विरोधको कठघरामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक

हाल सरकारका केही अध्यादेशहरू पारित हुने वा नहुने निर्णयको पर्खाइमा छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल यसका लागि निर्णायक अवस्थामा छ । उक्त पार्टीलाई फकाउने प्रयत्नमा सरकार रहेको छ भने सरकारलाई समर्थन नगर्न प्रतिपक्षले पनि फकाउने काम गर्दै आएको छ । यस्तोमा जसपा नेपालले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय नै गरेको छ । अन्य पाँच विद्येयकमा भने छलफलको बाटो उसले खुल्ला राखेको छ । सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने यो राम्रो अवसर भएको हुँदा उक्त पार्टीले सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री पदको प्रस्ताव गरेको चर्चा छ । त्यसो भयो भने हालको संकट टर्छ भन्ने सरकारले देखेको भए त्यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न पनि सक्ला । होइन भने यो चाकाचुली अझै केही दिन लम्बिन सक्छ ।

राष्ट्रिय सभामा सरकार पक्षको बहुमत नभएकाले यो परिस्थिति आएको हो । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक त्यहाँ पेश गर्नुभएको हो । उहाँले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अशोभनीय पोष्टहरूलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताउनुभएको छ । तर, यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरूबाटै यस विधेयकको आलोचना भइरहेको हो । सञ्चारकर्मीबाट पनि यसको विरोध भएको छ । उनीहरूले हालै संसद्मा पेश भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको खारेजीको माग गरेका छन् । यसको चारैतिरबाट विरोध भइरहेको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने भने पनि वास्तवमा यो विधेयकको आशय सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नै हो भन्ने अर्थ लगाइँदै आएको छ । हाल सरकारको नेतृत्वमा नेकपा एमाले छ भने सहकर्मीका रूपमा नेपाली कांग्रेस सहभागी छ । यी दुवै पार्टीका केही सांसदसमेत यस विधेयकको विरोधमा उभिनुभएको पाइएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइराला तथा महामन्त्री गगन थापा यसको विरोधमा हुनुहुन्छ । केही वर्ष पहिले पनि यो विधेयक ल्याउने प्रयास भएको थियो र त्यस बेलैदेखि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जोडदार विरोध गर्नुभएको थियो । त्यसबेला नेकपा एमाले सरकारमा थियो र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो ।

नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको विरोध, आलोचना र गालीगलौज बढी आउने भएकाले एमालेले साइबर सेना गठन गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जाललाई नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास त्यसबेला पनि गरेको थियो तर अरूको आलोचनाबाट त्यो समयमा सम्भव भएन । हाल आएर त्यही प्रयास भएको छ । एमाललेबाट सांसद हुनुभएका रघुजी पन्तले पनि यो विधेयक पारित नहुने र यसले नियन्त्रणकारी व्यवस्था हटाएर सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षकै सहमति, छलफलबाट पारित गर्ने र यसले नियमनमात्र गर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । हुन पनि हो अरूलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ ।

एमाललेले सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो बढी विरोध भयो भनेर यो विधेयक ल्याएर यस माध्यमबाट नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न खोजेको छ तर सामाजिक सञ्जाललाई बढी बिथोल्ने काम एमालेबाटै भएको भन्ने आरोप उक्त पार्टीमाथि लाग्दै आएको छ । साइबर सेनाको स्थापना र फेक आइडीका माध्यमबाट आफ्नो प्रचार र अरूको आलोचना, विरोध गर्ने हतियार यसलाई बनाइएकोमा हाल आफ्नोभन्दा अरूले गरेको विरोध बढी देखिन आएकाले विधेयक नै ल्याएको भनेर भएको विरोध संविधान सम्मत छ । यो विधेयक वर्तमान संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको छ । संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हकअन्तर्गतका वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता यस विधेयकले खोस्ने निश्चित छ ।

हालका दिनमा नागरिकले सामाजिक सञ्जालका फेसबुक, भाइभर, हृवाट्सएपलगायत माध्यमबाट मनोरञ्जन लिने, आफ्ना मनका भावना अभिव्यक्त गर्ने, साहित्यिक विधा संप्रेषण गर्ने, सूचना आदानप्रदान गर्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । युटुबबाट आर्जन गरेर जीविका गर्नेलगायत घरबास जोड्नेसम्मका काम भएकै छन् । यस क्रममा हुँदै आएका केही गतिविधि बढी अराजक, अश्लील तथा अपाच्य छन् । हो, तिनलाई नियमन र दुरुत्साहन गर्नु चाहिँ उचित हो तर यसो भन्दैमा हाल राष्ट्रिय सभामा पेश भएको यस विधेयकमा गरिएको दण्ड सजायको व्यवस्था हेर्दा ठूलाठूला जघन्य अपराधीहरू समान खालका व्यवस्थालाई उचित मान्न सकिँदैन । यो प्रजातन्त्रलाई सुहाउने काम होइन ।

यसैगरी आफू सत्तामा छँदा एक खालको, प्रतिपक्षमा छँदा अर्को खालको परिभाषा, व्याख्या गर्न मिल्ने दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग गरी पेश गरिएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिनु आवश्यक छ । यसमा भएका व्यवस्थालाई सामान्यीकरण गरेर सबैको सहमतिमा नियमन गर्न सके त्यो उचित हो । नत्र प्रजातन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा रहेको नागरिकको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता अर्थात् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्नेगरी मध्यकालीन निरंकुश शासकको शैलीमा आएको यो विधेयक पारित गर्न खोज्नु सरकारकोे ठूलो बद्नियत नै हो । यदि यो विधेयक पारित भयो भने पनि राष्ट्रको मूल कानुन संविधानसँग बाझिएका कारण न्यायपालिको माध्यमबाट नागरिकहरूका त्यसरी अपहरणमा परेका अधिकार फिर्ता हुन सक्छन् । सकारले यसमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।