संसद्‍मा सांसदका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भएको छ। आइतबारको प्रतिनिधिसभामा १० सांसद्ले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न  गर्नुभएकाे थियाे ।

सांसदहरूले मुलुकका समसामयिक विषयमा प्रश्न गर्नुभएकाे थियाे भने प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिनुभएकाे थियाे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई सोही बमोजिम सबै काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

“देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि स्टार्टअप उद्यमलाई रु २५ लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्नेगरी काम गरिरहेका छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०२१ अनुसार कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट गर्नुभयाे ।

उहाँले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी आदान–प्रदान भने हुनसक्ने गरी प्रबन्ध गरिएको जनाउनुभयो । “कसैले विदेशमा कुनै किसिमको सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैङ्कमा खाता, विदेशस्थित घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले उक्त कार्यलाई निषेध गरेकै अवस्था छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने विषय समावेश गरिएकामा जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था र प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट सम्पत्तिको सीमाङ्कनको प्रबन्ध भएकै छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म भविष्यमा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिने जनाउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा, १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन नबनाइने कुरा उल्लेख भएको र मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वेच्छिक ‘प्रोटोकल’को नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको हुँदा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणसहितको समावेशी, न्यायपूर्ण समतामूलक एवं लोककल्याणकारी तथा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र भएको राज्य हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको र प्रस्तावनाको यही भावनाअनुसार विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको जनाउँदै संविधानको धारा, ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण एवं विकासमा सबैको समान पहुँचमार्फत समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा पुग्न सकिने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै समाजवादलाई मूर्तरुप दिन सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रयोगमा ल्याएको बताउनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षालाई सफल र प्रभावकारी बनाउन मानिसको जीवन चक्रका सबै चरणमा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, मजदुर एवं पिछडिएको क्षेत्रलाई राहत पुग्नेगरी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण संयन्त्रका रुपमा विकास गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउनुभयो ।