बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको नियमित नियति

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेटले पनि पुरानो नियति भोग्नुप¥यो । विगत चार-पाँच वर्षदेखिको नियमिततामा यसपालि पनि सरकारले दिएको छ । वार्षिक बजेटको छ महिने समीक्षा नियमित प्रक्रियाभित्र पर्ने विषयवस्तु हो । अर्थ मन्त्रालयको नियमित कामभित्र पर्ने भए तापनि आर्थिक क्षेत्रमा निकै महत्व राख्दछ । योजना आयोग, केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण रूपमा लिइने गरिन्छ । सरकार परिवर्तनलगत्तै वार्षिक बजेटको निर्माणसँगै ठूला कुरा, चर्का भाषण र दमदार योजनाले भरिपूर्ण वार्षिक बजेटको रूपरेखा कोर्ने गरेको छ । बजेटलाई दुवै संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत उत्साहका साथमा हुन्छ तर यो हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो हुन थालेको छ ।

एउटा सरकारले ल्याएका यावत् योजनाको पोल्टो तथा तिनमा विनियोजित रकमको रकमान्तरण वा कम गर्ने परिपाटी चलेको वा चलाइएको निकै वर्ष भयो । सामाजिक, आर्थिक र वैदेशिक सरसहयोगको हकमा हाम्रो परिपाटीको रूपमा छ । वार्षिक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि झण्डै दुई खर्ब जतिको रकम कटौती गर्ने रोगले समग्र अर्थतन्त्र दीर्घरोगी बन्नेतर्फ अग्रसर देखिन्छ । जेठ १५ गते ल्याइएको संघीय बजेटमा राखिएका धेरै योजना पूरा हुन नसक्ने प्रकृतिका थिए । यो कुरा सोही समयमा पनि नउठेको होइन तर राजनीतिक फाइदा/बेफाइदाका लागि प्रस्तुत भएका ती कार्यक्रम र योजनको कटौती पुस महिना सकिएपछि गरिएको छ । दलगत, सत्ता राजनीति एकातिर होला तर समग्र अर्थतन्त्रमा यसले कुप्रभावको बारेमा कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने मुख्य अर्थ राखेको हुन्छ । विगत ४/५ वर्षदेखिको नियमित काम भएको छ । सोझो तथ्यांकमा १८६० अर्बको बजेटमा १६८ अर्बको नपुग हुने सम्भावना देखेर समीक्षामार्फत वार्षिक बजेटको रकम कम छ ।

राजस्व परिचालन लक्ष्यमा पुग्न नसक्नुको पछाडि काम गराइ, विनियोजित पुँजीगत रकमको परिचालन गर्न नसक्नु मुख्य कारण भएको कर्मचारीले स्वीकार गरेको देखिन्छ । तीन तहको निर्वाचित राजनीतिक संयन्त्र र स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारी रहँदासमेत किन यो अवस्था सिर्जना भएको हो ?

यस कामको पछाडि राजनीतिले काम नगरेको हुनसक्छ । फेरि वाार्षिक रूपमा सधैं ठूलो आकारको बजेट बनाउने र छ महिनापछि दुई खर्बको हाराहारी कम गर्दै लैजाने हो भने कसरी मुलुकले आर्थिक तथा व्यावसायिक सफलता हात पार्न सक्ला भन्ने मूल मर्म हो । स्वाभाविक रूपमा राजस्व परिचालनमा थोरै सुधार देखिए तापनि बजेटले अनुमान गरेको रकमको परिचालन हुनसक्ने कुनै पनि आधार छैनन् । पुँजीगत खर्च वर्षको आधाआधि समय सकिँदा २० प्रतिशत भन्दा कम छ । नियमित खर्चमा कमी हुनुको साटो दिनानुदिन बढ्दै जाने, विकास निर्माणको कामको हकमा भने कमाजोर हुँदै जाने प्रवृत्ति हावी भएर गएको छ ।

यो आफैंमा राम्रो सूचक होइन । साधारण खर्चको तुलनामा विकासको विनियोजित रकमको खर्च गर्न नसक्दाको परिणाम राजस्व परिचालनमा देखिएको छ । गत वर्षभन्दा थोरै १२/१३ प्रतिशतमा राजस्व परिचालनमा सुधार भएको छ तर लक्ष्यको आधा पनि पुग्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा सात खर्ब ७४ अर्ब ८० करोड राजस्व परिचालनको लक्ष्य लिएको थियो, सो लक्ष्य रकमको आधारमा माघसम्ममा मात्र ६ खर्ब ४२ खर्ब ८५ करोड राजस्व संकलन भएको छ । सरकारको लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३२ बढी थियो । राजस्व परिचालनको वृद्धिदर ३० प्रतिशत पुर्‍याउने महत्वकांक्षी लक्ष्यमा सरकार पुग्न सकेको छैन । राजस्व परिचालन लक्ष्यमा पुग्न नसक्नुको पछाडि काम गराइ, विनियोजित पुँजीगत रकमको परिचालन गर्न नसक्नु मुख्य कारण भएको कर्मचारीले स्वीकार गरेको देखिन्छ । तीन तहको निर्वाचित राजनीतिक संयन्त्र र स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारी रहँदासमेत किन यो अवस्था सिर्जना भएको हो ? विद्यमान कानुनी जटिलताको साथमा स्थानीय प्रान्तीय तथा संघीय शासकीय सरोकारका विषयमा खुलेर छलफलको आवश्यक छ ।

