
काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहस फेरि सुरु भएको छ । सत्तारू दलहरूले संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउन कार्यदल बनाउने सहमति गरेसँगै यसबारे फेरि बहस हुन थालेको हो । संविधान संशोधनकै एजेण्डा लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को समीकरण बनेको थियो । समीकरण बनेको सात महिनापछि दुई दलले संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउन कार्यदल बनाउने सहमति गरेका हुन् । समीकरणले संयन्त्र बनाउने सहमति गरेपछि विपक्षी दलहरूले समेत यसबारे चासो राखेका हुन् । तर, उनीहरूको चासो मुद्दामा नभई आरोप-प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन नभई च्यात्न खोजेको आरोप लगाउनुभएकोे छ । ओलीलाई संविधान नै मन नपरेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता सन्तोष परियारले संविधान मात्रै संशोधन गरेर नहुने बताउनुभएको छ । संविधानसँगै दल र नेताहरूको प्रवृत्ति र चरित्र बदल्नैपर्ने उहाँको भनाइ छ । तर, सत्तापक्षका नेताहरूको भनाइ भने फरक छ । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा ६० सिट समानुपातिक प्रणालीका लागि छुट्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, सत्तारूढ एमालेका नेता रघुजी पन्तले संविधान बचाउन पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तर, कांग्रेस-एमालेले चाहेअनुसार मात्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताउनुभयो । शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षीय संयन्त्रको बैठकले संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसलाई शनिबार बसेको सत्तापक्षीय दलको बैठकले पनि अनुमोदन गरेको छ । दुवै पार्टीले आ–आफ्नो तर्फबाट नाम दिएपछि कार्यदलले काम थाल्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताउनुभयो । संविधान संशोधनको काम चरणबद्ध हुने भएकाले सबै दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बनाएर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।
निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक : रिजाल
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । समावेशितालाई बलियो बनाउनेगरी निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता रिजालले कुनै पनि पार्टीको बहुमतबिना राजनीतिक स्थायित्व र उत्तरदायित्वको कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभयो । निर्वाचन प्रणालीकै कारण ७४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ३३ प्रतिशत मत पाए पनि जम्मा २३ सिट जितेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । ‘७४ को चुनावमा हामीले प्रत्यक्षमा गठबन्धनका कारण पाएको मत सबै आफ्नो भन्न मिलेन । समानुपातिकमा हामीले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी मत पायौँ तर प्रत्यक्षमा हामीले २३ सिट जित्यौँ । अहिले हाम्रो सात प्रतिशतले मत घटेको छ । २६ प्रतिशत मत छ, सिट जित्यो ५७, किन ? गठबन्धन गरेर,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ओली र हाम्रो ७४ को चुनावमा मुस्किलले आधा प्रतिशतको फरक थियो । उहाँले ८० सिट र हामीले २३ सिट जित्यौँ किनभन्दा उहाँले गठबन्धन गर्नुभएको थियो ।’
२०१५ सालदेखि कुनै पनि पार्टीले ३८ प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । बढी मत आएन भन्दैमा स्थिरता हुँदैन भन्ने तर्क गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा ६० सिट समानुपातिक प्रणालीका लागि छुट्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । ‘१५ सालदेखि आजसम्मको निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले साढे ३८ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको छैन । बढी मत नल्याएपछि बहुमत भए पनि स्थिरता हुँदैन भन्ने तर्क गर्नुभएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार उत्तरदायी नहुने समस्या त भयो नि । नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन । १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा ६० क्षेत्र समानुपातिक गरौँ । सजिलै चुनाव जितेर आउने मान्छेलाई समानुपातिकमा ल्याउनु हुँदैन । जसलाई निर्वाचन जित्नलाई कठिनाइ छ त्यो समुदाय आउने बाटो बन्द हुँदैन ।’
संविधान बचाउन पनि संशोधन आवश्यक : पन्त
नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कांग्रेस र एमालेले चाहे अनुसारको संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । संविधानमा रहेका असन्तुष्टिहरू अहिले आएर व्यक्त भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिले आएर कांग्रेस र एमालेको दुईतिहाइ पुग्छ संशोधनको प्रयास सुरु गरौँ भनेर पहलकदमी भइरहेको बताउनुभयो । संविधान संशोधनका स्पष्ट बुँदाहरू बाहिर नआइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । संविधानलाई बचाउन पनि संशोधन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘कांग्रेस र एमालेले चाहँदैमा चाहेकै जसरी संविधान संशोधन अघि बढ्ला भन्ने कुरामा प्रश्न छ । अध्यादेशकै विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभाको कम्पोजिसनलाई लिएर कुनै पास हुने र कुनै नहुने खालको स्थिति देखिएको छ । छलफल जरुरी र संशोधनको दिशातिर सर्वसहमतिले गर्ने भन्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानसँगै पार्टी र व्यक्तिको प्रवृत्ति र चरित्र बदल्नुपर्छ : परियार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कसैले परिकल्पना गरेको कुरा लागू गर्न संविधान संशोधन गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ । संविधान निर्माण गर्दा प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने विषय समेटिए पनि संविधान नै पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन निर्वाचनले कुनै पनि राजनीतिक दललाई नरोकेको बताउनुभयो । ‘हामीले संविधान निर्माण गरिरहँदा प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने थियो । पहिलो कुरा त हामीले संविधानको कार्यान्वयन नै गरेनौँ । देशमा यत्रा ठूला संघर्ष भएका थिए, ती कुराहरूमा हामीले कार्यान्वयनका लागि कानुन नै बनाएनौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संविधान अहिले नौ वर्षमा चलिरहेको छ । मलाई विश्वास त छैन, सात बुँदामध्ये दुई नम्बर बुँदामा संविधान संशोधन राखेर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन बन्यो ।’ इमानदारीसाथ संविधान संशोधन गर्न खोजेको भए आफूहरूले साथ दिने उहाँले बताउनुभयो । ‘संविधानअनुसार काम गर्न कहाँ–कहाँ अप्ठ्यारो थियो, स्थायित्वको कुरा गर्ने हो भने २०१५, ०४८, ०५६ साल र ०७४ सालसम्म बहुमतको सरकार थियो । ती कुनै पनि टिकेनन् । बरु नभएका सरकारहरू टिकेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिमा त संसद् नै पनि खाइदिए । हाम्रो प्रवृत्ति स्थायी छैन । राजनीतिक संस्कार स्थायित्व छैन, कोही पार्टीहरूलाई चाहियो भनेर स्थायित्व जबरजस्ती हुँदैन ।’
संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा केही पनि नगर्ने अनि आफूले परिकल्पना गरेको कुरा लागू गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा खतरनाक कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक परियारले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर, त्यसभन्दा पहिला व्यक्ति र राजनीतिक दलको प्रवृत्ति र चरित्र बदल्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो । ‘संविधान संशोधन गर्नुपर्छ तर, पार्टीको प्रवृत्ति, चरित्र र व्यक्तिको प्रवृत्ति, चरित्र बदल्नुपर्छ । व्यक्तिको पनि संविधानतः चरित्र हुनुपर्छ, समावेशी हुनुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा केही पनि नगर्ने अनि आफूले परिकल्पना गरेको कुरा लागू गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने ? सबैभन्दा खतरनाक कुरा यो हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘ओली पावरमा पुग्नासाथ संविधान च्यात्न खोज्नुहुन्छ’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान विघटन गर्ने गतिविधिमा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभएको छ । पार्टीले आयोजना गरेको जनसभा तथा पार्टी प्रवेशलाई सम्बोधन गर्न ओलीको गृहजिल्ला झापाको दमक पुग्नुभएका प्रचण्डले शक्तिमा पुगेपछि ओली संविधान च्यात्ने खेलमा लागेको आरोप लगाउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी संविधान बनाउने बेलामा संघीयता पनि ठीक छैन, समावेशी समानुपातिक भनेर महिला, दलित, आदिवासीलाई अधिकार दिएको मन परेको छैन । के गर्नु माओवादीले आँधीहुरी ल्यायो, सबैले माने, मैले पनि मान्नैपर्यो भनेका मान्छे हुन्,’ प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘उहाँ पावरमा पुगेपछि संविधान च्यात्न खोज्नुहुन्छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच