पोखरा-दुबई उडानका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको पहल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग संयुक्त अरब इमिरेट्स् (युएई) का विदेश, अर्थ तथा व्यापार मामिलासम्बन्धी राज्यमन्त्री अहमद अली अल सायेघले आइतबार ओमनको राजधानी मस्कटमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । आठौँ हिन्द महासागरीय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि ओमनको मस्कटमा रहनुभएका उहाँहरूबीच आइतबार साइडलाइन भेट भएको हो । भेटका क्रममा उहाँहरूका बीचमा नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै श्रम, पर्यटन तथा आर्थिक विकासका विविध विषय र जलवायु परिवर्तनका कारण परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

मन्त्री डा. आरजुले सो अवसरमा नेपाली जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएकामा मन्त्री सायेघमार्फत संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकारलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । त्यस अवसरमा मन्त्री सायेघले युएईको आर्थिक सामाजिक विकासमा नेपाली जनशक्तिको ठूलो योगदान रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो । उहाँहरूका बीचमा दुई देशबीच पर्यटन, आर्थिक विकास, व्यापार साझेदारका क्षेत्रमा आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्य एवं लगानीका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । मन्त्री डा. राणाले नेपालको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युएईको दुबईबाट प्रत्यक्ष उडान सुरु गर्न मन्त्री सायेघसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । मन्त्री सायेघले यस विषयमा तत्कालै प्राविधिक अध्ययन थाल्ने र उडान सुरु गर्ने योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

साथै, सो भेटका क्रममा मन्त्री डा. राणाले नेपालले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्वका गम्भीर मुद्दाहरूमा छलफल गर्न एक विश्वव्यापी संवाद मञ्चका रूपमा आगामी मेमा काठमाडौंमा सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको जानकारी गराउँदै जलवायु परिवर्तनको अवस्थामा केन्द्रित हुने सो संवादमा भाग लिन युएईलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो ।

विपिनको रिहाइमा कतारका मन्त्रीसँग सहयोगको आग्रह
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुले हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशी चाँडै नै रिहा हुने बताउनुभएको छ । ओमानको राजधानी मस्कटमा कतारका विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद बिन सुल्तान अल मुरैखीसँग भेटवार्ता गरेपछि उहाँले जोशी चाँडै रिहा हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । ‘हामीले अक्टोबर ७, २०२३ देखि हमासद्वारा बन्धक बनाइएका विपिन जोशीको सुरक्षित रिहाइ गर्ने प्रयासहरूबारे पनि छलफल ग¥यौँ,’ उहाँले सामाजिक सञ्चालमार्फत भन्नुभएको छ, ‘हामी आशा गर्छौँ जोशी चाँडै रिहा हुनेछन् ।’ हिन्द महासागर सम्मेलन–२०२५ मा सहभागी हुन ओमान पुगेकी राणाले कतारी राज्यमन्त्रीसँग साइडलाइन भेट गर्नुभएको हो । विपिनको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि नै कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ । मन्त्री डा. देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरू र बैठकमार्फत विपिनको रिहाइका लागि आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । सन् २०२३ को अक्टोबरमा इजरायली भूमिमा आक्रमण गरी हमास समूहले विपिनलाई अपहरण गरी लगेका थिए ।

ग्लोबल साउथबीच कनेक्टिभिटी र सामूहिक सहकार्य आवश्यक
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजुले ‘ग्लोबल साउथ’ले बहुसंख्यक मानवताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले यस क्षेत्रका मुलुकहरूबीच आपसी कनेक्टिभिटी र सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आठौँ हिन्द महासागरीय सम्मेलनलाई आइतबार ओमानको राजधानी मस्कटमा सम्बोधन गर्दै देउवाले ‘समुद्री साझेदारीको नयाँ क्षितिजको यात्रा’ मुख्य विषयवस्तु नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि विशेष महत्वको रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । समुद्रसम्मको पहुँच विस्तारले कनेक्टिभिटी बढाउनुका साथै समावेशी र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । ग्लोबल साउथको आवाज बुलन्द गर्न सबैले यस क्षेत्रलाई अझ न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ग्लोबल साउथको पूर्ण सम्भावना उजागर गर्न दक्षिण-दक्षिण सहयोग सुधार गर्न आवश्यक नीतिहरूको समीक्षा गर्दै क्षेत्रीय एकीकरण सुदृढ पार्ने र पारस्परिक सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सडक, हवाई तथा समुद्री मार्गबाट क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्दै आपसी ज्ञान, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरणमार्फत क्षमता विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँको जोड थियो । असमानता, गरिबी, ऋण संकट, द्वन्द्व, डिजिटल विभाजन र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न दक्षिण-दक्षिण सहयोग आवश्यक रहेको डा. राणाले बताउनुभयो । कम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना टापु राष्ट्रहरूमा सीमित स्रोत र क्षमताको दबाब रहेकाले बलियो भविष्य निर्माणका लागि सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो । गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’ मा परिकल्पना गरिएको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न दक्षिण-दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगलाई प्रभावकारी रणनीति मानिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अल्पविकसित राष्ट्रहरूका मञ्चहरूमा पर्याप्त प्राकृतिक र मानवीय स्रोतसाधन रहे पनि तिनको उपयोगमा समन्वय र रणनीतिको अभाव रहेको बताउँदै उहाँले गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसंघीय महासभामा विश्व नेताहरूले अघि सारेका रणनीतिहरू सहयोगी हुनसक्ने बताउनुभयो ।

‘सगरमाथा संवाद’मा सहभागिताका लागि आमन्त्रण
नेपालले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी महत्वका गम्भीर मुद्दाहरूमा छलफल गर्न ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरिरहेको जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा हुने पहिलो संवाद ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित रहने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, पर्वतारोही तथा विश्व नेताहरूलाई छलफल र प्रतिबद्धताका लागि एकत्रित गर्ने प्रयासस्वरूप नेपालले यो संवाद आयोजना गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबैलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गर्नुभयो ।