जनयुद्ध : सामाजिक न्याय कि हिंसाको विरासत ?

नेपालको इतिहासमा जनयुद्ध एउटा महत्वपूर्ण अध्याय हो, जसले मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा गहिरो परिवर्तन ल्यायो । २०५२ सालको फागुन १ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह सामन्ती राज्यसत्ताविरुद्धको संघर्षको रूपमा चित्रित गरियो । यसको मुख्य उद्देश्य वर्गीय, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय असमानताको अन्त्य गरी समानता र न्यायको नयाँ युग स्थापना गर्नु थियो । राज्यसत्तासँगको द्वन्द्वका रूपमा अगाडि बढेको यस आन्दोलनले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुर्यायो ।

जनयुद्धको पृष्ठभूमि बुझ्न नेपालमा लामो समयदेखि कायम रहेको सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई हेर्नुपर्छ । गरिबी, विभेद, र दलित, महिला, आदिवासी, मधेसीजस्ता समुदायको उपेक्षा राज्यद्वारा संस्थागत रूपमा कायमै थियो । ०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था आए पनि समाजको तल्लो तहमा खासै परिवर्तन आएन । सत्तामा पुगेका दलहरू भ्रष्टाचार र भागबण्डामा अल्झिदा जनताको दु:ख उस्तै रह्यो । यस्तो अवस्थाले सशस्त्र आन्दोलनलाई झन मलजल गर्‍यो ।

आन्दोलनको मूल एजेन्डा भूमिसुधार, जातीय मुक्ति, महिला समानता, आत्मनिर्णयको अधिकार, वर्गीय न्याय, र समाजवादी प्रणाली स्थापना गर्नु थियो ।

२०५२ फागुन १ मा रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली, गोरखा र काभ्रेका विभिन्न ठाउँमा एकसाथ आक्रमण गर्दै माओवादीले जनयुद्धको थालनी गर्‍यो । यस युद्धमा भूमिहीन किसान, श्रमिक, उत्पीडित समुदाय, युवा, र महिलाहरूको ठूलो सहभागिता रह्यो । 'जनताको सत्ता' स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आन्दोलनले गाउँहरूमा समानान्तर प्रशासन, जनअदालत, र वैकल्पिक सरकारको अभ्यास गर्न थाल्यो ।

यस आन्दोलनको मूल एजेन्डा भूमिसुधार, जातीय मुक्ति, महिला समानता, आत्मनिर्णयको अधिकार, वर्गीय न्याय, र समाजवादी प्रणाली स्थापना गर्नु थियो । यसै क्रममा राज्यसत्तासँगको सशस्त्र भिडन्त चर्किँदै गयो ।

माओवादीले ग्रामीण भेगमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दा राज्य पक्षबाट ठूलो दमन भयो । दुवै पक्षबाट व्यापक हिंसा भयो, जसका कारण हजारौं निर्दोष नागरिक मारिएँ, हजारौं विस्थापित भएँ ।

२०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि जनयुद्ध औपचारिक रूपमा समाप्त भयो, र माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो । त्यसपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो । राज्यको स्वरूप फेरियो, तर आर्थिक, सामाजिक, र न्यायिक परिवर्तनको अपेक्षा पूर्ण रूपमा पूरा हुन सकेन । तर, अहिले आएर जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभाजित देखिन्छ ।

स्वयं जनयुद्धको नेतृत्व गरेका कतिपय नेताहरू नै आज आएर जनयुद्धलाई 'हिंसा'को रूपमा परिभाषित गरिरहेका छन् । एक समय वर्गसङ्घर्षको नाममा लडेकाहरूले अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै विकल्पको कुरा गरिरहेका छन् । यस्तो स्थितिले जनयुद्धको औचित्यमाथि नै बहस चर्काएको छ । के जनयुद्ध हिंसा थियो ? के यो अनावश्यक थियो ? कि यो उत्पीडित वर्गको मुक्ति आन्दोलन थियो ?

