एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल, बाहिर निस्कन अब के गर्नुपर्छ ?

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सूक्ष्म निगरानी (ग्रे लिस्ट)को सूचीमा परेपछि त्यसले नेपालले विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने देखिएको छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको हो । ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जाने भएकाले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घट्ने जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुण्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुनपुग्छ । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहने उनीहरूको भनाइ छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

वित्तीय शाख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्नसक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्ने उनीहरू बताउँछन् । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ ।

ग्रे लिस्ट के हो र नेपाल किन पर्‍यो ?
पछिल्ला दशकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् अवैध रूपमा वा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको छ । वित्तीय माध्यमबाट त्यस्ता गतिविधि नहुन् र त्यसको निगरानी गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन् । ती निकायहरूले हरेक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नियम÷कानुन बनाउन र तिनको कार्यान्वयन गराउन प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन् । त्यसो हुन नसके दण्ड/सजाय पनि दिने गर्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्सल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले निरन्तर निगरानी गरेर देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गरेको छ । आवश्यक कानुन नबनाउने, तिनको कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशहरूलाई उसले ‘ब्ल्याक लिस्ट’ वा सूक्ष्म निगरानी अर्थात् ’ग्रे लिस्ट’मा राख्न सक्छ ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भने एफएटिएफलाई देशहरूको निगरानी गरेर सिफारिश गर्ने निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्रशान्त समूह अर्थात् एपिजी भन्ने निकाय रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्ने कानुनहरू बनाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र यस्ता गतिविधिबारेको बुझाइ कमजोर हुँदा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परेको देखिएको छ । नेपाल यस्तो सूचीमा परेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एकपटक परेको थियो ।
एफएटिएफले नेपाल उक्त सूचीमा पर्नुका कारणहरू पनि उल्लेख गरेको छ । एफएटिएफको वेबसाइटमा राखिएको जानकारीअनुसार नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न मापदण्डहरू पूरा नगरेकाले ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो । त्यसमा यसै महिना नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्ने सन्दर्भमा एफएटिएफ र एपिजीसँग मिलेर काम गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ । त्यसमा नेपालले सन् २०२३ को अगस्टमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार केही सुधार पनि गरेको तर, अझै प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

‘ग्रे लिस्ट’मा परेको देशसँग धेरैले कारोबार नै गर्न चाहन्नन् । यदि गरे भने पनि त्यसमा उच्च जोखिमको प्रिमियम लागत जोडिन्छ । त्यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जान्छ । नेपाल आयातमा निकै निर्भर देश हो । हरेक आयातका निम्ति प्रतिपत्र वा एलसी खोल्नुपर्छ । त्यो भनेको बैंकले दिने ग्यारेन्टी नै हो । ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको देशका निम्ति यस्तो ग्यारेण्टी लिने काम नै असहज र अधिक लागतयुक्त बन्न पुग्छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट बैंक तथा अन्य संघसंस्थाका सम्बन्धविच्छेद हुन थाल्छन् । समग्र देशको शाख नै दाउमा पर्छ ।

अब गर्नुपर्ने काम
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेपछि अब एफएटिएफको एक्सन प्लानअनुसार सातवटा सुधारका काम गर्नुपर्ने छ । एफएटिएफले यसका लागि प्रस्ताव गरेका कार्ययोजनाको खेस्रामा २०२७ जनवरी सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने छ । नेपालले अब सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने छ । वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने छ । वित्तीय पहुँचलाई असर नपर्ने गरी अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने वा हुण्डीजस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउने काममा सुधार गर्नुपर्ने छ । यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने छ । पहिचान, खोजी र नियन्त्रण तथा जफत र बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । आपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आम विनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि आवश्यक प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

हुण्डीलगायत अवैध आर्थिक गतिविधि पहिचान र लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध बढाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायका क्षमता वृद्धि तथा समन्वयमा सुधार गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि गर्ने, जोखिम प्रोफाइलबाट हुने अपराध र त्यसबाट हुने मुनाफा पहिचान, रोकथाम र जफत जस्था कारबाहीलाई बढाउने, आतंकवाद र जैविक हतियारमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउनेबारे प्राविधिक अनुपालनमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।