‘न्यायमा पहुँच आयोग’ प्रभावहीन

काठमाडौं । न्यायमा पहुँच आयोग प्रभावहीन देखिएपछि न्यायमा ढिलाई बढ्दै गएको छ । सेवाग्राहीले न्यायमा सहज पहुँच पाउन सकून् र न्यायिक उपचारका प्रक्रियाहरू छिटोछरितो, सरल, सर्वसुलभ होऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको आयोगले प्रकावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा न्यायमा ढिलाइ देखिएको हो । महिला, विपन्न, असहाय तथा असक्षम वर्गका व्यक्तिहरू न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेकाले सबै लक्षित वर्गका व्यक्तिले न्यायमा छिटो, सरल र सहज पहुँच पाउन सकून् भनेर २०७२ साल साउन १० गते न्यायमा पहुँच आयोग गठन गरिएको थियो । तर, आयोगले परिणाममुखी नतिजा दिन नसक्दा अझै पनि न्यायालयको पहुँचबाट टाढा रहेका विपन्न वर्गका सेवाग्राहीहरू सहज, सरल न्याय पाउनबाट वञ्चित देखिएका छन् ।

आयोग आफैँले गर्ने गरेका निर्णय कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । गत माघ २८ गते आयोगका अध्यक्ष शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आयोगले गरेका हालसम्मका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, सोको विवरण सचिवालयमार्फत अर्को बैठकमा पेस गर्न निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनात्मक निर्णयले पनि आयोगको बैठकमा निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको प्रवृत्ति पुष्टि गरेको छ ।

कस्तो छ आयोगको संरचना ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा रहेको ‘न्यायमा पहुँच आयोग’मा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्रराज ढकाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, पूर्वसचिव मानबहादुर विके, पत्रकार हरिबहादुर थापा, अधिवक्ता योगिता राई सदस्य छन् । आयोगमा गत माघ २८ गतेदेखि सदस्यको रूपमा सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश नृपध्वज निरौला पनि थपिनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल आयोगको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ ।

आयोगको बैठक प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एकपटक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बस्ने न्यायमा पहुँच आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७२ मा उल्लेख छ । तर, निर्देशिकाको प्रावधानबमोजिम हरेक महिना आयोगको बैठक बस्ने गरेको छैन । ‘कुनै कारणले तोकिएको मितिमा बैठक बस्न नसकेमा अध्यक्षले यथाशीघ्र अर्को बैठकको मिति तोक्नुपर्ने छ । सोबाहेक अध्यक्षले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बखत आयोगको बैठक बस्न सक्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

आयोगको बैठकमा न्यायिक सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन, रणनीतिक योजना र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहयोग र समन्वय , न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न बाधक रहेका विषयहरूको पहिचान गर्नेगरी छलफल र निर्णय गर्न सकिने कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख छ । आयोगले कुनै विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठाने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई समेत काजमा खटाउन सक्छ । तर, त्यसबमोजिम आयोगले अपेक्षित अध्ययन अनुसन्धानसमेत गर्न सकेको छैन ।

त्यसैगरी, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने/गराउने, विषयगत उपसमिति/कार्यसमूह गठन र कार्य विभाजन गर्ने, आयोगका निर्णय कार्यान्वयनको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने, प्रशिक्षण कार्यशाला र गोष्ठी सञ्चालन गर्ने, निशुःल्क कानुनी सेवा विस्तार गर्ने, जानकारीमूलक कार्यक्रम÷सूचना उत्पादन र प्रशारण गर्ने र न्यायमा पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक देखिएका अन्य विषयहरूमाथि निर्णय गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई छ । तर, अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको विषय, कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी वा व्यक्तिको आचरणको विषय र कुनै निकायको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयमा भने आयोगले छलफल वा निर्णय गर्न पाउँदैन । त्यो अधिकार आयोगलाई प्रदान गरिएको छैन ।

आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन उपसमिति गठन
माघ २१ गते बसेको आयोगको बैठकले सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा एउटा छुट्टै समिति गठन गरेको छ । चालु पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको न्यायमा पहुँच अन्तर्गतको रणनीतिक उद्देश्य ५ को कार्यान्वयनका लागि मुद्दाको कारबाहीको क्रममा अपराधपीडितको सुरक्षा, सूचना, गोपनीयता, आत्मसम्मान, निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी हकको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नका लागि उक्त समिति गठन भएको छ । उक्त समितिमा उपरजिष्ट्रार मुना अधिकारी ढकाल, शाखा अधिकृतहरू जोवन काफ्ले, देवराज भट्टराई, विवेक अधिकारी, ऋषि शर्मा, मेलिस बास्कोटा सदस्य हुनुहुन्छ ।

त्यसअघि २०८१ पुस २६ गते बसेको आयोगको बैठकले सहरजिष्ट्रार ठगेन्द्र कट्टेलको संयोजकत्वमा न्यायमा पहुँच आयोग (कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७२) लाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न अर्को समिति गठन गरिसकेको छ । त्यसअघि २०८१ असोज ११ गते आयोगले सर्वोच्च अदालतका दुईजना वैतनिक कानुनी व्यवसायीहरू अञ्जु निरौला र सूर्यलक्ष्मी महर्जनसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । उक्त अन्तरक्रियामा ती दुवै जनाले खास गरेर तराईका फौजदारी मुद्दामा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गरिरहेको बताएका थिए । २०८१ कात्तिक ३० गते मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालको अध्यक्षतामा उपत्यकाभित्रका उच्च अदालतका रजिष्ट्रार, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तथा तहसिलदारहरूसँग न्यायिक सुशासन कायम गर्न छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिइएको थियो ।

अदालतका काम कारबाहीलाई छिटोछरितो र चुस्तदुरुस्त गराई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी गर्न/गराउन तथा कार्य सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्न तथा अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न/गराउन २०८१ कात्तिक ११ मा मातहतका अदालतबाट विभिन्न कागजात माग गरिएको थियो । आयोगका शाखा अधिकृत जोवन काफ्लेका अनुसार पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको नियमित निरीक्षण गरी वार्षिक ३६ सय मिसिलहरूमा नमुना छनोटको आधारमा दिइएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ ।

यसरी माथि उल्लेखित विभिन्न अधिकार प्रदान गरिएको भए पनि आयोगको काम भने अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सीमित प्रशिक्षण तथा गोष्ठी, सीमित अध्ययन÷अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुबाहेक थप कुनै पनि परिणाममुखी काम भएको देखिँदैन ।