कसरी यस संघर्षलाई समाज परिवर्तनको अपरिहार्य प्रक्रिया र सशस्त्र संघर्षका रूपमा देख्न सकिन्छ ? आज, जनयुद्धको विषयमा थप गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ । यस विश्लेषणले त्यसकालका नेतृत्व र समाजको वास्तविकता, माओवादी दृष्टिकोणको स्पष्ट व्याख्या, र युद्धको व्यापक प्रभावलाई पनि ध्यानमा राखेर देखाउनु पर्छ ।

जनयुद्धको राजनीतिक उद्देश्यहरूको विश्लेषण गर्दा मुख्यतः माओवादी पार्टीको समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यलाई मुख्य बिन्दुमा राख्नुपर्छ । यसका नेताहरूले शुरुमा राज्यको सत्ता पल्टाएर वर्गीय संघर्षको आधारमा समाजमा समानता र न्यायको व्यवस्था स्थापना गर्न चाहेको थिएँ । यसका लागि, माओवादीले 'जनताको सत्ता'को' अवधारणा अघि सारेको थियो, जसमा राज्यका सबै तहमा उत्पीडित र उपेक्षित समुदायलाई न्याय र समानता सुनिश्चित गर्ने वचन दिएको थियो ।

माओवादीको मुख्य एजेन्डा भूमिसुधार थियो, जसको उद्देश्य थियो, भूमिहीन किसान र श्रमिक वर्गलाई मोटो भूमि वितरण गरिन्छ र उनीहरूको जीवनस्तर उकासिन्छ । यसको अलवा, जातीय मुक्ति, महिला समानता, र वर्गीय न्यायको सिद्धान्त पनि महत्वपूर्ण थिएँ । माओवादीले आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षमा कुरा राखेका थिए र उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दै विभिन्न उपेक्षित समुदायलाई मुख्यधारामा ल्याउन चाहेको थियो । नेपालको सामाजिक संरचना लामो समयदेखि वर्गीय, जातीय र लैंगिक असमानतासँग गाँसिएको थियो ।

समाजमा दलित, आदिवासी, महिला, र मधेसीहरूको अवस्था निकै न्यून थियो । भूमिहीन किसानहरूको जीवनस्तर न्यून थियो र उनीहरूको श्रमको उचित मूल्य थिएन । माओवादीहरूले यी समुदायहरूको मुक्ति र समानताका लागि संघर्ष गर्न थाले, जसको परिणामस्वरूप जनयुद्धको उत्पत्ति भयो । जनयुद्धले यस असमानताको समाप्ति चाहेको थियो ।

तर, जनयुद्ध पछि समाजमा अपेक्षित सुधारको बारेमा बहस भइरहेको छ । के यो संघर्षले वास्तवमै दलित र अन्य उत्पीडित वर्गको मुक्ति सम्भव बनायो ? अथवा, यो संघर्ष मात्र एक राजनीतिक छलाङ थियो जसले अझै पनि उत्पीडित वर्गहरूको अधिकारलाई पूरा नगरेको छ ?

जनयुद्धको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन, तर यसको पीडालाई पनि बिर्सन सकिन्न । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा यसको दूरगामी असरबारे गम्भीर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

जनयुद्धको क्रममा राज्य पक्ष र माओवादीबीचको संघर्ष अत्यन्त चर्को र भयंकर थियो । माओवादीले ग्रामीण भेगमा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्दा, राज्यले प्रतिक्रिया स्वरूप दमनको नीति अपनायो । यस बीचमा, दुवै पक्षबाट व्यापक हिंसा र अत्याचार भए जसका कारण थुप्रै निर्दोष नागरिकको ज्यान गयो र ठूलो संख्यामा विस्थापन पनि भयो । यो संघर्षले माओवादीहरूको शक्ति र प्रभावलाई व्यापक बनायो, जसका कारण माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्यो । तर, शान्ति सम्झौतापछि पनि राज्य र माओवादीबीचको वैचारिक भिन्नता कायम रह्यो । यसले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा सुधारको चाहना अझै पूरा भएको छैन भन्ने आकलनलाई जन्म दिएको छ ।

२०६३ सालको शान्ति सम्झौतापछि जनयुद्ध औपचारिक रूपमा समाप्त भयो र माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो । माओवादीको राजनीतिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । तर, यद्यपि नेपालले संघीय गणतन्त्रको स्वरूपमा परिवर्तन ल्यायो, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका वाचा र सुधारको प्रश्न अझै अपूर्ण छ ।

