सामाजिक सञ्जाल विधेयक-२०८१ मा के छ ?

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि अब त फेसबुक, युट्युब र टिकटक लगायतमा कडाइ पो हुन लाग्यो कि ? भनेर आलोचना सुरु भएको छ । कतिपयलाई अब आफूले केही लेख्यो, फोटो पोष्ट वा सेयर गर्‍यो भने कारबाही हुने हो कि भन्ने डरसमेत पैदा भएको छ भने, केके कुरा चाहिँ लेख्न मिल्ने हो नमिल्ने हो भन्ने विषयमा सबैको चासो बढेको छ । अनि कतिलाई त अब आफ्नो फेसबुक र युट्युब पनि दर्ता गर्नुपर्ने भयो कि भनेर जिज्ञासासमेत बढेको छ । मूलतः सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले अब सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने धेरै विषयवस्तुलाई समेटेको छ । यो विधेयक भर्खर दर्ता मात्र भएर छलफलको प्रक्रियामा छ र संसद्बाट पारित भयो भने मात्र यसले कानुनको रूपमा लिन्छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल’ र ‘प्लेटफर्म’लाई गरिएको परिभाषा
पहिलो कुरा त यो विधेयकले सामाजिक सञ्जाल के हो भनेर परिभाषा गरेको छ । विधेयकको परिभाषा हेर्नुभयो भने सामाजिक सञ्जाल भन्नाले व्यक्ति, समूह वा संस्थाबीच एक-अर्कासँग सञ्चार गर्न वा विषयवस्तु प्रसार गर्नसक्ने प्रणाली भनिएको छ । त्यो भनेको फेसबुक, युट्युब, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत प्रणाली जहाँ तपाईँले आफ्नो विचार आदनप्रदान गर्नुहुन्छ तिनलाई सामाजिक सञ्जाल भनियो । जसमार्फत हामीले एक-अर्कासँग अन्तरक्रिया वा कुनै विषयको प्रसार पनि गर्न सक्छौँ । यसका साथै, विधेयकमा परिभाषा गरिएको अर्को महत्वपूर्ण शब्द हो ‘प्लेटफर्म’ । एक अर्काबीच विचार वा जानकारी आदनप्रदान गर्न साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएको कुैन एप, वेबसाइट, ब्लग वा एआई टुल्सलाई चाहिँ ‘प्लेटफर्म’ भनेर परिभाषा गरिएको छ । त्यो भनेको, तपाईँको कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एउटा एप, वेबसाइट, ब्लग बनाउन सक्छ भने त्यसलाई नै तपाईँको संस्थाको ‘प्लेटफर्म’ हो है भनेर भनिएको हो । त्यसकारण यी जति पनि फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायतका जति पनि सामाजिक सञ्जाल छन् ती सबैलाई नै प्लेटफर्म भनेर भनिएको हो । त्यसकारण ‘प्लेटफर्म’ भन्नाले कुनै कम्पनीका वेबसाइट वा एपहरू पनि पर्ने भए र सामाजिक सञ्जाल जस्तै युट्युब, फेसबुक, टिकटकहरू पनि पर्ने भए ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था
यदि कसैले नेपालमा आफ्नो कम्पनीको एप वा वेबसाइट सञ्चालन गराउने हो भने अथवा विदशी कम्पनी जसले फेसबुक, युट्युब, टिकटक बनाएका छन् ती एपहरू नेपालमा चलाउन मिल्ने बनाउने हो भने ती कम्पनीले पनि अब चाहिँ नेपालमा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । फेसबुक जुन कम्पनीको हो त्यो कम्पनीले अब नेपालमा फेसबुकलाई चल्ने बनाउनका लागि पहिले अनुमति लिनुपर्‍यो, त्यस्तै युट्युब लगायतका एपहरू नेपालमा चल्ने बनाउनका लागि पनि ती कम्पनीहरूले जसले यी सोसल साइट्स बनाएका छन्, अब तिनले पहिले नेपाल सरकारबाट अनुमति लिनुपर्‍यो अनिमात्र नागरिकले तिनलाई चलाउन पाउने भए । त्यसो भए कहाँबाट अनुमति लिनुपर्ने भन्ने प्रश्नमा, अनुमति चाहिँ नेपाल सरकार अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभाग भन्ने गठन गरिएको छ, त्यहीँ आफ्नो वेबसाइट वा एप चलाउन अनुमति पाऊँ भनेर निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन अनलाइनमार्फत पनि दिन सकिन्छ । निवेदन दिँदा कम्पनीसँग सम्बन्धित कागजातहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि कसैले आफ्नो वेबसाइट वा एपहरू मन्त्रालयमा सूचीकरण गराएको रहेछ भने पनि अब विभागमै गएर दर्ता गराउनुपर्दछ । त्यसरी प्राप्त भएको निवेदनलाई विभागले भेरिफाई गरेर तीन महिना भित्रमा केही दस्तुर लिएर अनुमतिपत्र प्रदान गर्दछ । त्यसपछि तपाईंले आफ्नो एप वा वेबसाइट सञ्चालन गर्न पाउनुहुन्छ । फेसबुक लगायतका एप बनाएका संस्थाहरूले पनि त्यसरी नै विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । अनुमति पत्र प्राप्त गरिसकेपछि प्रत्येक दुई वर्षमा चाहिँ अनुमति पत्रलाई नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै एप वा वेबसाइटले नेपालको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका कुरामा प्रतिकूल असर पुर्‍याउँछ भने त्यस्ता एपहरूलाई विभागले अनुमति पत्र दिँदैन ।