राजस्व परिचालमा चुहावट नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको स्वयं कर्मचारी संयन्त्र र विज्ञहरूले स्वीकारोक्ति छ । राजस्व परिचालनमा कमीले सरकारी ढिकुटीमा जम्मा हुने रकममा बढोत्तरी ल्याउन नसक्दा समग्र आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिरहेका छन् । लगानी, रोजगार, आय सिर्जना, आर्थिक-व्यावसायिक गतिविधिमै आशातीत विस्तार हुनसकेको छैन । परिणामतः आर्थिक गतिविधि उल्टो दिशामा हिँडिरहेको छ । यस बारेमा सरकारी संयन्त्र खासमा राजनीतिक नेतृत्व जुनस्तरमा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ तर हुनसकेको छैन । यो वा त्यो निहुँमा कर्मचारीको इसारामा चल्दाको परिणाम, व्यवसायी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको साँठगाँठको प्रत्यक्ष असर कमजोर स्तरको काम गराइखे विकास पछौटेपना छ ।

सरकार बनेको आठ महिना भइसक्दा पनि आशानुरूप काम हुनसकेको छैन । आर्थिक क्षेत्र सेमिप्यारालाइसिस भएको जस्तो देखिन थालेको छ । लगानी उत्पादनको मात्र नभएर व्यापार तथा सरोकार राख्ने यावत् गतिविधिमा सुधार देखिको छैन ।

वार्षिक बजेटको तयारीको क्रमम त्रुटि हुनु । स्रोतबिनाका सयौंका परियोजनाको छनौट राजनीतिक पहुँच र नेताको दबाबमा गर्नु । कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नहुँदाको परिणाम अर्धवार्षिक समीक्षामा सिर्जना भएको हो । स्थान विशेषको प्राथमिकता प्रतिफल रणनीतिक हिसाबमा उपयुक्त हुने-नहुनेमा निक्र्यौल नै नगरी गरिएका कामको नकारात्मक असर अर्धवार्षिक समीक्षामा देखिएको छ । लक्षित राजस्व परिचालनको निमित्त पुँजीगत खर्चको समयमै परिचालन, नियमित साधारण खर्चमा हुने अनियमिततामा सकेसम्म कटौती प्रमुख औजार हुन् । मुख्यगरी निर्वाचित तीनै तहका सरकार र स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायीबीचमा इमानदारीताको आवश्यकता ठहर्छ । राजस्व परिचालनको कमीले वार्षिक रूपमा सार्वजनिक ऋणको भासमा अर्थतन्त्र भासिँदो छ । उत्पादनबिनाको वितरण तथा स्रोतबिनाका परियोजनाले वार्षिक बजेटको सौन्दर्यसँग जोडिएका अर्थराजनीतिक परिदृश्यहरूले बद्नामी कमाइरहेका छन् ।

आर्थिक गतिविधिको सञ्चालनमा चुस्तता नदेखिनुमा सरकारमा सम्मिलित दलबीचको सेन्टिमेन्ट खास गरी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा मतैक्यताको अभावमा समस्या देखिकाले कांग्रेस-एमालेसहितको समन्वयमा हालको सरकार बनेको हो । सरकारका दुई काममा २०७२ देखि हालसम्म देखापरेका संवैधानिक समस्या समाधानको निमित्त संविधानको संशोधन, आर्थिक क्षेत्रमा देखापरेको सुस्तीलाई चिर्दै लगानीको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आयमा वृद्धिसँगै समग्र मागमा क्रमिक सुधार थियो । सरकार बनेको आठ महिना भइसक्दा पनि आशानुरूप काम हुन सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्र सेमिप्यारालाइसिस भएको जस्तो देखिन थालेको छ । लगानी उत्पादनको मात्र नभएर व्यापार तथा यससँग सरोकार राख्ने यावत् गतिविधिमा सुधार देखिको छैन । व्यवसायी भएका व्यवसायमा सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि आराम गर्ने कुरामा बढी विश्वस्त देखिएका छन् । घरजग्गा, शेयर बजार, आयात, निर्यात, निर्माण, खुद्रा व्यवसाय, सेवाक्षेत्रलगायत अर्थिक क्षेत्रले सन्तोषको सास फेर्न सकेको छैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा एकातिर लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने अर्कोतिर खराब कर्जाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिने क्रम बढेर गएको छ । यी दुवै अवस्थालाई नराम्रो सूचकका रूपमा मानिन्छ । वार्षिक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका परिणाम सुन्नमा जति नराम्रा लागेका छन् त्यसभन्दा नराम्रो अवस्था अर्थतन्त्रले दिनानुदिन भोगिरहेको छ । राजनीतिक स्थिरताका साथमा व्यावसायिक गतिविधिको विस्तारमा आवश्यक लगानी, व्यापारमैत्री वातावरणको सिर्जनामा सरकारको सामथ्र्य प्रयोग गर्नसके औचित्य पुष्टि हुने । आमसर्वसाधारणले सरकार भएको महसुस गर्न थाल्नेछन् ।