बहुविवाह मुद्दामा ढिला आउनेलाई न्याय दिन नसकिने सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । बहुविवाहका मुद्दामा ढिला आउनेलाई न्याय दिन नसकिने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । बहुविवाह मुद्दामा उजुरी दिने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ३ महिनाभित्र भन्ने उल्लेख गरेको भए पनि ढिला आउनेलाई न्याय दिन नसकिने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो । त्यसो त यसबारे सर्वोच्चबाटै विभिन्न थरिका व्याख्या हुँदै आएका छन् । कतिपय इजलासले पीडित पक्ष अर्थात् जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको दिनबाट गणना हुने भनेका छन् । तर, कतिपय मुद्दामा अदालतले भनेको छ- पीडित पक्षले त अपराधको सूचना मात्र दिने हो । मुद्दा चलाउने त प्रहरी र सरकारी वकिल हुन् । त्यसैले प्रहरीकहाँ उजुरी प्राप्त भएको मिति नै थाहा पाएको मिति कायम हुनुपर्छ । यी दुवैथरी मान्यतामा रहेर सर्वोच्च अदालतबाट कैयौँ मुद्दामा फरक फरक फैसला भएका छन् । समान तथ्य र विवादमा पनि फरक फरक सिद्धान्तमा रहेर फैसला हुन थालेपछि सर्वोच्चले नै एकरूपता कायम गर्न एउटा मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । सोही मुद्दामा सर्वोच्चले जहिलेसुकै आउनेलाई न्याय दिन नसकिने व्याख्या गरेको हो ।

के थियो मुद्दा ?
नेपाल प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारी मदनबहादुर मल्लले घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै नोकरीका सिलसिलामा अर्को विवाह गरेको भनी परेको उजुरीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले त्यहीँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो । उक्त अदालतले मल्ललाई दोषी ठह¥याउँदै पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय गर्‍यो । उच्च अदालत, नेपालगञ्जले पनि जिल्लाकै मुद्दा सदर ग¥यो । त्यसपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चमा सुरुमा २ न्यायाधीश भएको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलास अर्थात् ३ न्यायाधीश भएको इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने भन्यो । तीन न्यायाधीशको इजलासले पनि यो मुद्दा टुंग्याउन सकेन । र, बृहत् पूर्ण इजलासमा पठायो । ५ न्यायाधीश भएको बृहत् पूर्ण इजलासले गत वैशाख ६ गते यो मुद्दा टुंग्यायो, जसको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

तर, बृहत् इजलासमा पनि न्यायाधीशहरूबीच एकमत भने भएन । तीन न्यायाधीशले ढिला उजुरी दिएका कारण मल्लले सफाइ पाउने राय दिए भने दुई न्यायाधीशले ढिला उजुरी दिएको मान्न नमिल्ने मत राखे । तीन न्यायाधीशको राय बहुमतको राय भयो । यही रायले नजिरका रूपमा मान्यता पायो । अब अरू मुद्दामा पनि यसैअनुरूप फैसला हुनुपर्ने छ । यो राय दिने न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेल छन् । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको राय अल्पमतमा परेको हो ।
यस फैसलामा हदम्याद कसरी गणना गर्ने र थाहा पाएको मिति कसरी यकिन गर्ने ? भनेर विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।

मर्का पर्ने पक्षले थाहा पाएको मितिबाटै हदम्यादको गणना हुने सर्वोच्चको व्याख्या
सर्वोच्चले बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा जोसुकैले जहिलेसुकै पनि बल्ल थाहा पाएँ भनी जाहेरी दिन पाउने र अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायले जाहेरी परेपछि मात्र अपराध भए घटेको थाहा पाएको भनी मान्ने हो भने हदम्याद असीमित हुन पुग्दछ भन्दै त्यसो हुँदा हदम्यादसम्बन्धी विधायिकी मनसायको प्रतिकूल हुन जान्छ भनी उल्लेख गरेको छ । तसर्थ, जहिलेसुकै कारबाही र सजाय हुनसक्ने कसुरको हकमा ऐनमा नै जहिलेसुकै नालिस उजुर गर्न सकिने हदम्याद नलाग्ने प्रावधान गरिएको पाइन्छ र बहुविवाहको कसुरमा नालिस गर्ने हदम्याद स्पष्ट गरिएको पाइँदा जहिलेसुकै नालिस उजुर गर्न मिल्ने प्रकृतिको कसुरको रूपमा परिभाषित गर्न मिल्दैन भनी सर्वोच्चले भनेको छ ।

‘थाहा पाएको तीन महिनाभित्र’ को हदम्यादको गणना गर्दा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले जानकारी पाएको मितिबाट गणना गर्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित हुँदैन । वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशमा आई मर्का पर्ने पक्षले थाहा पाएको मितिबाटै हदम्यादको गणना गर्नु मनासिव देखिन आयो । तसर्थ, हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या र प्रयोग गर्दा कुनै पक्षलाई जुन दिन चित्त बुझ्दैन त्यही दिन उजुर गर्न पाउने गरी उदार व्याख्या नगरी बहुविवाहको कसुरजन्य कार्य भए गरेको प्रकाशमा आई थाहा पाएको मितिले यथाशीघ्र कारबाही र सजाय भई विवाद निरूपण भई घरपरिवार र समाजमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुनेगरी गर्नुपर्ने हुन्छ भनी सर्वोच्चले भनेको छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘बहुविवाहको हदम्याद सम्बन्धमा अति उदार वा अति शाब्दिक व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विवाह प्रकाशित भई सम्बन्ध स्थापित भएको तथ्यको सापेक्षतामा हदम्यादको विश्लेषण गर्नुपर्छ । जाहेरवालाले आफ्नो अनुकूल प्रतिशोध साँध्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिभाषित गर्न हुँदैन ।’