विधेयक अधिवेशनमा विधायिकी काम नै ठप्प

काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दुई साता बितिसकेको छ । गत माघ १८ गतेदेखि चालु अधिवेशन सुरु भएको थियो । सामान्यतः संसद्का दुईवटा अविधेशन हुन्छन् । वर्खे अधिवेशन पनि भनिने बजेट अधिवेशनमा बजेट पारित र आश्रित विधेयक पारित मुख्य काम हुन् । हिउँदे अधिवेशनसमेत भनिने विधेयक अधिवेशन भने पूर्णरूपले कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । तर, संघीय संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दुई साता बित्नै लाग्दा पनि विधायिकी काम ठप्प छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत सुनिश्चित नहुँदा सरकारले अध्यादेश स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन भने कानुन निर्माणसम्बन्धी अन्य बिजनेस सदनले पाउन सकेको छैन् । संसद्मा सांसदहरूले सरकारका काम कारबाही र जनसरोकारका विषय उठाउने थलो मात्र बनेको छ । अर्कोतिर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अर्कामाथि आरोप थोपर्ने र प्रतिवाद गर्ने काममा मात्र चालु अधिवेशनको दुई हप्ता बितेको छ । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सरकारले ६ अध्यादेश पेस गरेको थियो । ती अध्यादेशलाई माघ २४ को राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची पनि बनेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकारको आग्रहमा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची दुवै सदनबाट हटाइएको थियो । त्यसयता सरकार विधेयक पारितको लागि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउने कसरतमै रुमल्लिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको कार्यसूचीमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयकलाई अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । त्यसलाई पनि अन्तिम समयमा हटाइएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विधेयकमाथि छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चालु अधिवेशनमा पनि संसद्लाई सरकारले वास्ता नगर्ने देखिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘कार्यसूचीमा चढिसकेको विषयलाई कहिले मन्त्रीको फुर्सद छैन भन्ने नाममा त कहिले अन्य नाममा हटाउने काम भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्दै गर्दा संसदीय अभ्यासविपरीत प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहने गरिएको छ । समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकलाई बहुमतको बलमा सभामा संशोधन गरिएको छ ।’

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेर सभामा ल्याइएको विधायनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनलाई छलफलमै नलगी सरकारकै तर्फबाट संशोधन गरिएकामा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए । सरकारले नै कानुन निर्माणलाई गति दिन नचाहेको प्रष्ट देखिएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भन्नुभयो, ‘संसद्ले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती ग¥यो भनेर सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक चर्चा गराइएको छ । तर, संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएपछिको अवस्था हेर्दा त्यसको कारक सरकार नै रहेको पाइन्छ ।’ सरकारले भने हिउँदे अधिवेशनलाई साँच्चिकै विधेयक अधिवेशन बनाउने घोषणा गरेको थियो । अघिल्लो अधिवेशनमा पेस गरिएका २० र सरकारले हालै ल्याएका नौ गरी २९ विधेयक संसद्मा छन् । त्यसबाट दुईवटा गैरसरकारी विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छन् । हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भिक चरणमै रहेकोले बिजनेस अभाव नहुने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बनाउन छिट्टै विधेयक ल्याउँछौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बनाउन संसद्मै विधेयक ल्याउने बताउनुभएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको अभाव रहेको र अभाव परिपूर्ति गर्न विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पार्टी फुटाउने उद्देश्यले विधेयक नल्याउने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘नयाँ पार्टी खोल्न पाउँछ भन्ने अध्यादेश ल्याउँदा, ल पार्टी फुटाउन खोज्यो भनेर कराउनेहरूको नाम पनि म लिइरहन्नँ । तपाईंहरू चिनिहाल्नुहुन्छ । तिनीहरू त पछि हाम्रो पार्टी फुटाउन २५ प्रतिशत भए फुटाउन हुन्छ भनेर २० वा २० भए हुन्छ भनेर अध्यादेश २० वा २० भनेर अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले फुटाउने तत्वहरू होइनन् ? हामीलाई पार्टी फुटाउने कुनै सौख छैन तर कानुन त चाहियो नि ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को चालु अधिवेशनमा सरकारले बिजनेस अभाव हुन नदिनेसमेत दाबी गर्नुभयो ।

फागुन १५ सम्मको प्रस्तावित संसदीय क्यालेण्डर तयार
संघीय संसद् सचिवालयले आगामी फागुन १५ गते सम्मको प्रस्तावित संसदीय क्यालेण्डर तयार पारेको छ । जसमा संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू अगाडि बढाउने र संसदीय विषयगत समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने लगायतका कार्यसूची छ । फागुन ४ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छ । मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर लगायतका कार्यक्रम पनि प्रस्तावित छन् । तर, अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय प्रस्तावित कार्यसूचीमा छैन । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले गत पुस र माघ महिनामा गरेर विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । ती सबै अध्यादेश सदनको दुवै सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ । अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो बैठकमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनका लागि दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्छ । तर, अध्यादेश सदनबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । प्रतिनिधि सभाले १५/१५ दिनको पाक्षिक क्यालेण्डर बनाउँदै आएको छ । यसअनुुसार संसद् सचिवालयले फागुन १ गतेदेखि १५ गते सम्मको क्यालेण्डर प्रस्ताव गरेको हो । क्यालेण्डरअनुसार फागुन ४ गते, ५ गते, ६ गते, ११ गते, १२ गते र १३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ ।

४ फागुनमा संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम फागुन ४ गतेको बैठकमा हुने भएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद ९ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम २०८१ फागुन ४ गतेको बैठकमा हुने जानकारी दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको लागि यसअघि नै समूह विभाजन भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समूहमा रहेका सदस्यहरूले फागुन महिनामा प्रश्न सोध्न नियमावलीको नियम ५८ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिनसक्ने सभामुख घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले संघीय संसद्को बैठक नचलेको दिनमा विषयगत समितिका काम कारबाहीहरू अघि बढाउन समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

एकै सांसदका तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव
प्रतिनिधि सभामा तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो । दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मोटरसाइकलको पछाडि सिटमा बस्ने यात्रुले अनिवार्य रूपमा हेलमेट लगाउनुपर्ने सम्बन्धी एउटा प्रस्ताव छ । यसको समर्थकमा सांसदहरू उदयशम्शेर जबरा, राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जयकुमार गौतम हुनुहुन्छ । यार्सागुम्बा संकलनमा बालश्रम निषेध सार्वजनिक महत्वको अर्को प्रस्ताव छ । यसको समर्थकमा सांसदहरू सुरेन्द्रराज आचार्य, चन्दा चौधरी र कान्तिका सेजुवाल हुनुहुन्छ । बजगाईंले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व निवारण सार्वजनिक महत्व प्रस्ताव पनि दर्ता गर्नुभएको छ ।