सर्तहरू पालना नगरे २५ लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना
यो विधेयकमा सोसल साइट्सका प्लेटफर्महरू जस्तो कि फेसबुक, युट्युब वा टिकटकलगायत एपहरूले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न सर्तहरूको उल्लेख गरिएको छ । साथै ती एपहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरूले पनि पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको उल्लेख गरिएको छ । यी एपहरूले सामाजिक सद्भाव भड्काउने खालका, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्ध र स्वाभिमान विरुद्धका कुनै पनि विषयवस्तु प्रसारण गर्न नमिल्ने बनाउनुपर्दछ । त्यसैगरी, त्यस्ता खाले पोष्टहरूलाई पनि सेयर गर्न नमिल्ने व्यवस्था ती एपले गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी ती एपहरूले कुनै व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने खालको कन्टेन्टलाई अपलोड गर्न नमिल्ने बनाउनुपर्दछ । जसले आफ्नो अकाउण्ट सामाजिक सञ्जालमा खोलेका छन् तिनको गोपनीयता भंग गर्ने काम पनि एपले गर्नु हुँदैन । चेतनामूलक र शैक्षिक सामग्री अपलोड गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ भनेर ती एपहरूलाई यो विधेयकले उत्तरदायी र जवाफदेही बनाएको छ । यदि फेसबुक, युट्युब, टिकटकलगायत सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका एपहरूले यी माथिका सर्तहरू पालना गरेनन् भने ती एप कम्पनीहरूले २५ लाखदेखि एक करोडसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने व्यवस्था यो विधेयकमा छ ।

राष्ट्रहित विपरीतका कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म जेल
अब सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले त्यो भनेको तपाईँ हामी जसले विभिन्न सोसल साइट्समा अकाउण्ट खोलेका छौँ, हामीले के सर्त पालना गर्नुपर्छ भनेर हेर्‍यौँ भने विभिन्न सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकमा हामीले फेसबुक, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने गरी अपमानजनक शब्दहरू, श्रव्यदृश्यहरू, तस्बीरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जतीको कुरामा रोक लगाइएको छ । त्यसैगरी, हिंसा वा घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने विषयवस्तुहरूलाई पोष्ट गर्न, सेयर गर्न, कमेन्ट गर्न वा लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ट्याग, हृयासट्याग, मेन्सन गर्न रोक लगाएको छ । त्यसैगरी, विधेयकले कुनै पनि व्यक्तिले सूचनाको दुष्प्रचार गर्न, तोडमोड गरी प्रसार गर्न पनि रोक लगाएको छ । विज्ञापन गर्न नमिल्ने वस्तुहरू र अन्धविश्वास फैलाउने विषयवस्तुको पनि प्रसार गर्न रोक विधेयकमा लगाइएको छ । यदि यी रोक लगाइएका कार्यहरू तपाईंले गर्नुभयो भने तपाईंलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै सामाजिक सञ्जालको एप अथवा वेबसाइटलाई विभागबाट अनुमति नलिइकन सञ्चालनमा ल्याइन्छ भने त्यस्तो अनुमति नलिईकन सञ्चालनमा ल्याउने व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । त्यो भनेको फेसबुक, टिकटकलगायत एपहरू यदि नेपालमा दर्ता नगराईकन सञ्चालनमा ल्याइन्छन् भने फेसबुक, टिकटकहरूले २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताविरुद्ध र जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक घृणा फैलाउने र जात जाति बीचको सम्बन्ध खलल पुर्‍याउने काम गर्छ भने त्यसलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कसैले अन्य कानुनबमोजिम अपराध गर्‍यो र त्यो अपराधका कार्य चाहिँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर गर्‍यो भने त्यो सजायमा थप एक वर्षको सजाय गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । कसैले एकचोटि सजाय पाइसकेपछि पनि दोहोर्‍याएर त्यो अपराध गर्छ भने दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था छ भने कुनै सरकारी कर्मचारीहरूले यी अपराध गरेमा तिनलाई आम मानिसलाई हुने सजायभन्दा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । र यी अपराध गर्नलाई कसैले बालबालिकाको प्रयोग गर्छ भने थप एक वर्ष सजाय हुने व्यवस्था छ । आफूले अपराध नगरी कसैले अरुलाई दुरुत्साहन गरिन्छ भने पनि मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
यो विधेयकको अर्को विशेषता भनेको पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु हो । कसुरदारले पीडितलाई भएको नोक्सानीको मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यी अपराधहरू गरेमा कति समयभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्छ भन्ने प्रश्नमा, तीन महिनाको हदम्याद दिइएको छ । आफूलाई मर्का पर्ने व्यक्तिले कसुर भएको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र चाहिँ उजुरी गरिसक्नु पर्दछ, अन्यथा उजुरी लाग्दैन । साथै यो इलेक्ट्रोनिक फर्ममा भएका प्रमाणहरू, स्क्रिनसट, मेसेज र भिडियोहरूलाई मुद्दामा प्रमाणमा लिन मिल्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।