‘ग्रे लिस्ट’पछिको सन्त्रास

हालका दिनहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको बाटोमा केही असहजता पैदा हुँदै आएका छन् । यस्ता विचलन केही वर्षदेखिका आर्थिक क्रियाकलापबाट सिर्जना भएका हुन् । एकातिर केही समयसम्मको अन्तराल तथा अर्कोतिर देशमा हुँदै आएका आर्थिक विचलनका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएल)को ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल परेको छ । यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायमा चिन्ता पैदा हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो विषय पाउनासाथ यसलाई व्याख्याविश्लेषण गर्ने, उचाल्ने र पछार्ने कार्यको सुरुवात पनि हुनथालेको छ । नियमनकारी निकायले पनि यो ‘ग्रे लिस्ट’ सार्वजनिक हुनासाथ आफ्ना काममा सक्रियता देखाउन थालेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । यी तीन वटै कोेषका उच्च पदस्त कर्मचारीको आर्थिक कारोबारमा निगरनी गर्ने निर्देशन गरेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुले नेपालको आर्थिक स्थिति नराम्रो भएको संकेत गर्नु भन्ने अर्थबोध हुन आउँछ । हालका दिनमा संसारव्यापी आर्थिक मन्दीको अवस्था आएको हुँदा ठूला तथा विकसित र धनी राष्ट्रहरू समेत यसको प्रभावमा परेको अवस्थामा नेपाल चाहिँ अछुतो रहन सक्ने भन्ने हुँदैन । नेपालको आर्थिक स्थिति यसरी बिग्रेर जानुका केही टड्कारा कारणहरू रहेका छन् ।

कृषि प्रणालीमा निर्भर हाम्रो देश हालका दिनमा यस क्षेत्रबाट पलायन बन्दै गएको छ । कृषिप्रधान देश भनिए तापनि हाल नेपाल आफ्नै कृषि उपजमा आत्मनिर्भर छैन । क्रमशः परनिर्भरतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । एकताका आफ्नो कृषिउपज छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने नेपालको कृषिप्रणाली अहिलेसम्म आइपुग्दा ध्वस्त भइसकेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । नेपालको दाल चामल भारत र बंगलादेशसम्म जाने गरेकोमा हाल तरकारी, फलफूल, गेडागुडीलगायत खाद्यान्न विदेशबाटै ल्याउनपर्ने भएको छ । आफ्नै रैथाने बिउहरू नस्ट भइसकेका छन् र विकासे बिउका लागि सरकारमै भर पर्नुपरेको छ । सरकारले किसानका लागि मल, बिउ, किटनासक औषधि, कृषि उपकरण दिन सकेको छैन, दियो भने पनि किसानले ती वस्तुहरू समयमै पाउन सक्दैनन् ।

त्यसैले गाउँघरका खेतबारीहरू बाँझै छन् । अर्कोतिर केही दशकयता नयाँ खालका कलकारखाना खुल्न सकेका छैनन् र पुराना विभिन्न कारणले बन्द भइसकेका छन् । यस्ता औद्योगिक संशाधन पनि विदेशबाटै आयात गर्नुपरेको छ । देशमा युवा जनशक्ति बस्न सक्ने वातावरण छैन । प्रतिभा पलायनको डरलाग्लो समस्या छ । हजारौं विद्यार्थीहरू अध्ययनका क्रममा विदेश जाने लहर चलेको छ । तिनले लैजाने पुँजी अर्बाैंको छ । एकातिर यसरी राष्ट्रको पुँजी लगेर विदेशमा बसेर पढ्ने र अर्कातिर पढाइ पूरा गरिसकेपछि फेरि नेपाल फर्किएर नआउने समस्याले गर्दा नेपालको पुँजी बाहिरिने र साथसाथै नेपालका होनहार प्रतिभा पलायन हुने डरलाग्दो समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौं ।

यतिमात्र होइन अध्ययनमा विदेशिनेभन्दा धेरै गुणा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा गइरहेका छन् । शरीरमा शक्ति भएको युवा वर्ग देशबाहिर रहने गरेका कारण यहाँको उर्बरा जमिन बाँझो रहने र उत्पादन न्यून मात्रामा मात्र हुने गरेको छ । वृद्ध र बालकमात्र यहाँ रहँदै आएका छन् । तिनले त्यहाँ कमाइ गरेर पठाएको विप्रेषणले देश चलाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । यसको अर्को विकल्प पनि नभएका कारण सरकार अन्य नयाँ-नयाँ गन्तव्य पहिचान गरी विभिन्न नयाँ देशहरूसँग श्रमसम्झौता गर्न बाध्य छ । नेपालको अर्को सम्भावना पर्यटन व्यवसाय हो । नेपालका हिमाल, उच्च पहाड नदीनाला, तालपोखरी, गल्छी, वन र त्यहाँका प्राणी वनस्पतिहरू जस्ता अनेकौं प्राकृतिक सम्पदाहरूको अवलोकन गराएर पनि आर्थिक अवस्था दरिलो बनाउन सकिन्छ ।

सांस्कृतिक सम्पदा पनि नेपालमा अथाहा छन् तर सरकारले तीबाट फाइदा लिन सकेको छैन । यस्ता सम्पदा त्यसै रहिरहेका छन् । प्राकृतिक प्रकोपका कारणले गर्दा पनि हाम्रो अवस्था अनुकूल भइरहेको छैन । २०७२ सालको महाभूकम्पको क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणमा राष्ट्रले धेरै ठूलो परिमाणमा पुँजी प्रयोग गर्नुपरेको छ । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने नीति बनाएर तयारी पनि गरेको हो तर त्यहीबेला कोरोनाको महामारी फैलिनाले त्यो योजना र तयारी पनि विफल भयो । पछिल्लो समयमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितता र त्यसमा संलग्नहरूले अनियमितताका माध्यमबाट जम्मा गरेको धन विदेश लैजाने गर्नाले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको हो ।

सहकारीहरू उद्देश्य अनुसार चल्न नसकेका र ती पनि अनियमिताका माध्यम बन्न पुगेका कारण पुँजीको सदुपयोग हुनसकेन । यो क्षेत्र पनि बद्नाम भयो । यस्ता विषयमा संसद्मा पनि सांसदहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । नियमनकारी निकाय नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि सचेत बनेको अवस्था छ । अब आएर ‘हायर पर्चेज’मा कडाइ सुरु भएको छ । यस्ता प्रयास र सचेताहरू पहिलेदेखि नै अपनाउनुपर्ने थियो तर त्यसो गर्न नसकेकै कारण अर्थतन्त्र खल्बलियो र हालको अवस्था आयो । अब पनि सम्बन्धित निकाय मन, वचन र कर्मले लाग्ने हो भने यस्तो अवस्थामा सुधार हुनसक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ तर यस क्षेत्रका व्यक्ति तथा निकायमा बद्नियत भने देखिनु हुँदैन ।