पाँचौँ ‘ल एसिया’ मानव अधिकार सम्मेलन

काठमाडौं । पाँचौँ ‘ल एसिया’ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । ३ फागुनदेखि सुरु भएको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय ५ फागुनमा सम्पन्न भएको हो । मानव अधिकारको दायरा फराकिलो पार्न प्राविधिक, वातावरणीय, र सामाजिक चुनौतीहरूलाई परास्त गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको तीनदिने सम्मेलन सोमबार सम्पन्न भएको हो ।

एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका वकिल, न्यायाधीश, न्यायविद् एवं कानुनी संगठनहरूको कानुनी पेसाको हित र सरोकारहरूको वकालतको लागि स्थापित क्षेत्रीय संस्था ‘ल एसिया’ र कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनमा तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । २२५ भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू नेपालबाट थिए भने १५० जनाभन्दा बढी अन्य देशका प्रतिनिधिहरू थिए । सम्मेलनमा वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता र न्यायाधीशहरूको सहभागिता रहेको थियो । प्रविधिको विकाससँगै मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र तिनको निराकरणबारे सम्मेलनमा व्यापक छलफल गरिएको थियो ।

तीनदिने सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ । प्रविधिको बढ्दो विकासक्रममा मानव अधिकारको संरक्षणमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने घोषणापत्रको निचोड थियो । समावेशीताको सम्बोधन र आदिवासीहरूको हकको सुरक्षाका लागि राज्य प्रतिबद्ध रहनुपर्ने घोषणापत्रको निचोड थियो । साथै मानव अधिकारको संरक्षणका लागि विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सम्मेलनको निचोड थियो ।

जाहेरी पर्नेबित्तिकै थुनामा राखेर मानव अधिकार हनन हुन नदिने महान्यायाधिवक्ता बडालको जिकिर
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जाहेरी दर्ता गर्नेबित्तिकै आरोपीलाई अनाहकमा थुनेर मानव अधिकारको उल्लंघन गर्न नहुने जिकिर गर्नुभएको छ । पाँचौँ ‘ल एसिया’ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनको समापन सत्रमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले जाहेरी पर्नेबित्तिकै प्रहरीले थुनामा राख्छ भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मात्रै यकिन पत्ता लगाएर अभियोग दायर भइसकेपछि थुनामा राख्ने कि नराख्ने निर्णय गरिने जिकिर गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले एउटा गलत भाष्य के निर्माण गरिँदै छ भने जाहेरीका भरमा आरोपीलाई धमाधम थुनियो । तर, त्यसो होइन । जाहेरी दर्ता हुँदैमा थुनेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने होइन । थुनेन भने प्रमाणको लोप हुन्छ भन्ने लाग्यो भने मात्रै थुनेर अनुसन्धान गर्ने हो । तर, अनुसन्धान गर्न आरोपीले सघाउँछ भने थुन्नु नै पर्छ भन्ने होइन ।’

त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ता बडालले कसको उपर अदालतमा अभियोग दायर गर्ने/नगर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्ताकै रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कसैउपर अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि मुद्दा चलाउने कि नचलाउने ? भन्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ । महान्यायाधिवक्ताले मुद्दाको औचित्य हेरेर मात्रै अभियोग चलाउने गर्दछ ।’ तर, पछिल्लो समय कुन मुद्दा चलाउने कुन नचलाउने ? भन्ने कुराको दबाब मिडियाबाट हुन थालेको उहाँको जिकिर थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनमा महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको भए पनि मिडियाले कुनै कुरालाई धेरै उचाल्दा स्वयं महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत प्रभावित बन्ने गरेको छ । कुन मुद्दा चलाउने नचलाउने ? भन्ने विषयको निक्र्योलकर्ता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहे पनि मिडियाले मुद्दा विशेषका आधारमा चासो दिँदा प्रभाव पर्ने गरेको छ ।’

कुनै पनि सम्झौतामा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्न नहुने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले कुनै पनि सम्झौतामा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्न नहुने बताउनुभयो । मानव अधिकारको संरक्षण राष्ट्रिय महत्वको विषय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकाले राज्यले हर हालतमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । पाँचौँ ‘ल एसिया’ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनको समापन सत्रमा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले मानव अधिकारका लागि राज्यका सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकार आजको प्रमुख आवश्यकता हो । समयानुकुल मानव अधिकारका प्राथमिकताहरू फेरिए पनि आधारभूत अधिकारको विषय राज्यले नै संवेदनशील भएर संरक्षण गर्नुपर्दछ ।’ मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राज्यमा लोकतन्त्र र विधिको शासनको सम्मान हुनुपर्ने उहाँको जिकिर थियो ।

मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्य प्रतिबद्ध रहेको कानुनमन्त्री चौरसियाको भनाइ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्य प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । पाँचौँ ‘ल एसिया’ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनको समापन सत्रमा बोल्दै कानुनमन्त्री चौरसियाले मानव अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनमा राज्य प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले राज्यले संविधानमै मानव अधिकारको सुनिश्चितता गरेकाले राज्यका विभिन्न संयन्त्रले पनि संविधान अन्तर्गतका अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कार्य गरिरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मानव अधिकारको संरक्षण संविधानमै संरक्षण हुनुले राज्यको प्रतिबद्धता देखिएको हो । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूका लागि राज्यले विभिन्न कानुनहरू बनाएको छ भने कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदमहरू चालेको छ । त्यसैले संविधानका हकहरूलाई सुनिश्चित गर्न राज्य क्रियाशील रहेको छ ।’ कानुनमन्त्री चौरसियाले मानव अधिकारको संरक्षणमा सबैले संवेदनशील भएर योगदान पुर्‍याउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।