मनसुनजन्य विपद्‍मा परी बेपत्ता भएको १० दिनपछि मृतकसरह मानिने

काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद्‍मा परी बेपत्ता भएका व्यक्ति १० दिनसम्म फेला पर्न नसके मृतकसरह मानिने भएको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई यकिन गरी मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । ‘सम्वत् २०८० वैशाख १ गतेदेखि यताका मनसुनजन्य विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई बेपत्ता भएको व्यक्ति कम्तीमा १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेको अवस्था यकिन गरी सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत् मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने,’ मंगलबार सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।

सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा कञ्चनपुरका शरद ओझालाई नियुक्त गर्ने, भारत, थाइल्याण्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुने कार्यक्रममा क्रमशः राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. जयबहादुर टण्डन र उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । सरकारले नेपाली सेनाको महासेनानी पदमा एकजना र सहायक रथी पदमा एकजनालाई बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली सेनाको महासेनानी पदमा एकजना र सहायक रथी पदमा एकजनालाई बढुवा गरेको हो । साथै सरकारले एकजना महासेनानी, दुईजना सहायक रथी र एकजना उपरथीको पदावधि थप गरेको छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय (पशुपक्षी विकास) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (शिक्षा) र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ‘ब्रिज इम्प्रुभमेन्ट एण्ड मेन्टिनेन्स प्रोग्राम’ तेस्रो चरणअन्तर्गत १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र कार्यक्रम दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने र उक्त वार्ता टोलीलाई विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जनाउनुभयो ।

‘वैदेशिक सहायता लिनेबारे सोच्ने बेला आयो’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल सरकारले लिने वैदेशिक सहायता लिने विषयमा धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले वैदेशिक सहायता लिने विषयमा गम्भीर भएर निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदलले नेपालको राजनीतिमा धेरै थोरै असर गरे पनि वैदेशिक सहायता ऋण अनुदानमा असर गरेको थिएन । तर, अहिले अमेरिकी सरकारले गरेको निर्णयले गम्भीर हुन र समीक्षा गर्न बाध्य बनाएको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले कस्तो विषयमा ऋण सहायता लिने कस्तोमा नलिने भनेर अध्यान गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । नेपालले वैदेशिक परनिर्भरता कम गर्न आफ्नै बजेट अनुसारको काम मात्र गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अमेरिकी सरकारले युएसएआइडी खारेज गर्ने र एमसिसी कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णयले पारेको असरबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘अघिल्लो सरकारको कारण ‘ग्रे लिस्ट’मा परियो’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको कारणले नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको बताउनुभयो । सोही पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले अघिल्लो सरकार भ्रष्ट भएको र अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी सुधारको काम नगरेर नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको आरोप लगाउनुभयो । एपिजी एशिया/प्रशान्त क्षेत्रका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम गर्ने अन्तरसरकारी समूहले दिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको काम नगर्दा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको बताउनुभयो । अब एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कने गरी सुधारको काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रतिपक्षमा पुगेर वर्तमान सरकारलाई गाली गरे पनि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वको सरकारले लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।