नेपाललाई फेरेको तर इतिहासमा विरूप हुन पुगेको दिन

✍️ जयप्रकाश गुप्ता

त्यस बेला प्रज्वल शमशेर प्रधानसेनापति थिए । सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको मिटिङ हल, जहाँ प्रायस प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि मण्डलहरूबाट ज्ञापनपत्र आदि बुझ्ने काम गर्दथे, त्यस दिन मन्त्रीको रूपमा हामी केही बोलाइएका थियौं । म सञ्चारमन्त्री थिएँ । सेनापतिको ब्रिफिङ थियो । धेरै कुराहरू भनियो, बताइयो । सेनाले निर्धारण गरेको क, ख, ग र घ गरी माओवादी प्रभाव विस्तारको चार क्षेत्र बारे विवरण दिइँदैथ्यो । चार जिल्लाको ‘क’ क्षेत्रमा सीमित पारिएको माओवादीको विस्तार दुई वर्ष पूरा नहुँदै पच्चीस जिल्लामा भइसकेको रोचक विवरण सेनाको तर्फबाट सचित्र बताइएको थियो ।

माओवादीलाई हरेक उल्लेखमा ‘आतंककारी’ सम्बोधन गरिएर यी सब भनिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजा बाबुको मौनता थियो । उहाँ ध्यानपूर्वक सुनिरहनु भएको थियो । तत्कालीन प्रधान सेनापतिले माओवादीले रचेको सैन्यब्यूहको सविस्तार चर्चा गरिरहेका थिए । अपरिष्कृत हातहतियार तथा बिस्तारित आधार क्षेत्रको सहयोगमा दुई वर्ष नबित्दै ‘चार जिल्ला’बाट ‘पच्चीस जिल्ला’मा फैलिएको माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न सेनाले केही विषयहरूमा बडो जोड दिइरहेको थियो ।

आज माओवादी जनयुद्ध युरोपीयनहरूको इसायीकरणको बाहक, भारतको तानाबाना, राजाको षड्यन्त्र, बौद्धिकताविहीन कर्म, फगत हिंसात्मक उद्यम, लुटपाटको प्रवृत्ति, नेपालका लागि भारतको भूराजनीतिक षड्यन्त्रको बल र तत्कालीन अक्षम शासन व्यवस्थाको परिणाम अनि केही चतुरहरूको धूर्तकर्म आदि जे भनिए पनि यो पूर्णसत्य भने होइन ।

माओवादीविरुद्धको प्रत्याक्रमण सेनाकै एकल नेतृत्वमा हुनुपर्ने, अत्याधुनिक हातहतियार तथा फौजी बन्दोबस्तीका समानहरूका लागि सरकारले निर्वाध सहयोग गर्नुपर्ने, सेनाको संख्यामा यथेष्ठ बढोत्तरी हुनुपर्ने र सेनाको परिचालन सेनाको परमाधिपति राजाको आदेशबाट हुनुपर्ने कुरा उनले बुझिने भाषामा बोलिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री गिरिजा बाबुतिर हेर्दै जननिर्वाचित सरकारले सेना परिचालनका लागि राजालाई सिफारिश गर्नुपर्ने कुरा तथा राजनीतिक पार्टीहरूका बीच यस निम्ति सहमति हुनुपर्ने कुरा बोल्दा प्रमले हामीतिर पनि हेर्नुभएको थियो । यसको अर्थ थियो ।

छलफल सुरु भयो । मैले सेनापतिलाई सोधेको थिए, तपाईंले भनेको ‘आतंक’ को यत्रो तीव्र विस्तारको अन्तरनिहीत प्रेरक तत्व के होला त ? थप प्रष्ट्य्राउँदै भने माओवादी मध्यपश्चिमाञ्चलका चार जिल्लालाई सघन प्रभाव क्षेत्रमा बदल्न लगभग एक दशक लाग्यो । अनि ती चार जिल्लाबाट थप पच्चीस जिल्लामा सघन कारबाहीको विस्तार गर्न जम्मा दुई वर्षमात्र लाग्यो । यसर्थ, मैले जान्न खोजेको यति तीव्र रफ्तारमा माओवादी विस्तारको प्रेरक विषय के हुन सक्छन् त ?

