बाँसबाट धेरै वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ : तीर्थराज भट्टराई, मेयर दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका

मानिसको गाँस, बास र कपासको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बहुउपयोगी बाँस पछिल्लो समय बेवारिसे र अपहेलित अवस्थामा रहेको छ । खाना, नाना र छाना तीनवटै क्षेत्रमा प्रयोगमा आउने श्रीखण्डभन्दा पनि अब्बल बाँस नेपालमा भने खुर्पाको बिँडमा समेत प्रयोग हुन छाडेको छ । संकटको सारथि बाँसले आयात प्रतिस्थापन साथै निर्यात व्यापारमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ तर पनि आयातित सामानको दबदबाका कारण आफ्नै घरआँगनमा सहजै उपलब्ध बाँस खेर गइरहेको छ । धेरै मुलुकले औद्योगीकरण र अर्थतन्त्रको दिगो र भरपर्दो आधार मान्दै बाँस मिसन नै सञ्चालन गरेका छन् । तर, दुःखसाथ भन्नुपर्छ, ती मुलुकमा उत्पादित बाँसजन्य सामग्रीहरू महँगोमा नेपाल आयात हुने गरेको छ । बाँसविज्ञहरूका अनुसार नेपालमा भारत र चीनमा पाइनेभन्दा पनि गुणस्तरीय बाँसका प्रजाति छन् । तर, बाँसको व्यावसायीकरण, औद्योगीकरण र विविधीकरण हुन नसक्दा बाँसको परम्परागत उत्पादनसमेत हराउँदैछ । बाँसको चोयाबाट बनाइएका डोका, डाला, थुन्से, भकारी, मान्द्रो, चित्रा, नाङ्ला, चाल्नालगायतलाई आयातित प्लाष्टिकजन्य सामग्रीले विस्थापित गर्दैछ । कुचोलाई समेत प्लाष्टिकको कुचोले विस्थापित गर्दैछ । पर्यावरणीय र व्यावसायिकरूपमा पनि बाँस तुलनात्मक लाभको वस्तुमा पर्छ ।

वन विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा बाँसविज्ञ डा. अन्नपूर्ण दासका अनुसार बाँस प्राकृतिकरूपमै हुर्किने भएकाले अन्य खाद्यान्न बाली जस्तो सिँचाइ, मल र स्याहार आवश्यक पर्दैन, आम्दानी भने अन्य खाद्यान्न बालीभन्दा बढी लिन सकिन्छ । बाँदरलगायतका जंगली जनावरले पनि क्षति नगर्ने बाँस खेती र बाँसजन्य उद्योगको नेपालमा राम्रो सम्भावना रहेको छ । बायो इञ्जिनियरिङका लागि पनि बाँस अब्बल मानिन्छ ।

त्यसो त बाँसको बहुआयामिक महत्व बुझेर केही अभियन्ता तथा उद्यमीहरूले यसमा काम सुरु नगरेका पनि होइनन् तर नीतिगत समस्याका कारण हालसम्मका पहल र प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको देखिँदैन । पछिल्लो समय बाँसको सारथि बन्दै दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका अगाडि आएको छ । खासगरी बाँस प्रवद्र्धन अभियानअन्तर्गत बाँस सम्मेलनकै तयारीमा जुट्नुभएका दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराई अहिले चर्चामा हुनुहुन्छ । जसका कारण बाँस अभियान अहिले राष्ट्रिय अभियान नै बनेको छ भने यही फागुन १५ देखि १७ गतेसम्म खोटाङको दिक्तेलमा प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन हुँदैछ । मेयर जितेपछि आयातित टेबुल कुर्सी बहिष्कार गर्दै स्थानीय बाँसबाट निर्मित फर्निचर प्रयोग गरेर त्यतिबेलै चर्चामा आउनुभएका तीर्थराज  भट्टराईसँग बाँस अभियानमा केन्द्रित रहेर हिमालय टाइम्सका लागि लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानी :-

