विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचना स्थापना भएको सात वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेश सरकारले सुशासन र शासकीय सुधारमा महत्वपूर्ण काम गरेको बताउनुभएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको १३औँ बैठकको शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आइसकेपछि २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकार नयाँ संरचनामा सिक्दै आगाडि बढिरहेको धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभा नियमित सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले विजनेश अभाव हुन नदिने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले कानुन, नीति र कार्यविधि निर्माणमा सफलता हासिल गरेको छ भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार बनेदेखि हालसम्ममा कोशी प्रदेशमा पुँजीगत खर्च रु ९६ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको जानकारी दिँदै सरकार चालु खर्चमा १० प्रतिशत कटौती गरी रु ४० करोडको पुनःनिर्माण कोष स्थापना गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विपद्बाट भएको क्षतिलाई सो कोषबाट पुनःनिर्माणको काम हुने भन्दै सात वर्षको अवधिमा सरकारले ६३ कानुन, ३१ नियमावली, १७ निर्देशिका र ७७ कार्यविधि बनाउन सफल भएको छ भन्नुभयो ।
प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको कार्यालय, योजना आयोगको कार्यालय र लगानी बोर्ड स्थापना हुनु प्रदेश सरकारको उलब्धि भएको जिकिर गर्दै प्रदेशमा यातायातका क्षेत्रबाट रु दुई अर्ब ८३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । प्रदेशमा सात हजार दुई सय ८४ जनता आवास भवन निर्माण, ६ सय आठ किमी सडक कालोपत्र गरिएको तथा लगानी सम्मेलनबाट पाँच दर्जनभन्दा बढी परियोजना भित्र्याउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
“परियोजना भित्रिएसँगै पुँजी निर्माण र रोजगार सिर्जना हुन्छ”, मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “गत वर्षको भन्दा यस वर्ष प्रदेशको आन्तरिक आय २५ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले प्रदेशस्तरीय राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।” उहाँले राजनीतिक दलहरुबीचको सहमति, सहकार्य र एकताबाट प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको स्मरण गर्दै रु ५० लाखभन्दा बढीका योजना योजना बैंकमा समावेश गराउन सरकारले नीति लिएको बताउनुभयो ।
सरकार सिँचाइ, खानेपानी, सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, कृषि र पशुपालका क्षेत्रमा काम गर्दै सामुदायिक विद्यालय, अस्पतालजस्ता क्षेत्रलाई सुधार गर्न लागिपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘कोशी प्रदेश प्रदेश वन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘कोशी प्रदेश प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सदनमा पेस गरिएको छ । कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलले ती दुवै विधेयक सदनमा पेस गर्नुभएको थियो ।
कोशी प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही फागुन ९ गते बिहान ११ः३० बजे बस्ने सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच