सात करोड डलर सहायता रोक्ने अमेरिकाको निर्णय

काठमाडौं । खर्बपति व्यापारी एलोन मस्कको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी सरकारी दक्षता विभाग (डज)ले सरकारी खर्चमा व्यापक कटौतीको घोषणा गरेको छ । अमेरिकी प्रशासन अन्तर्गतको विभागले नेपालसहित भारत बंगलादेशलगायत कैयौँ देशलाई दिँदै आएको फण्डिङमा रोक लगाएको हो । अमेरिकाले नेपाल, मोजाम्बिक, कम्बोडिया, पराग्वे, सर्विया, माल्डोभा, भारत, बंगलादेश, लाइबेरिया, मालीलगायत देशलाई सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर, विभागले नेपाललगायत देशलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सात करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहायता रोक्ने निर्णय गरेको हो । अमेरिकाले भारतमा मतदाताको सहभागिता बढाउन, बंगलादेशमा राजनीतिक परिदृश्य सुदृढ गर्न र नेपालमा वित्तीय संघीयता तथा जैविक विविधता संरक्षणको लागि रकम दिने गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले कडाइका साथ बजेट कटौतीमा काम गरिरहेको छ । ट्रम्पले सरकारी खर्च कटौती गर्न नयाँ विभाग खडा गर्नुभएको थियो । विभागको काम अमेरिकी सरकारको खर्च कटौती हो ।

जसअन्तर्गत वित्तीय संघीयताको नाममा नेपाललाई दिइँदै आएको दुई करोड डलर पनि रोकिएको छ । माइक्रो ब्लगिङ वेबसाइट एक्समा मस्कको विभागले आइतबार गरेको एउटा पोष्टमा वित्तीय संघीयतासँगै जैविक विविधता संरक्षण प्रयासका लागि नेपाललाई दिँदै आएको एक करोड ९० लाख डलर पनि बन्द गरिएको उल्लेख छ । पोष्टमा डजले यो कटौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा व्यापक कटौतीको हिस्सा भनेको छ ।

मस्कले विश्वभर हुने हरेक अमेरिकी खर्च गम्भीरतापूर्वक जाँचिरहनु भएको छ । डजको निर्णयले भारतको चुनावी प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरता सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिएका प्रमुख प्रयासहरूलाई असर गर्ने बताइएको छ । मस्कको पछिल्लो निर्णयले भारतलाई दिइने सहयोगमा ठूलो कटौती हुनेछ । अमेरिकाले भारतको चुनावमा मतदाता सहभागिता बढाउन दुई करोड १० लाख डलर दिँदै आएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रम्पसँग भेटेको केही दिनपछि यो निर्णय आएको हो । भेटघाटमा दुवै नेताले अमेरिका-भारत सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न महत्वपूर्ण घोषणाहरू गर्नुभएको थियो ।

मस्कको निर्णयले बंगलादेशलाई ठूलो धक्का लागेको छ । मस्कले बंगलादेशले पाउँदै आएको ठूलो सहयोग रोक्नुभएको छ । अमेरिकी सरकारले बंगलादेशमा राजनीतिक स्थिरता प्रवद्र्धन र लोकतान्त्रिक शासन सुदृढ गर्न दुई करोड ९० लाख डलर सहायता दिँदै आएको थियो । अमेरिकाले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत सन् २०२२ यता नेपाललाई प्रत्येक वर्ष औसतमा १२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराउँदै आएको छ । युएसएआइडीले अनावश्यक रूपमा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति भएलगत्तै ट्रम्पले यसबाट दिँदै आइएको सहायता तीन महिनाको लागि रोक्ने आदेश जारी गर्नुभएको थियो । त्यसपछि युएसएआइडीले उपलब्ध गराएको सहायताको अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता दिने देश हो । उसले सन् २०२३ मा ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रदान गरेको थियो । सरकार र आफ्ना एजेन्सीमार्फत मात्रै होइन अमेरिकाले विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थालाई पनि ठूलो सहायता दिँदै आएको थियो । अमेरिका नेपालको पनि एक महत्वपूर्ण र ठूलो दाता हो । उसले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा सघाउँदै आएको छ । अमेरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, सरसफाइ, विकास निर्माण, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र निर्माण लगायत दर्जनौँ परियोजनामा सघाउँदै आएको छ । अमेरिकाले आफ्नो एजेन्सी युएसएडमार्फत यस्ता क्षेत्रमा सघाइरहेको छ ।

एमसिसी अमेरिकाले नेपाललाई दिएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान परियोजना हो । अमेरिकाले दिएको ५५ करोड डलर सहयोगमा प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसिसीको अनुदान नेपालले उपयोग गरिरहेको छ । सहायता रोक्ने आदेशले नेपाललाई पक्कै ठूलो धक्का लाग्नेछ । यो वर्ष विभिन्न देशबाट सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । अमेरिकाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा १९ करोड डलर सहयोग गरेको थियो । त्यसैगरी, कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नका लागि ३७ लाख ९८ हजार खोप नेपाललाई उपलब्ध गराएको सरकारी तथ्यांक छ । त्यस्तै, सन् २०२० मा चार करोड डलर विकास सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र युएसएआइडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँच वर्षे रणनीतिक सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ । यसअनुसार सन् २०२७ सम्म अमेरिकाले उक्त रकम नेपालमा सहायतामार्फत उपलब्ध गराउने थियो । तर, ट्रम्पको उक्त यो सम्झौता प्रभावित हुने देखिएको छ ।