मलाई लाग्यो, सेनापति त यसको जवाफ दिन पूर्वविचारित र तम्तयारै थिए । हत्केलाका आंैलाहरूको रेखाको गिन्ती गर्दै उनले भने एक सुरमा भने मुलुकमा सुशासन नहुनु, चरम भ्रष्टाचार हुनु, कुनै पनि सरकारले पूरा समय काम गर्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता आदि त हो नि ! यसका कारण । त्यहाँ सेनापतिसँगको प्रतिसंवाद ठीक थिएन । दरबारीया अखबारहरूले माओवादीलाई समर्थन गर्दै लगभग यस्तै कारणहरू लेखिरहेका हुन्थे त्यस बेला । मैले प्रम गिरिजा बाबुतिर लक्ष्य गरी कुरा राखे ०४८ देखि ०५१ सम्म त यी माओवादीहरू संसद्मै थिए । ०५२ को फागुन १ देखि यिनीहरूले जनयुद्धको थालिनी नै गरे । के संसदीय कालको पहिलो तीन वर्षको शासनबाट सिर्जित अव्यवस्था नै माओवादी जनयुद्धको प्रेरक तत्व रहेको निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौं र ?

म त्यस बैठकमा कतिपयबाट चक्षु प्रश्नको घेरामा परिसकेकाले थप बोल्नै पर्‍यो । मध्यपश्चिमाञ्चलका चार जिल्लामा केद्रन्त माओवादीको दुई वर्ष नबित्दै पच्चीस जिल्लामा विस्तारको कारण केही सामाजिक र अर्थ राजनीतिका मुद्दाहरू हुनसक्छ, जसले बृहद् संख्याका मानिसलाई हतियार उठाउन हौस्याएको छ । मैले उठाएको आर्थिक सामाजिक मुद्दाका बारेमा प्रमले सोध्नुभएपछि मात्र मैले भने कि सामाजिक विभेद, जातीय उत्पीडन र राज्यबाट नागरिकको सामुदायिक पहिचानको सवाललाई पनि माओवादीले उठाएका छन् । विभिन्न जातीय समुदायहरूको मुक्तिका सवाल पनि माओवादीले उठाएका छन् । यसको पनि खोजी गर्ने हो कि ? मिटिङ सकियो । कारणको खोजी र त्यसको निदान त्यस बैठकको उद्देश्य थिएन, ब्रिफिङ बैठक थियो त्यो ।

मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विश्वासपात्र भनिन्थ्यो । यद्यपि यसको केही दिनपछि नै म सञ्चारमन्त्रीबाट सारिएर अन्तै पु¥याइएँ, मलाई कृषि मन्त्रालयको पदभार दिइयो । यसपछि एउटा अर्को घटनातर्फ मेरो अन्तरमन गयो । म सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला, शायद यस घटनाको केही साताअघि बुद्ध एयरबाट विराटनगरबाट काठमाडौं आउँदै थिएँ । अघिल्लो दिनसम्म जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा व्यस्त रहेकाले पत्रपत्रिकातर्फ धेरै ध्यान दिन सकेको थिइन । प्लेन उड्न लाग्दा अखबार दिइयो, कान्तिपुर दैनिक थियो । बडो चाख एवं विश्मयका साथ पढ्न लागेँ, मुख्यपृष्ठको प्रमुख समाचार नै थियो ‘सञ्चारमन्त्री गुप्ता राष्ट्रिय सुरक्षा समितिबाट हटाइने ।’

मुलुकको सुरक्षा मामिलाका बारेमा प्रमको अध्यक्षतामा यो एक समिति वा परिषद् थियो । प्रमका अतिरिक्त रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र प्रमले चाहेका एक-दुईजना मन्त्री, प्रधानसेनापति तथा सुरक्षा निकायका मानिसहरू यसमा रहन्थे । अरू बेला यस समितिका बारेमा धेरै केही सुनिन्न तर त्यो द्वन्द्वको बेला थियो, यसको बढी चर्चा थियो । द्वन्द्वको समयमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिकाको कारणले होला म पनि त्यसमा मनोनित गरिएको थिएँ । यस समितिमा केही भएको थियो । केही विचारोत्तेजक कुराहरू, शायद मैबाट भए । यद्यपि यो समाचार अनायास आएको थियो, त्यो पनि कान्तिपुरमा । म सोचमग्न हँुदै काठमाडौं ओर्लेर सोझै बालुवाटार गएँ । केही समयपछि प्रमलाई भेटेर मलाई त्यस समितिमा नराख्न अनुरोध गरेँ ।