नेपालमै पहिलोपटक बाँस सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ । सम्मेलनको सोच कसरी आयो ?
म खोटाङको माटोमा जन्मिएको, हुर्किएको हुँ । जसलाई माझ किराँत पनि भन्छन् । खासगरी खोटाङमा किराँत समुदायमा बाँस धेरै प्रयोग हुन्छ । हरेक कार्यमा बाँस प्रयोग हुने भएकाले हाम्रा पितापुर्खाहरूले विगतमा धेरै बाँस रोप्नुभयो । उहाँहरूले विगतमा आवश्यकताका आधारमा बाँस रोप्नुभएको थियो, उहाँहरूको पालामा प्रयोग पनि थियो तर अहिले आयातित प्लाष्टिक र अन्य सामग्रीले बाँस विस्थापित भइरहेको अवस्था छ । किसानले लगाएको बहुउपयोगी र बहुमूल्य बाँस त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ, मूल्य छैन, एउटा बाँस ५० रुपैयाँमै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । म नगर प्रमुख हुनुभन्दा अघिदेखि नै यस्ता कुराले मलाई पिरोलिरहन्थ्यो । नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि बाँस प्रवद्र्धनको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सबैभन्दा पहिले आफ्नो नगरपालिका कार्यालयमा स्थानीय बाँसबाटै निर्मित टेबुल कुर्सीलगायतका फर्निचर राखेर काम सुरु गर्ने सोच थियो तर तत्काल दिक्तेल बजारमा बाँसका फर्निचर नपाइएकाले स्थानीयस्तरमा उपलब्ध काठकै कुर्सी बनाउन लगाएर काम सुरु गरियो । पछि क्रमिकरूपमा टेबुल, कुर्सीलगायत कार्यालयमा सबै फर्निचर बाँसकै राखियो ।
अहिले विगतका जनप्रतिनिधिहरूले राखेको आयातित घुम्ने कुर्सी, टेबुल हटाएर बाँसका टेबुल कुुर्सी प्रयोग गरिएका छन् । त्यतिबेला दिक्तेल बजारमा बाँसका फर्निचर नपाएपछि हाम्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काठमाडौंबाट मगाउन खोज्नुभएको थियो । कुपण्डोलमा चार लाखमा टेबुल, कुर्सीलगायतका फर्निचर सेटको पर्ने रहेछ । चीन, भारत कहाँबाट आयातित हुन्, त्यत्रो चार लाख पर्ने टेबुल कुर्सी मलाई चाहिएको पनि होइन, मलाई त आफ्नै मतदाता किसानका बाँस प्रयोग गरी दिक्तेलमै बनाइएका फर्निचर चाहिएको थियो । त्यसो त मैले यस्तो अभियान चलाइरहँदा कतिपयले उडाए, खिसिट्युरी गरे, कतिले राम्रो कामको सुरुवात भरेर प्रशंसा पनि गरेका थिए ।

बाँस सम्मेलनको तयारीमा चाहिँ कहिलेदेखि लाग्नुभयो ?
विगत डेढ वर्षदेखिको तयारी हो । त्यसरी मैले बाँस प्रवद्र्धन अभियान सुरु गरेपछि भियतनाममा बसोबास गर्ने एकजना बाँसप्रेमी केपी भट्टराईले मलाइ सम्पर्क गर्नुभयो । उहाँ चितवन निवासी हुनुहुँदोरहेछ तर अहिले भियतनामकै नागरिक बनिसक्नुभएको रहेछ । तपाईको बाँस प्रवद्र्धन अभियानमा म पनि लाग्छु भन्नुभयो । किनभने उहाँले पनि नेपालमा बाँस प्रवद्र्धनका लागि धेरै पहल गर्नुभएको रहेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘चितवनमा बाँस प्रवद्र्धनका लागि मैले धेरै पहल गरेँ, भरतपुर महानरपालिकाका मेयरलाई पनि भनेँ तर उहाँहरू कसैले वास्ता गर्नुभएन । स्थानीय तहबाट तपाईले यो अभियान सुरु गर्नुभएछ । म पनि तपाईलाई साथ दिन्छु ।’ त्यसपछि उहाँले पूर्वमन्त्री गणेश साहसँग भेट गराइदिनुभयो । गणेश साहज्यूले नै बाँससँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकाय, विश्वविद्यालय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, बाँस उद्यमीहरूसँग भेटघाट र छलफलको वातावरण बनाइदिनुभयो । त्यसपछि नै हामी बाँस सम्मेलनको तयारी सुरु गर्ने अवस्थामा पुगेका हौं । हामीले पूर्वमन्त्री गणेश साहकै संयोजकत्वमा सम्मेलन मूल आयोजना समिति बनाएका छौं । सुरुमा संयोजकमा बस्न उहाँले मान्नुभएको थिएन तर हामी सबैको आग्रहपछि उहाँले अभिभावकत्व स्वीकार गर्नुभएको छ । सहसंयोजकमा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका रहेको छ भने समितिका सदस्यहरूमा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र बबरमहलका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसी, कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे, ग्रिन बेम्बो क्रियसनका प्रबन्ध निर्देशक प्रणव प्रधान, सामाजिक अभियन्ता रामहरि गिरी, प्रदीप दंगाल सदस्य हुनुहुन्छ । समितिमा नरहेरै धेरै सहयोग गर्ने जमात अझै ठूलो छ ।

