अध्यादेशको सकस कायमै

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालको सहमतिअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई संसद्मा अघि बढाउने तयारी भएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको दफा ३३ को व्यवस्था लामो समयदेखि निष्क्रिय रहँदै आएको छ । सोही दफालाई जगाउनका लागि विधेयक अघि बढाउन लागिएको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले विधेयक आगामी बुधबारभित्रै संसद्मा दर्ता गर्ने गृहकार्य गरेको बताइएको छ । निष्क्रिय रहेको दफामा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो विधेयक संशोधनले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन् । सत्तापक्षका नेताहरूका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा छुट्टै राजनीतिक दल गठन गर्नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको छ । उपदफा २ बमोजिम विभाजित भएर बनेको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था दफा ३३ को उपदफा ३ मा छ । त्यसलाई समेत संशोधन गरेर जति बेला पनि दल विभाजन गर्न मिल्ने बाटो सरकारले खुलाउन खोजेको छ ।

तर, त्यसरी विभाजित भएर बनेको नयाँ दल त्यही संसद्को कार्यकालभर अर्को कुनै राजनीतिक दलसँग एकीकरण भने गर्न नपाउने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले केही दिनभित्रै विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्ने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘विगतमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएर पछि फिर्ता लिइएका कारण अहिले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकको दफा रिक्त छ । जसपा नेपालको विभाजनको विषयमा परेको मुद्दामा सोही कारणले सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोग नियमावलीको भरमा चलेको छ । त्यसैले परिपूर्ति गर्न विधेयक ल्याएर अघि बढ्ने कुरा भएको छ ।’ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन र प्रचलित कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन विधेयक संसद् लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सरकारले आवश्यक तयारी गरेर विधेयक ल्याउने कुरा भएको छ । संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा निष्कर्षमा पु¥याउन सांसदहरूलाई क्रियाशील बनाउने र समितिका बैठक नियमित राख्ने निर्णय भएको छ ।’

ऐनको साबिककै व्यवस्था जगाउन विधेयक
नेपालको संविधानको धारा ११४ को अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को केही व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले एमाले विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ २०७८ साल भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्को संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न प्रावधान राखेर ल्याइएको अध्यादेशको सहारामा एमाले विभाजित भई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा २०७८ साल असोज ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्नुभएको थियो ।

अध्यादेश खारेजपछि ऐनमा साबिककै व्यवस्था राख्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० साल माघ १८ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारका पालामा अध्यादेश ल्याउने ढोका खुला गर्नकै लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिनुभएको थियो । अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मिलेर एकीकृत समाजवादीलाई नै विभाजन गर्ने लक्ष्यका साथ कानुन संशोधन गर्न अघि बढेका छन् ।

अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकिरहेको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएर साना दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएको हो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भएकाले अध्यादेशले परिवर्तन गरेका कानुनी व्यवस्थाहरूलाई जगाउने कानुन बनेको थिएन । सो ऐनका व्यवस्थाहरू निष्क्रिय हुँदा त्यसबमोजिम संवैधानिक परिषद्को काम कारबाहीले वैधता नपाउने भएपछि ऐनको साबिककै व्यवस्था जगाउनुपर्ने थियो । २०८० माघ १८ गते दर्ता गरिएको विधेयकमा ऐनको दफा ३३ को उपदफा २, दफा ४८ को उपदफा १ का सम्बन्धमा अध्यादेश खारेज भएकाले साबिककै अवस्था कायम राख्ने उल्लेख छ ।

ऐनमा भएको ‘संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दलत्याग गरेको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य’ राखेर तात्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको र सो विधेयकमा ऐनमा भएकै साबिकको व्यवस्था गर्न भनिएको जानकारी दिनुभयो ।

