आफ्नै कारण अप्ठ्यारोमा सरकार

काठमाडौं । संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि अध्यादेश ल्याएको सरकार आफ्नै कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ । संसद् सुरु हुने बेला एकपछि अर्कोगरी धमाधम ल्याइएका अध्यादेश दुवै सदनबाट पारित नहुने भएपछि सरकारको संकट बढेको हो । प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत रहेको सरकारलाई नियमित प्रक्रियाबाटै आवश्यक ऐन संशोधन गर्न गाह्रो थिएन । तर, अधिवेशन सुरु हुने बेला संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने आफ्नै निर्णय अहिले सरकारलाई भारी पर्ने देखिएको छ । सरकारले ल्याएका केही अध्यादेश तत्काल प्रभाव पार्ने खालका भए पनि केही भने दूरगामी महत्वका छन् । तिनै मध्येको एक ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अहिले सरकारलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ ।

त्यसो त भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि जारी गर्न ढिलाइ गर्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संशोधन गर्ने वचन दिएपछि मात्रै जारी गर्नुभएको थियो । आवश्यक परामर्श नै नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्ता साझेदार दलबाटै विरोध भइरहेका बेला सरकारमै सहभागी एउटा दलले विपक्षमा उत्रिने निर्णय गरेको छ ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै केही नेताले अध्यादेशको विरोध गरिरहेका बेला सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले भूमि अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनताको हितविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ । अध्यादेशले अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाईं, राजवंशी, राना थारूलगायत पूर्णरूपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा अध्यादेशले वन-फँडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढवा दिने लोसपाको ठहर छ । लोसपाले अध्यादेश अस्वीकार मात्रै होइन सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । लोसपाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा शरतसिंह भण्डारी वर्तमान सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ ।

यसअघि, सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उत्रिने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश पारित गर्न लोसपा र जसपाको साथ अनिवार्य छ । अन्यथा कुनै विपक्षी दलले समर्थन गर्नुपर्छ । जुन तत्काललाई सहज छैन ।

नयाँ विकल्पको खोजीमा सत्तापक्ष
दुवै सदनबाट अध्यादेश पारित नहुने भएपछि सरकारले विकल्प खोज्न थालेको छ । सत्तारूढ दल नै अध्यादेशको विपक्षमा उभिने भएपछि पास गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले विपक्षी पार्टीहरूसँग छलफल सुरु गरेको हो । सत्तामा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस एमालेले विपक्षी दलहरूसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अध्यादेश पास गर्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग अनौपचारिक छलफल थालेको छ । त्यसपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग पनि कुरा गर्ने नेताहरू बताउँछन् । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा अध्यादेश पारित गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यादेशबारे एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग फोनमा कुराकानी पनि भएको थियो, तर माओवादीले अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने प्रष्ट सन्देश दिइसकेको छ । यता, नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अध्यादेश पारित हुने ग्यारेण्टी नभएकाले कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको बताउनुभयो ।

सरकारलाई नैतिक संकट आएको छ : ठाकुर
लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सच्याइनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार सर्लाहीमा लोसपा नेपालको जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै ठाकुरले अध्यादेश सच्याउनुपर्ने पार्टीको निर्णय रहेको सुनाउनुभयो । संघीय सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मधेसविरोधी रहेको उहाँको भनाइ थियो । भूमि अध्यादेश कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै नसच्चिए पार्टी सरकारबाट बाहिरिने चेतावनीसमेत दिनुभयो । मधेसका हक, अधिकार र पहिचानको रक्षा गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आन्दोलन गर्नेसमेत चेतावनी दिनुभयो । अध्यादेशकै कारण सरकारलाई नैतिक संकट आएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले भूमिसम्बन्धी अधयादेशको विरोध गरेका छौँ । सरकार गिराउन खोजेको होइन तर, नैतिक संकट त आयो । केन्द्रीय सरकारलाई नैतिक संकट आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । तर, अध्यादेश अस्वीकार गर्ने लोसपाको निर्णयमा प्रमुख सत्तारूढ दलहरू एमाले र कांग्रेसले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारमा बसेर सरकारले ल्याएका अध्यादेशको विपक्षमा बस्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

मधेसीलाई अल्पसंख्यक बनाउने षड्यन्त्रमा सरकार : यादव
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत तराईका जमिनमा पहाडबाट ल्याएर बसाउने प्रपञ्च भएको आरोप लगाउनुभको छ । चुरे विनाश गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको बताउँदै उहाँले मधेसलाई मरुभूमिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । सप्तरीको खड्ग नगरपालिका खरचुहियामा बिहीबार जसपा नेपालले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पहाडबाट मानिस ल्याएर बसाइ मधेसमा मधेसीलाई अल्पसंख्यक बनाउने षड्यन्त्रमा सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । भूमाफियाको चक्करमा भूमि अध्यादेश ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नु भूमिहीन किसानको विरोध गर्नु हो : ज्ञवाली
एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश सरकारले अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्नुभयो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नु भनेको भूमिहीन किसानको विरोध गर्नुभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । देशमा अहिले चार लाख भूमिहीन किसान रहेको र १० लाख अव्यवस्थित बसोबास रहेकाले अध्यादेशको विरोध गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारले भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको हो । यसको विरोध गर्नेले अध्यादेशको नभएर भूमिहीन किसानको विरोध गरेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । यता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको गलत व्याख्या भएको दाबी गर्नुभयो । जनताको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएर २९ वटा कानुन संशोधन गरेको छ । जनताको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याएको हो,’ निजामती कर्मचारी संगठनको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न काम गरिरहेको छ । यही मन्त्रालयअन्तर्गत दुईटा अध्यादेश आएको छ । अहिले त्यसलाई अपव्याख्या गरेर प्रचार भइरहेको छ ।’