सम्मेलन तयारीका क्रममा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमहरू कस्तो रहे ?
प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम निकै उत्साहजनक रहे । स्वतस्फूर्तरूपमा सहभागी हुने अवस्था रहृयो । जसका कारण हामीले थोरै लगानीमै प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं । हालसम्म प्रदेशस्तरीय सम्मेलनअन्तर्गत कोशी प्रदेशको इटहरी, मधेस प्रदेशको जनकपुर, बागमती प्रदेशको हेटौंडा, गण्डकी प्रदेशको पोखराका साथै काठमाडौंमा समेत तयारी कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौं । उल्लेखित सबै कार्यक्रमहरू निकै उत्साहपूर्ण रहे । बाँकी तीनवटा प्रदेशबाट पनि कार्यक्रमका लागि हामीलाई धेरै विज्ञहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो । समय, साधन, स्रोतको सीमितताले गर्दा प्रत्यक्षरूपमा कार्यक्रम गर्न नसके पनि भर्चुअलरूपमा हामीले कार्यक्रम गरेका छौं । तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, हामीले चारवटा प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम जम्मा २० हजार रुपैयाँमा सम्पन्न गरेका छौं । काठमाडौंको कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापन चाहिँ हृयाबिटाट फर हृयुमानिटिज संस्थाले गरिदियो ।

• दिक्तेलमा प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन हुँदैछ
  
•  बाँस अभियान लाग्दा कतिले खिसिट्युरी पनि गरे
• ‘मेयर भएर बाँस र घाँसको पछि लागेको छ’ भने
• ‘संघीय निकाय लुरुलुरु एउटा मेयर पछि लाग्ने !’ भनेछन्
• बाँसको स्तनपान कक्ष बनाउँदा धेरै हण्डर खानुपर्‍यो
• बाँसकै संग्रहालय नै बनाउने योजना छ
• सरकारले छिटो बाँस प्रवद्र्धन नीति ल्याउनुपर्छ

सम्मेलनलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले सहयोग गरेका छन् ?
सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ तर हामीले आर्थिक सहयोग लिएका छैनौं । प्रदेशहरूले हामीले कति सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सोध्नुभएको थियो तर हामी नगद सहयोग लिन्नौं भन्यौं । किनभने सम्मेलनका लागि नगद सहयोग लियो, पछि अन्य शीर्षकमा पनि खर्च गरिएला, त्यसको हिसाब, किताब अडिटको कुरा आउँछ । सोही कारण पनि हामीले आर्थिक सहयोगभन्दा पनि बाँस सम्मेलनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागिताका लागि सहयोग गर्नुस्, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका बाँस क्षेत्रमा कार्यरत किसान, उद्यमी, व्यवसायी, विज्ञलाई सम्मेलनस्थल दिक्तेलसम्म पुर्‍याउन सहजीकरण गरिदिनुस् भनेका छौं । सक्नुहुन्छ, सहभागीहरूलाई खोटाङसम्मको आवतजावत, खाने बस्ने खर्च व्यवस्थापन गरिदिनुस्, त्यो सम्भव नभए दिक्तेलसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्नुस् भनेका छौं ।

 सम्मेलन खर्च चाहिँ कसरी जुटाउनुहुन्छ त ?
सम्मेलनका लागि हाम्रो दिक्तेल रूपाकोट नगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सम्मेलनका लागि ४७ लाख खर्च हुने अनुमान गरेका छौं, हालसम्म २५ लाख हाराहारी सहयोग गर्ने दाताहरू निस्किनुभएको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रबाट तीन सय संख्यामा बाहिरबाट बाँस सम्मेलनमा सहभागी हुने हामीले अनुमान गरेका छौं । त्यसैगरी विभिन्न जिल्लाका ३० ठाउँबाट बाँसजन्य सामग्रीको स्टलको माग पनि आएको छ ।