दलित र उत्पीडित समुदायका अधिकारहरू अझै पनि वचनको तहमा सीमित छन् । जनयुद्धको वर्तमान मूल्याङ्कन गर्दा विभिन्न दृष्टिकोणहरू देखिन्छन् । कतिपय नेताहरू र विचारकहरूले जनयुद्धलाई उत्पीडित वर्गको मुक्ति र समानताको अभियानको रूपमा देखेका छन् भने, अर्काे पक्षका अनुसार यो केवल हिंसात्मक संघर्षको नाममा गरिएका क्रियाकलाप मात्र थिएँ ।

तर, जनयुद्धले नेपालको राजनीतिक चेतनाको स्तरलाई एकदमै उच्च बनायो र सत्तासम्मत प्रणालीलाई चुनौती दियो । यसको प्रभाव अहिले पनि देखिन्छ । माओवादी पार्टी र त्यसका समर्थकहरूले जनयुद्धलाई अझै इतिहासको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा लिन्छन् । यद्यपि अहिले पछिल्लो समय जनयुद्ध दिवसकाे बिषयलाई लिएर चाैतार्फी रुपमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन् । जनयुद्ध दिवसको अवसरमा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन थालेको घटनाले नेपालको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ । यो निर्णय ठिक वा बेठीक भन्ने बहस गर्दा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनयुद्ध महत्वपूर्ण मोड हो, जसले संविधानसभा निर्माणदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मको यात्रा तय गर्‍यो । त्यसैले यसलाई सम्झनु र यसको प्रभावबारे चर्चा गर्नु स्वाभाविक हो । स्थानीय तहले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नु, एउटा पक्षबाट हेर्दा, जनयुद्धमा समर्पित व्यक्तिहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने प्रयास हुनसक्छ । यसले जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै त्यसका योगदानलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने काम गर्छ ।

तर, अर्काे पक्षबाट हेर्दा, जनयुद्ध नेपालका लागि अत्यन्तै महँगो राजनीतिक संघर्ष थियो, जसले हजारौँ नागरिकको ज्यान लियो, समाजमा विभाजन ल्यायो र ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक क्षति गर्‍यो । यसको कारण देशले ठूलो पीडा भोग्नु परेको इतिहास छ । यस्तो घटनालाई राज्यकै तहबाट उत्सवको रूपमा मनाउनु कत्तिको न्यायसंगत छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

लोकतन्त्रमा विचारहरूको विविधता हुन्छ, र सबै पक्षलाई समेट्न राज्यले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । यदि सरकारले जनयुद्ध दिवसलाई बिदाको रूपमा औपचारिकता दिन खोजेको हो भने, के यस्ता अन्य ऐतिहासिक संघर्षहरूका स्मरण दिवसहरूलाई पनि समान रूपमा सम्मान गरिन्छ ? वा यो कुनै निश्चित राजनीतिक धारको प्रभावमात्र हो ?

त्यसैले, सार्वजनिक बिदा दिनु ठिक वा बेठीक भन्ने कुरा राज्यको समावेशी दृष्टिकोण, आमजनताको सोच र राजनीतिक सहमतिमा निर्भर गर्छ । यदि यस्तो बिदाले समाजमा विभाजन बढाउने होइन, बरु सहअस्तित्व र समन्यायको सन्देश दिन सक्छ भने यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । तर यदि यसलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ भने यसले थप विवाद सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

जनयुद्धको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन, तर यसको पीडालाई पनि बिर्सन सकिन्न । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा यसको दूरगामी असरबारे गम्भीर विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । इतिहासलाई सम्झनु राम्रो हो, तर यसको सही मूल्यांकन गरिनु अझै महत्वपूर्ण छ ।

जनयुद्ध नेपालका लागि एउटा निर्णायक मोड थियो । यसले देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई नयाँ रूप दियो, जनताको चेतना जगायो र सत्ताको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्यो । यसका उपलब्धिहरू र कमजोरीहरू छुट्याएर हेर्ने हो भने जनयुद्धले इतिहासमा एक महत्वपूर्ण ठाउँ ओगट्ने निश्चित छ । अब प्रश्न यो उठ्छ कि यस आन्दोलनबाट सिकेर देशलाई कता लैजान सकिन्छ ? यो बहसको निरन्तरता नै नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

लेखक : करीब एक दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील विश्वकर्मा समसामयिक बिषयमा समेत कलम चलाउनुहुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

फागुन १ को शब्दराजनीति र जनअपेक्षा