उहाँले भन्नुभयो, हो यो सेनाले तिमीलाई, खुमबहादुरलाई तथा गोबिन्दलाई (गोविन्दराज जोशी)लाई मन पराउँदैनन् । यिनैले दरबारलाई पनि अनापसनाप भनेका छन् । राजाले पनि यस्तै कुरा गर्छन् तर आजलाई यति भन्नु ठिकै होला कि सेनालाई म मन परेको थिइन । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको रूपमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा म रहिन । त्यहाँ मेरो भूमिका मन परेको थिएन । गोविन्दराज जोशीका कुराहरू पनि तिनीहरूलाई मन नपरेको देखिन्थ्यो ।

म सञ्चारमन्त्री नरहेपछि सुरक्षासँग सम्बन्धित बैठकहरूबाट मेरो किनारा भइसकेको थियो । तर, माओवादी जनयुद्ध भनौं वा जे भनौं, यसमा व्यापक जनसहभागिताको उत्प्रेरक तत्व गम्भीर र विचारणीय रहेकाले यसको खोजी हुनुपर्नेमा म प्रतिबद्ध नै थिएँ । राज्यले विचारशील भएर यसको खोजी गर्नुपर्ने मेरो मत थियो । आज पनि मेरो मान्यता रहेको छ चन्द्रशमशेरले इस्तिहार जारी गरेर विश्वयुद्धताका नेपाली युवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा बेलायती सेनामा भर्ना हुन लगाएको जस्तो उर्दी यसको अन्तर्निहित कारण होइन । यो रोजगारीको सवाल वा अराजकता मच्चाउने तत्कालीन युवाहरूको चाहनामात्र थिएन । पहिलो संविधानसभाको कक्षभित्र देखिएको वैचारिक, सामुदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, पहिचानको आकांक्षा आदिको सशक्त उपस्थिति यसको अकाट्य उदाहरण थियो तर दुर्भाग्य भनौं माओवादी र मधेसीले समेत यसलाई प्राणवायु दिन सकेनन् ।

मलाई लाग्दछ, जनयुद्धपश्चात् यसका परिणामहरूलाई संस्थागत गराउन नसकेकाले नै आजको दिनसम्म आइपुग्दा यत्रो ठूलो अभियान अतीतको आपराधिक व्याख्यामा रूपान्तरित हुन गयो । आज सामाजिक सञ्जालमा फागुन १ गतेलाई सार्वजनिक बिदा दिइने भनिएपछिको तरंग तथा अदालतबाट त्यसमा रोक लगाइनुबाट यस्तै देखिएको छ । आज माओवादी जनयुद्ध युरोपीयनहरूको इसायीकरणको बाहक, भारतको तानाबाना, राजाको षड्यन्त्र, बौद्धिकताविहीन कर्म, फगत हिंसात्मक उद्यम, लुटपाटको प्रवृत्ति, नेपालका लागि भारतको भूराजनीतिक षड्यन्त्रको बल र तत्कालीन अक्षम शासन व्यवस्थाको परिणाम अनि केही चतुरहरूको धूर्तकर्म आदि जे भनिए पनि यो पूर्णसत्य भने होइन ।

यी सब त स्वयं माओवादीले नै त्यस जनयुद्धको स्वामित्व परित्याग गरेपछिको स्वतः उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया हुन् । माओवादी पार्टी ‘राज्यको रूपान्तरण खोज्नेहरूको पार्टी’ नरहेर सत्तालम्पटहरूको पार्टी हुनगएको आजको यस अवस्थामा यसो हुनु वा देखिनु स्वाभाविक नै हो । जे होस्, यति ठूलो अभ्यास एवं परिणामको यति छिटो स्वखस्लनको अर्को उदाहरण बिरलै भेटिएला । तर, दुर्भाग्य नै हो कि यसको मूल्यांकनसम्म गर्न कोही माओवादी आज बाँकी रहेनन् । यो अघिदेखिकै सम्झना हो जसले मनलाई ब्युताइरहन्छ । (गुप्ता पूर्वसञ्चारमन्त्री हुनुहुन्छ ।)