सत्तारूढ दलहरूबीच अध्यादेश अघि बढाउने सहमति

काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरूबीच सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेश अघि बढाउने सहमति भएको छ । सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा यही माघ १८ गते हालै जारी भएका ६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो । तर, अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने भएपछि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यसअघिको संसद् बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने विषय कार्यसूचीमा चढे पनि अन्तिम समयमा हटाइएको थियो । तर, अब भने सरकारले अध्यादेशलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरूको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्ने सहमति जुटेको हो । बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यादेश ६ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पारित गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संघीय संसद्को दुवै सदनमा दर्ता भइसकेको र सत्तापक्षीय दलहरूबीच पारित गर्ने सहमति बनेको उहाँको दाबी छ । सत्तारूढ दलहरूबीच भएको छलफल सकारात्मक रहेको र अध्यादेश छिट्टै स्वीकृत हुने जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरू संघीय संसद्को दुवै सदनमा दर्ता भएका छन् । ती अध्यादेशहरू संघीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भएकाले त्यसै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको छ । मुख्य रूपले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने, अध्यादेशलाई अगाडि बढाउने बारेमा छलफल भएको हो । छलफल सकारात्मक छ । सकारात्मक रूपले निष्कर्षमा पुगेको छ । अध्यादेश पास हुने प्रक्रिया अघि बढ्छ, सबै राजनीतिक दलहरू हामी सहमत भएका छौँ । यो प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्छ ।’ बैठकमा सहभागी एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार संसद्पुगेका ६ मध्ये पाँच अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा छलफल गर्दै जाने कुरा भएको ती नेताको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिस्थापन गर्दा सबै राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरेर सबैका भावना समेटिने गरी अघि बढ्ने जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सभामा पनि बहुमत पुग्नेगरी नै छलफल भएको छ । सबै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नैपर्छ । अहिले हाम्रा बीचमा जुन अध्यादेशमा सहमति भएको छ, ती अध्यादेशहरू अघि बढ्छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिस्थापन गर्दा सबै आपसमा छलफल गरेर सबैका भावना समेटिने गरी अघि बढ्छौँ ।’ प्रतिनिधि सभाको बैठक आज (आइतबार) बस्दै छ भने राष्ट्रियसभा बैठक फागुन ६ गते बस्नेछ ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाइने
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका अन्तरवस्तु परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाइने भएको छ । शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकले अध्यादेशको अन्तरवस्तु परिमार्जनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । कार्यदलमा सत्तारूढ सात दलबाट एक/एकजना सदस्य रहने सहमति पनि बनेको चौधरीको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् । अध्यादेशमा थप छलफल गरेर उनीहरूका माग सच्याउन सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमाथि पछि छलफल गर्ने सहमति : इस्तियाक राई
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तारूढ दलहरूबीच शनिबार पनि सहमति हुन सकेन । सरकारमा रहेका दलहरूले त्यसमा असन्तुष्टि जनाएपछि सहमति हुन नसकेको हो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई छलफलमा राखेर बाँकी अध्यादेशलाई भने पास गराउने सहमति भएको जानकारी दिँदै बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का महासचिव इस्तियाक राईले भन्नुभयो, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अरू पाँचवटा अध्यादेश पास गराउन सबै दल सहमत भएका छन् । संसद्को अगामी बैठकबाट त्यसलाई पास गराउने र त्यसपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।’

बालुवाटार बैठकबाटै उपेन्द्र यादवलाई फोन
सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभामा प्रष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा,नेपाल निर्णायक छ । सत्तारूढ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने बताएको थियो । यद्यपि, शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि सहभागी हुनुभएको थियो । गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सांसद राजकिशोर यादवसँग छलफल गरेरै सहमति भएको दाबी गर्नुभएको छ । बालुवाटार बैठकबाटै फोन संवाद भएको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘जसपा नेपालका उपेन्द्र र राजकिशोरजीसँग फोनमा वार्ता भएको छ । उहाँहरूसँग पनि कुरा भएको छ । उहाँहरू काठमाडौंबाहिर भएकाले फोनमा कुरा भएको हो । बैठकमा नआउनुको कारण पनि त्यही हो ।’

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान
जसपा नेपालले अध्यादेशहरू स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णयमा आफ्नो सहमति नरहेको जनाएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनमा अघि बढाउने सहमति भएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको दाबी छ । तर, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा संशोधन अमान्य रहेको र फिर्ता नै हुनुपर्ने पूर्वअडानमा आफूहरू कायमै रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार तयार हुनुपर्‍यो, सच्याउन होइन । त्यसमा संशोधनको कुनै औचित्य छैन । अन्य पाँचवटा अध्यादेश पनि जस्ताको तस्तै पारित गराउन हाम्रो समर्थन रहँदैन । त्यसमा प्रतिस्थापनको माध्यमबाट संशोधन गर्ने अवस्थामा मात्र हाम्रो समर्थन रहन्छ ।’ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौंबाहिर भएकाले सत्तारूढ दलको शनिबार बसेको बैठकमा सहभागी नभएको पनि प्रवक्ता सुमनले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले १८ माघमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानलगायत सहभागी थिए ।

दलहरूको सहमतिमै अध्यादेश पारित हुन्छ : महासचिव पोखरेल
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश सबै राजनीतिक दलकै सहमतिमा पारित हुने दाबी गर्नुभएको छ । शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा महासचिव पोखरेलले सबै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेको आर्थिक लगायतका क्षेत्रको सुधार गर्न अध्यादेश ल्याइएको जिकिर गर्दै सबै राजनीतिक दलकै सहमतिमा अध्यादेश पारित हुने दाबी गर्नुभएको हो । सरकारले आवश्यकताका आधारमा ल्याएको अध्यादेशमा सबै राजनीतिक दलको सहमति हुने जिकिर गर्दै महासचिव पोखरेलले अध्यादेशविरुद्ध रहेका असहमतिका विषयहरूलाई छलफल गरेर अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो ।