् । त्यस अर्थमा यस आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार व्यापक छ । आफ्ना वार्षिक कामकारबाहीको विवरण प्रतिवेदन तयार पारी यस आयोगले राष्ट्रपति समक्षा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सोमबार आफ्नो स्थापना दिवसको सन्दर्भ पारेर आयोजना गरेको समारोहमा महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको उपस्थिति रहेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलको विशेष आतिथ्य रहेको समारोहमा अख्तियारले गरिरहेका काम कारबाहीको चर्चा गरिनुका साथै सुधारका विषयमाथि प्रकाश पार्ने काम भएको थियो । साथै आयोगलाई अझै सशक्त बनाउनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय बारे छलफलसमेत गरिएको थियो । यस सन्दर्भ राष्ट्रपति पौडेलले नियामक निकायलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचारको अर्थ वर्तमान विश्व विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दा निकै अगाडि बढिरहेको छ र हामीले पनि हाम्रा अनुसन्धानलगायत काममा पुरानै शैलीले होइन नयाँ र प्रविधको सहयोगमा खोज गरी आधुनिकता अपनाउनुपर्छ भन्नुभएको हो ।

प्रविधिको सहयोगमा अनुसन्धान गर्दा त्यो यथार्थको नजिक पुग्न सजिलो हुन्छ । परम्परागत शैली बढी अनुमान र तर्कमा भर पर्नुपर्ने खालको हुन्छ । अख्तियार अनुसन्धान आयोग यथार्थमा अनुसन्धानमा निकै अग्रणी छ । यसका संयन्त्र सबल छन् तर यति भएर पनि जति काम हुनुपथ्र्यो त्यति हुन सकेको छैन । अनेकौं प्रकरणहरूका फाइल खुल्न सकेका छैनन् । अयोग पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बन्न सकिरहेको छैन । यसमा थप सुधारको आवश्यकता भएको कुरा स्वयं आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नै स्वीकार गर्नुभएको छ । आफ्ना कमीकमजोरी आफैंले केलाउनु र स्वीकार गर्नु महानता हो तर कमजोरी स्वीकारेरमात्र हुँदैन कमजोरीलाई सुधार्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ । रहे÷भएका कमजोरीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता, त्यसका लागि कार्य योजना, कार्यान्वयन र अन्तिममा सकारात्मक परिणाम निकाल्नसमेत सफल हुनुपर्दछ ।

आशा गरौं भोलिका दिनहरूमा आयोग यसका लागि सफल बन्छ । आयोगले अनुसन्धान गरेर अदालतमा पेश गरेका सबै घटनामा सकारात्मक परिणाम दिने काम भने आयोग एक्लैको बसमा छैन । अदालतबाट पनि आयोगको अनुसन्धानलाई उचित हो भन्ने ठानिनुपर्छ । अदालत छुट्टै न्यायिक निकाय हो । यो आफूसमक्ष आएका विभिन्न विषयको फैसला गर्न स्वतन्त्र छ । न्यायिक निकायलाई फैसलाका लागि दबाब दिन मिल्दैन र त्यस अर्थमा आयोगको र अदालतको समान धारणा बन्न नसक्दा फैसला आयोगको चाहनानुसार नै हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले धेरै व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएका पनि छन् । यसलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । आयोगबाट भ्रष्टाचारका फाइल तयार पारी अदालतमा पेश गरिएका धेरैजसो मुद्दामा आरोपीले उन्मुक्ति पाए ।

यसो भएका कारण अदालतमा आर्थिक चलखेल भयो भनेर बाहिर अदालतविरुद्ध समाचार आएपछि अदालतले यस सम्बन्धमा प्रष्टीकरणसमेत दिएको थियो । अपवादबाहेक न्यायाधीशलाई स्वविवेकीय अधिकार कमै हुन्छ । न्यायाधीशले भावनात्मक विषयका आधारमा मात्र फैसला गर्दैन, प्रमाणलाई आधार मान्छ । हुन त आयोगको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण मुद्दा दर्ता गर्दा पेश गरिएका हुन्छन् र प्राप्त प्रमाण पछि मुद्दा चलिरहेका बेला पनि पेश गर्न मिल्छ तैपनि पर्याप्त प्रमाण नभएको खण्डमा अदालतले आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने हो । हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता महारोग बनेर विकसित बनेको छ । यसबाट देशलाई जोगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायालय तथा नगरिकहरू सचेत र सक्रिय रहनुपर्ने हुन्छ ।