संवैधानिक परिषद् विधेयक दुई वर्षदेखि संसद्‍मा अलपत्र

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विगत दुई वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको चालु कार्यकालकै पहिलो विधेयक हो । विधेयक प्रतिनिधि सभामा १२ फागुन २०७९ मा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको यो विधेयक प्रचण्ड स्वयं नेतृत्वको सरकार १८ महिना चल्दा पनि प्रतिनिधि सभाले टुंगो लगाउन सकेन ।

गत ३० असारयता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यो विधेयक अगाडि बढाउन चासो दिएको छैन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक सर्वसम्मतिमा पास गरेर सभामा फिर्ता पठाइसकेको छ । सबै दलको उपस्थिति रहेको राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिमा पास गरेर पठाएको विधेयक सभामा १७ जेठ २०८१ देखि अलपत्र अवस्थामा छ ।

समितिले पारित गरिसकेको विधेयकमा संवैधानिक परिषद्का निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । अर्थात् परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको छ । संशोधन विधेयकको दफा २ ले मूल ऐनको दफा ६ मा उल्लेखित परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई निर्णयमा निर्णायक बनाएको हो । संशोधित दफा ६(१०) मा ‘परिषद्को बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ उल्लेख छ । संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।

०७४ मा संशोधन भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा प्रधानमन्त्रीलाई बैठक तोक्ने र छलफलका लागि एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने अधिकार दिए पनि निर्णय प्रक्रियामा विशेषाधिकार छैन । सहमति हुन नसके परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था थियो । ऐनको दफा ६(३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ र ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था थियो ।

०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा यो प्रावधान निष्क्रिय बनेको थियो । ओलीले ‘सर्वसम्मति हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने’ खुकुलो प्रावधान राखेर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो । तर, दुईपटक आएको अध्यादेशले कानुनी रूप धारण नगरी खारेज भएपछि पुरानो प्रावधान र अध्यादेशबाट ल्याएको प्रावधान निष्क्रिय भएका थिए । त्यसलाई जगाउन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले १२ चैत ०७९ मा ‘सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने प्रावधान’ राखेर संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई विशिष्ट अधिकार दिने सरकारी प्रस्ताव संसदीय समितिले १४ महिनापछि अनुमोदन गरेको हो । १५ वैशाख ०८० मा यो विधेयक प्राप्त गरेको राज्य व्यवस्था समितिले १३ महिनापछि सर्वसम्मत पारित गरेर सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य गर्ने प्रस्तावमा सुरुमा तत्कालीन प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले अलोकतान्त्रिक हुने भन्दै असहमति जनाएको थियो । परिषद्मा सबै सदस्य बराबर हुने जिकिर गर्दै एमाले सांसदहरूले अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिने प्रावधान सच्याउन संशोधन नै राखेका थिए ।

तर, सत्ता समीकरण फेरिएसँगै सत्तारूढ बनेको एमाले सरकारी प्रस्तावको पक्षमा उभिएर समितिबाट विधेयक पारित भएको थियो । संशोधित विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत र विद्युतीय माध्यमबाटसमेत गराउनुपर्ने, बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भएमा उपस्थित हुन नसकेको कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टाअगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद् विधेयक सदनमा अड्किँदा यसको असर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई परेको छ । किनभने, संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न परिषद्का सबै सदस्य सर्वसम्मत हुनुपर्छ । परिषद्मा बैठकमा लगिएका एजेण्डामा पनि सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्छ । राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको विधेयकअनुसार संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर चासो रहेकाले विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको सांसदहरूको टिप्पणी छ । ४ मंसिर २०७९ को मतदानपछि आएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा सुरुमै यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएको थियो । चालु कार्यकालमा सरकारले सबैभन्दा पहिले विधेयक दर्ता पनि गर्‍यो । तर, प्रतिनिधि सभाबाट पास हुन सकिरहेको छैन । सत्तापक्षका सांसदहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अब अगाडि बढ्ने दाबी गरेका छन् । नियमित बैठक बस्दा संवैधानिक परिषद् विधेयक कार्यसूचीमा पर्ने दाबी गरिएको छ ।