अहिले किसानसँगका सीमित संख्याका बाँस बिक्री हुन नसक्दा बाँसले बजार नपाएको, मूल्य नपाएको गुनासो छ तर नेपालमै बाँसजन्य ठूलो उद्योग स्थापना भएको अवस्थामा चाहिँ मागअनुसार बाँस आपूर्तिको सम्भावना कत्तिको छ ?
अहिलेकै अवस्थामा त ठूला उद्योग धान्न सक्ने क्षमता हामीमा छैन तर अहिल्यैदेखि लाग्यो भने आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुँदैन । किनभने उद्योग स्थापनाका लागि पनि चार-पाँच वर्ष समय लाग्छ । अहिलेदेखि नै बाँस खेती सुरु गर्‍यौं भने तीन-चार वर्षमा उत्पादन दिन थाल्ने भएकाले बाँस आपूर्तिमा समस्या हुँदैन । त्यसका लागि राज्यले नीति बनाउनुपर्‍यो । किसानदेखि उद्यमी व्यवसायीसम्मलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुप¥यो । पुँजी, प्रविधि बजारीकरणमा जोड दिनुपर्‍यो । अहिले वन मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँ वनमा खर्च गरिरहेको छ । पर्यावरण, वृक्षारोपण क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ । त्यो पैसा बाँसमा लगायो भने प्रतिफल पनि आउँछ, वातावरण संरक्षण पनि हुन्छ । किनभने पर्यावरणीय हिसाबले पनि अन्य वनको तुलनामा बाँसले ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म कार्बन शोषण सक्छ । व्यावसायिक फाइदाको कुरा गर्ने हो भने पनि बाँसको पातदेखि जरासम्म कुनै चिज खेर जाँदैन, सबै उपयोगमा आउँछ । बाँसजन्य उत्पादन विविधीकरण गर्दै धेरै वस्तु आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

 नेपालमा बजार नपाउँदा बाँस भारततर्फ पनि गइरहेको छ कि ?
भारततर्फ पनि गएको होला तर त्यसबारेमा मलाई त्यति जानकारी छैन । हाम्रै नगरपालिकाबाट दैनिक पाँच-छ ट्रक बाँस आउँछ तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ, एउटा ३०-३५ फिटको बाँस किसानले ५० रुपैयाँमा बेच्नुपरेको छ । व्यापारीले सय रुपैयाँमा किन्छ । २० रुपैयाँ सडकसम्म ल्याउनेले लिने र ३० रुपैयाँ काट्नेले लिने भएपछि किसानले पाउने ५० रुपैयाँमात्रै हो । स्थानीयलाई आवश्यक तालिम र प्रविधि दिएर बाँस हस्तकला, फर्निचर, घर निर्माणमा प्रयोग गर्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ । किसानले पनि बाँसको मूल्य पाउने अवस्था बन्छ । तर, बाँसको घर निर्माणमा नीतिगत समस्या छ, बाँसको घर बनाउँछु भन्दा घरको नक्सा पास हुँदैन, बैंकले धितो मान्दैन । धेरै नीतिगत समस्या छन् ।
म निर्वाचित भएको तीन महिनाभित्र मेरो कार्यकक्षमा सबै फर्निचरलगायतका सामग्रीहरू बाँसकै राखेँ । कार्यालय परिसरमा स्तनपान कक्ष बनाउन लगाएँ तर हाम्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा शाखा प्रमुख, इञ्जिनियरले त्यसको भुक्तानी गर्न मान्नुभएन । कंक्रिटको स्तनपान बनाउँदा सात लाख ९२ हजार खर्च लाग्ने देखियो तर बाँसको स्तनपान कक्ष एक लाख ९८ हजार रुपैयाँमै बन्ने भयो । त्यो बाँसको पैसा त सिधै किसानमा पुग्ने हो । बनाउने मान्छे पनि स्थानीय नै भए, उनीहरूले काम पाउने भए । त्यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा पनि आएन तर कंक्रिटको बनाउँदा डण्डी नेपालमै बन्ने भए पनि त्यसको कच्चा पदार्थ त आयातित हो, त्यो पैसा बाहिर जाने हो ।

ती पूर्वाधारको भुक्तानी गर्न कर्मचारीहरूले नमानेपछि के गर्नुभयो ?
त्यसो त कर्मचारी साथीहरूले भुक्तानी रोक्नु नाजायज पनि थिएन, किनभने हाम्रो कानुन नै त्यस्तै छ । राम्रै उद्देश्यले काम गरेको भए पनि त्यो कानुनअनुसार भएन भने भ्रष्टाचार ठहरिन्छ । त्यसरी कर्मचारी साथीहरूले भुक्तानी रोकेपछि मैले सम्बन्धित क्षेत्रका अख्तियार प्रमुख(बर्दिबास)सँग नै कुरा राखेँ । मैले राज्यलाई हानि-नोक्सानी नभई फाइदा हुने काम गरेको हुँ भन्दै सबै कुरा बेलिविस्तार गरेपछि अख्तियार प्रमुख कन्भिन्स हुनुभयो । त्यसपछि ती कर्मचारी साथीहरू सँगै राखेर हृयाण्ड्स फ्रि गरेर अख्तियार प्रमुखसँग टेलिफोनमा कुराकानी भयो । उहाँको कुरा सुनेपछि भुक्तानीका लागि कर्मचारी साथीहरू तयार हुनुभएको थियो । भनेपछि एक लाख ९८ हजारको भुक्तानीका लागि मैले यति धेरै पापड बेल्नुपर्‍यो ।

