बेलुन विस्फोट घटनाको छानविन गर्न समिति गठन

काठमाडौं । पोखरा भ्रमण वर्षको उद्घाटनमा बेलुन विस्फोट भएको घटना छानविन गर्न समिति गठन गरिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पोखरामा आयोजित ‘पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५’ उद्घाटन समारोहमा भएको बेलुन विस्फोटको विषय छानविन गर्न आठ सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो । आइतबार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा उक्त छानविन समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं, कास्कीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामबाबु ओलिया, सशस्त्र प्रहरीका २४ नम्बर गण हेटक्वार्टरका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सूर्यप्रसाद तिमिल्सिना, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका उपअनुसन्धान निर्देशक सुरेशकुमार तिवारी सदस्य र कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्री सदस्य-सचिव रहनुभएको छ । साथै समितिमा एकजना विस्फोटक पदार्थ विज्ञसमेत रहेका छन् ।

समितिले आइतबारदेखि नै बेलुन विस्फोट घटनाको के कसरी भयो ? त्यसको विस्तृत छानविन र आगामी दिनमा यस प्रकारका कार्यक्रम गर्दा पूर्वसतर्कता र अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शनिबार भएको सो घटनामा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य घाइते हुनुभएको छ ।

शनिबार बेलुकी नै गृहमन्त्री लेखक जलनपछि कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचाररत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको अवस्था बुझ्न अस्पताल पुग्नुभएको थियो । शरीरको अनुहार, घाँटी र हत्केला जलेर पौडेल र आचार्यलाई शनिबार नै हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । पोखरा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्नेक्रममा हाइड्रोजन ग्यास भरिएको बेलुनको झुप्पोमा आगो लाग्दा पड्किएर पौडेल र आचार्य घाइते हुनुभएको हो । दुवैलाई ४८ घण्टा सघन कक्षमा राखेर उपचार गरिने अस्पतालले जनाएको छ । दुवैको अवस्था खतरामुक्त रहेको अस्पतालले जारी गरेको नोटिसमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीले गरे भेट
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा पुगेर उपचाररत उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई भेट गर्नुभएको छ । आइतबार बिहान राष्ट्रपति पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरे, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का लगायतले उपचाररत पौडेल र आचार्यलाई भेटी स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको हो । यस्तै, आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अस्पताल पुगेर पौडेल र आचार्यलाई भेट गर्नुभएको छ ।

अस्पतालले बन्द गर्‍यो भेटघाट
कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचाररत उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर आचार्यसँगको भेटघाटका कार्यक्रम बन्द गरिएको छ । अस्पतालले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमण बढ्ने जोखिम भएकाले अहिलेलाई भेटघाटका कार्यक्रम बन्द गरिएको जनाएको हो । अस्पतालका निर्देशक डा. किशोर नकर्मी र मेडिकल डाइरेक्टर डा. निजिता ताम्राकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार शनिबारको तुलनामा उहाँहरूको स्वास्थ्य सुधार भएको छ । ‘हाललाई अवस्था सामान्य भए तापनि संक्रमण हुने भएको हुँदा हाललाई भेटघाट अर्को सूचना नआएसम्म पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उपचारमा प्राडा. वि.डी झा, डा. प्रवीण गिरी लगायतका सघन उपचार कक्षको टोली, प्राडा. शंकरमान राई, डा. विशाल कार्की, डा. मनीय यादव लगायतको जलन विशेषज्ञहरूको टोली, डा. प्रयुस अर्याल लगायतका आकस्मिक उपचार टोली, डा. रिना गौचन, निर्मला कुंवर, तृष्णा महर्जन लगायतको नर्सिङ टोली संलग्न रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

जलन विधेयक पारित गर्दै जलन उपचार केन्द्र स्थापनाको माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विन्दावासिनी कंसाकारले जलन विधेयक पारित गर्दै जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्न माग गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग राख्नुभएको हो । उहाँले प्रत्येक वर्ष ६० देखि ६५ हजार नेपाली नागरिक जलनमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत जलनमा पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘थिन्क सेफ्टी, डू सेफ्टी भन्ने अवधारणा केवल नारामा मात्र सीमित भएको छ । त्यसैले जलन जसलाई जहाँ जुन बेला पनि हुनसक्छ । यसले ठूलो मान्छे सानो मान्छे भन्दैन । जसको पनि ज्यान जानसक्ने, अपांग हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ । यही आवश्यकता महशुस गर्दै मैले सात महिना अगाडि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएको थिएँ । बर्सेनि ६० देखि ६५ हजार नेपालीहरू जलनमा पर्ने गर्छन् । त्यसकारण जलन विधेयक पारित गरौँ । जलन उपकेन्द्र स्थापना गरौँ । र आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र उद्धार प्रणालीमा सुधार गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ उहाँले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई तत्कालै हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिने तर आम नागरिकले एम्बुलेन्ससमेत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । कंसाकारले सात महिनाअघि जनलसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनुभएको थियो ।