दल विभाजनको लागि के कति प्रतिशत राखिने भन्नेमा अन्योलता
त्यसो त यो संशोधन विधेयकले दल विभाजन गर्न सहज भए केही दल फुट्न सक्छन् । संसद्मा अध्यादेश अघि नबढेको बेला प्रतिपक्ष दलहरूलाई यही विषयमा दबाब दिन पनि सरकारले यो विधेयक ल्याउन लागेको हो । तर, विधेयकमा दल विभाजनको लागि के–के कति प्रतिशत राखिने भन्ने बारेमा अहिले नै तय भइसकेको छैन । दल विभाजन सम्बन्धीको व्यवस्थामा कति प्रतिशत राख्ने भन्ने कुरा अहिले सोचिमात्रै राखेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । तर, कुनै दल फुटाउनका लागि नभएको उहाँको भनाइ छ । ‘पहिलेको अध्यादेशमा ल्याएको त २० प्रतिशत भनेर ल्याएको हो । अहिले कति राख्ने ? भन्ने बारेमा सोचिराखेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हेरेर तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिन्छ । थप आवश्यकताअनुसार गरिन्छ ।’ उहाँले अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेकै कानुन सक्रिय बनाउने भएको बताउँदै यसमा कसैले आशंका गर्नु नपर्ने बताउनुभयो । ‘दल विभाजन गर्ने उद्देश्य छैन, त्यस्तो चाहना र चासो पनि छैन’, उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘कानुनले दल फुट्ने हुन्छ र ? कसैले पनि आशंका गर्नुपर्ने केही छैन । मृत भएको कानुनलाई पुनर्जीवित गर्ने कुरा मात्रै हो ।’ विधेयकमा के-के राख्ने भन्ने विषयमा भने कुरा भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

विषम परिस्थितिमा ल्याइँदै छ : नेकपा एस
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का नेता भानुभक्त जोशीले दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले गरेको तयारीलाई नजिकबाट हेरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ठूला दलहरूले विपक्षी दललाई फुटाउन नभई परामर्श गरेर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गर्दै नेता जोशीले भन्नुभयो, ‘राजनीतिमा एउटा समीक्षा हुन्छ । अध्यादेशबाट राजनीतिक दल फुटेका कतिपय अप्रिय घटनाहरू छन्, अहिले देशमा विषम परिस्थिति भइरहेको बेलामा ल्याइएको छ । त्यसको समीक्षा हुन्छ ।’

यही साताभित्र अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुने
प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले अध्यादेशप्रति असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याएर संघीय संसद्का दुवै सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सत्ता साझेदार सबै दलका शीर्ष नेताको बैठक बोलाउने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको दुई दलका नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले यही फागुनको तेस्रो साताभित्र अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । दुवै सदनका बैठक आगामी २१ फागुनमा बस्दै छन् । बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सत्तारूढ दलहरूको पुनः बैठक बसेर अध्यादेशमा सबैको समान धारणा बनाइनेछ ।

त्यसपछि २१ वा २२ फागुनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुनेछ । लगत्तै प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढ्छ ।’ सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत माघ १८ गते संसद्मा दर्ता गराएका ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै बहुमत नभएको र सरकारलाई समर्थन दिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने सर्त अघि सारेकाले सरकार नैतिक संकटमा परेको छ ।

सदनमा प्रस्तुत अध्यादेश पास हुन्छ " सञ्चारमन्त्री
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सदनमा प्रस्तुत अध्यादेश पारित हुने दाबी गर्नुभएको छ । सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको र के भन्दा जनता खुसी हुन्छन् ? भनेर होइन जनता के काम गर्दा खुसी हुन्छन् ? भनेर सोच्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै गुरुङले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै छ । अस्तव्यस्तताभित्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर अध्यादेश ल्याएको हो । संसद्बाट एउटा विधेयक पास गर्न पाँच वर्ष लाग्यो । सुशासन कायम र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन १२ कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ । संशोधन नगरीकन सुशासन हुँदैन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी तत्कालै गर्नुपर्दछ । अध्यादेश पास हुन्छ, पास गराउनुपर्छ ।’

समर्थन फिर्ता लिने जसपा नेपालको संकेत
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिए बाँकी पाँच अध्यादेशको पनि विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिनुभयो । सरकारले अहिले वार्ता र संवादलाई महत्व नदिएको टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता सुमनले भन्नुभयो, ‘सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिए हुन्छ । यो त हाम्रो इज्जतको सवाल भयो, जसरी भए पनि खरिदबिक्री गरेर भए पनि पारित गर्छौँ भनेर लागे हामी बाँकी पाँच अध्यादेशको पनि विरुद्धमा मतदान गर्छौँ । सरकारसँगको सामिप्यताको विषयमा पनि निर्णय गर्छौं ।’

अध्यादेशमा म सहमत छैन : डा. रिजाल
नेपाली कांग्रेसका नेता डा.मीनेन्द्र रिजालले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा आफू व्यक्तिगत रूपमा सहमत नभएको बताउनुभएको छ । सरकारले अध्यादेशको ठूलो पोको ल्याएको टिप्पणी गर्दै रिजालले भन्नुभयो, ‘अध्यादेश आउनै हुँदैन भन्ने होइन, तर अहिले आएको अध्यादेशमा व्यक्तिगत रूपमा सहमत छैन । यो गलत छ । ठूलो पोको आएको छ अध्यादेशमा ।’