बाँस संग्रहालयको समेत कुरा गर्नुभएको छ नि ?
हो, दिक्तेलमा बाँसैबाँसको संग्रहालय बनाउने मेरो लक्ष्य छ । त्यसका लागि दिक्तेल गएको बेला पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेसँग पनि कुरा भएको थियो । उहाँले दुर्ई करोड बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । विभिन्न दातृ निकाय, संघसंस्थासँग पनि बाँस सम्मेलन र बाँस संग्रहालयबारेमा कुराकानी भएको छ । बाँस क्षेत्रमै कार्यरत ती दातृ संस्थाहरूले पनि सहकार्यको इच्छा प्रकट गरेका छन् । बाँस सम्मेलनपछि संग्रहालय अभियान सुरु हुनेछ । बाँस सम्मेलनलगत्तै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलाई बाँसकै टेबुल कुर्सी उपहार दिने तयारी पनि छ । उहाँहरू सबैले बाँस अभियानको प्रशंसा गर्नुभएको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त यो केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने काम, निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने काम तपाईले सुुरु गर्नुभएछ, यो एकदमै राम्रो काम हो, अघि बढ्नुस्, म पनि तपाईकै साथमा छु भन्नुभएको छ, प्रोत्साहित गर्नुभएको छ, ढाडस दिनुभएको छ । राष्ट्रपतिज्यूको भनाइले थप ऊर्जा मिलेको छ ।

 सम्मेलन तयारीका क्रममा के कस्ता समस्या र चुनौती आइपरे ?
त्यति धेरै चुनौती त आएको छैन । सानातिना समस्या त आउँछन् । गत वर्ष हामीले नगरपालिकातर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय चित्रकला प्रदर्शनी आयोजना गरेका थियौं, त्यतिबेला पनि आलोचना भएको थियो, अहिले पनि पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्ने मेयर, डोजर चलाउनुपर्ने मेयर बाँस र घाँस पछि लागेको छ भन्ने गरेका छन् तर म डराएको छैन, नराम्रै काम गरेको भए डराउनु पनि पर्छ, बाँस प्रवद्र्धन नराम्रो काम हुनै सक्दैन । त्यसो त विकास निर्माणका काम छाडेर बाँसमा मात्रै लागेको पनि होइन, अरू काम रोकिएका छैनन् । विरोध, आलोचना भनेका लोकतन्त्रका सुन्दर पक्ष हुन् । जसबाट कमी कमजोरी सुधार्न सहयोग गर्छ । मार्गदर्शन गर्छ ।

समस्या र चुनौती सामना गर्दै अघि बढेकै कारण अहिले एउटा स्थानीय तहले अघि सारेको एजेण्डा राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनिरहेको छ । बाँस अभियानमा साथ दिने केन्द्र सरकारअन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र बबरमहलका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसीप्रति पनि कतिपयले नकारात्मक टिकाटिप्पणी नगरेका होइनन् । उहाँ आफैं हरेक कार्यक्रमहरूमा भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘मलाई साथीहरूले गाली गरिरहनुभएको छ । हामी संघीय इकाई स्थानीय तहको पछि लाग्ने होइन, किन लुरु-लुरु एकजना स्थानीय तहको मेयरको पछि लागेको ? प्रदेश र स्थानीय तहहरू पो संघको पछि लाग्ने हो !’ तर उहाँले ‘म मेयरको पछि लागेको होइन, स्थानीय तहको पछि पनि लागेको होइन, एकजना मेयरले ल्याएको राम्रो नीति, कार्यक्रमको पछि लागेको हुँ, राम्रो कार्यक्रम नगरपालिकामात्रै नभई वडापालिका वा व्यक्तिले ल्याए पनि त्यसको पछि लाग्नुपर्छ, यो एउटा नयाँ अभ्यास पनि हो, प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउने राम्रो नीति कार्यक्रमलाई संघले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि हो,’ भन्ने गर्नुभएको छ । कोशी प्रदेश सचिव विशाल घिमिरेले पनि यस्तै भन्ने गर्नुभएको छ ।