राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन नबनाउँने ?

✍️ कपिल अर्याल

अराजकता चरमोत्कर्षमा पुगिसकेको छ । यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न संभवतः यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएसम्म असम्भव देखिन्छ । यो मर्यादा र अनुशासन विपरीतको दलीयकरणले नेपालको सरकारमात्र होइन नेपालको मौजुदा राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न भइरहेको छ । यो जटिलताको मध्यविन्दुबाट वैचारिक रूपमै दलीय एकता र राष्ट्रिय सहमतिको बहसमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । यति बेला सरकार दुई तिहाइको अंकगणित प्रदर्शन गर्दै मीठा शब्दको स्वादसोपानमा रमाइरहेको छ । जनताका मूलभूत समस्याप्रति यो सरकार गम्भीर त विल्कुलै छैन त्यो बाहेक राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र राजनीतिमा खेल्नुपर्ने वर्तमान भूमिका समेतमा सरकार गैरजिम्वेबार देखिन्छ ।

शिक्षा ऐन, निजामती ऐनलगायत दजर्नौ ऐन कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति छ, तर सरकार रवि लामिछानेपछि कुदिरहेको छ । अध्यादेशको अर्को नयाँ ताण्डवले सरकारको बहुमत उपर धज्जी उडाएको छ ।

अहिलेको सरकारका अमुक मानिएका पुराना राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई आमजनताले परिपक्व दलको रूपमा हेर्ने गरेका विगतका आमनिर्वाचनका मतपरिणामले पुष्टाउँछ । सोही अनरूप वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा अलगअलग विचार धारण गर्ने राजनीतिक दल अहिलेको सरकारको गठजोडमा छन । यथपि यसलाई राजनीतिक भाष्यकारहरू अप्राकृतिक गठजोड ठानिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य श्रेयकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्ष दलको रूपमा सुशासनको चर्को नारा लिएर सडक र सदनमा उभिरहेको छ । नयाँ परिवर्तनको मुखौटो बोकेर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शभापति रवि लामिछानेको सहकारीकाण्डले सहकारी आर्थिक विचलनकर्ताको भागभाग र राष्ट्रिय कोलाहल मच्चिएको छ । अन्य दलको रस्साकसि भागबण्डा, स्टन्टबाजीमा सीमित देखिन्छ ।

यो दलीय रबैया र संसद्को आरोप-प्रत्यारोपले देशको शान्ति, अमनचयनमा स्थाइत्व स्थापित हुन पाएको छैन । मुलुकमा आर्थिक र सामाजिक विकासको एकाग्रता स्थापित हुन पाएको छैन । मुलकुको हित उपर राजनीतिक दल, संसद् र संसदीय व्यवस्था उत्तरदाहित्वमुखी हुन आवश्यक देखिन्छ । वास्तवमा अहिलेको परिबेस र परिस्थिति अनुसार उत्तरदाहित्ववहन भनेको वर्तमान तमाम समस्याप्रति राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर सहमतिको खाका निर्माण गर्नु हो । अंकगणितको दंभले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन संभव छैन भन्ने कुरा इतिहासका घटनाक्रमले सावित गर्दछ ।

दलिय रबैया र संसद्को आरोप-प्रत्यारोपले देशको शान्ति र अमनचयनमा स्थाइत्व स्थापित हुन पाएको छैन । मुलुकमा आर्थिक र सामाजिक विकासको एकाग्रता स्थापित हुन पाएको छैन

यो सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सप्तरंगी एजेण्डा अघि सारिए पनि यसको मूल एजेण्डा भनेको संविधान संशोधन नै हो । यही एजेण्डाका कारण यो सरकारको आयू निर्माण भएको छ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रको बहुमत भएकाले हालको सरकारका मुख्य घटक कांग्रेस–एमाले प्रतिनिधि सभाको अंक गणितमा बलमिचाई गर्न तम्सिएका छैनन् बरू उनीहरूलाई संविधान संशोधन गर्ने कुरा फिलहालका लागि उन्मुक्तिको विषय बनेको छ । शिक्षा ऐन, निजामती ऐनलगायत दजर्नौ ऐन कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति छ, तर सरकार रवि लामिछानेपछि कुदिरहेको छ । अध्यादेशको अर्को नयाँ ताण्डवले सरकारको बहुमतउपर धज्जी उडाएको छ ।

यो अवस्था र परिस्थतिलाई नजरअन्दाज नगरी यर्थाथ विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको परिपेक्ष्यमा बहुमतयुक्त संसदीय अंक गणित एक देखावटी भाष्यमात्र हो जुन सरकार निर्माण र सत्ता स्वार्थमा अनुकूलीय छ भन्ने कुराको जिकिर गर्दछ । यसले खास राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै योगदान वर्तमान अवस्थामा पुयाएको देखिँदैन । यस अर्थमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन नबनाउँने ? भन्ने विषय प्राथमिकतामा रहनु समय सापेक्षित तर्क हो जस्तो लाग्छ ।

अहिलेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तमाम समस्याको निर्मुलीकरण भनेकै राष्ट्रिय सहमतिको बहस सिर्जना गर्नु र आन्तरिक छलफल, सहमतिपश्चात राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नु हो । विधमान अवस्थामा एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने प्रवृत्ति हावीहुँदा, उदाहरणकै लागि नेपालको राजनीतिले खिलराज रेग्मीको आवश्यकता महसुस गरेझै ठीक अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमपतको सरकारका निमित्त वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प छैन ।