नेपालमा पश्चगमनको कुरा

नेपालमा गणतन्त्र २०६५ ज्येष्ठ १५ गते विधिवत् घोषणा भएयता राजाको पद खारेज गरिएर पूर्वराजा इतिहासमा दर्ज हुनुभएका ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा बेलाबखत नारायणहिटी दरबार राजाको रूपमा फर्कने अप्रत्यक्ष प्रकट भइरहको छ । गत फाल्गुन ७ गते पूर्वराजा शाहबाट भने एक पाइला अघि सरेर दलहरूलाई आफूले गद्दी त्यागेकोलाई कमजोरीको रूपमा नलिन एक प्रकारले धम्कीकै भाषामा जनताले आफूलाई पुनः गद्दीमा फर्कन साथ दिनसम्म भ्याए । देशमा हाल दलहरू जनतामा विकास, सुशासन तथा रोजगार अपेक्षा अनुसार दिन नसक्दा अलोकप्रिय भइरहँदा भारतमा हिन्दुवादी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को शासनसत्ता रहँदै भाजपाहरूले नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि नेपाललाई धर्मको नाममा गणतन्त्रबाट सत्तासमेत संवैधानिक राजतन्त्रतर्फ पश्चगमन गराइदेलान् भन्ने आशमा रहेका एकथरी मान्छेको बुझाइ छ । यस लेखको आशय नेपालमा पूर्वराजा शाहको आकांक्षा जस्तो सत्ता परिवर्तन छ कि छैन, अनि व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि एफएटिएफमा गइसकेको नेपालका जनताको प्रगतिको इच्छामा के असर पर्ला भन्ने बारे छोटकरीमा केलाउनु हो ।

के हो राजनीतिक परिवेश ?
नेपालको परिवेश हेर्दा विश्वमा सिद्धिन लागेका तथा भारत जस्तो विश्वकै विशाल लोकतन्त्रको एक धरोहर देशसँग टाँसिएको खुला सिमाना भएको देश नेपालमा वामपन्थीहरूको बोलवाला, विगत नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वहरूको कमजोरीले गर्दा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकारको डोरी लोकतान्त्रिक राजनीतिक राजनीतिक शक्तिको नियन्त्रण बाहिर धागो काटिएको उडिरहेको चंगा झैँ छ । वामपन्थीहरूको यो वर्चस्व भाजपा वा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई मन पर्ने त्यो पनि यी देशका स्वार्थमा नेपालको भूमिबाट अन्य ठूला कम्युनिष्ट देशले हानी पु¥याउने देख्दासम्म कुरै भएन ।

ट्रम्पले युएसएड कार्यक्रम बन्द गरिदिई नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्नबाट पनि बच्न सहयोग गरेनन् ताकि दलहरू नेपालमा असफल र भ्रष्ट छन् भन्ने सम्वाद जनतामा जान र त्यसपछि पाकिस्तान-श्रीलंकाले झैँ जे-जे भन्ने हो, त्यो-त्यो यी नेताहरू सत्तामा परिवर्तन ल्याउन विवश हुनेछन् ।

यी सबै परिस्थिति बुझेर नेपालका दरबारीयाहरूले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनकै दल भाजपाका फायरब्राण्ड नेता तथा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अजयसिंह विष्ट (योगी आदित्यनाथ) समक्ष आफ्ना पहुँच बनाइरहेका छन् । नेपालमा सनातन धर्मको आडमा हिन्दु राष्ट्र घोषणा गराई राजतन्त्र पुनस्र्थापित गराएरको राजा बन्छ वा बन्दैन भन्नेभन्दा पनि दरबारको आडमा अब सरकारमा सामेल कसरी हुनेहरूको मनमा वर्तमान कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी आदि दलबाहेक आफूहरू पनि सत्ताको केन्द्रमा पर्नुपर्छ भन्ने चाहना प्राथमिकतामा छ ।

त्यस कारण यी स्वार्थी तत्वहरूको झुट्टा आडभरोसामा पूर्वराजा शाहले उचालिनु कत्तिको भरपर्दाे हो, त्यो उहाँले नै २०६३ सालपछि आजसम्मको उपेक्षाले मनन गर्ने हो । यस्ता सत्ताको पारखीहरूको मनोगत राजनीतिक विश्लेषण भारतमा सनातन धर्मको बोलबाला बढाउने मोदी–योगीलाई अमेरिकामा भारतीय भोटका लागि ट्रम्पले साथ दिइ नै हाल्छन् र नेपालमा कथंकदाचित् राजतन्त्र फर्कने भए नेपालमा कम्युनिष्टको बिगबिगी हुनबाट पनि जोगिने छ । उनीहरूका अनुसार मोदीलाई नेपालबाट चीन मामिलाबाट हाई सञ्चो चाहिएको छ, नेपाललाई आफ्नो कुरामा सहमत गराउनुछ र यसका लागि गणतन्त्रका यी दलहरूले भन्दा, यदि सत्तारुढ हुन पाए, आफू राजावादीहरूले इच्छा पूरा गरिदिने हुने होला ।

तसर्थ, यी राजावादीहरूको एकहोरो बुझाइमा नेपालमा राजतन्त्रकै पहलको लागि ट्रम्पले युएसएड कार्यक्रम बन्द गरिदिई नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा पर्नबाट पनि बच्न सहयोग गरेनन् ताकि दलहरू नेपालमा असफल र भ्रष्ट छन् भन्ने सम्वाद जनतामा जाउन र त्यसपछि पाकिस्तान-श्रीलंकाले झैँ जे-जे भन्ने हो, त्यो-त्यो यी नेताहरू सत्तामा परिवर्तन ल्याउन विवश हुनेछन् ।

वास्तवमा नेपालका राजावादीहरूले सोच्ने जस्तो अवस्था भाजपा, आरएसएस वा ट्रम्पको भने छैन । प्रथम त नेपालका दरबारीया शासनको बेला सूचना अभावमा जनताप्रति दरबारीयाको दमन, सत्ताका लागि आपसी काटमारदेखि वंशसमेत नाश पार्ने, जनताको उपेक्षा, अपचलन, भ्रष्टाचार, विकासमा पछौटेपन र विश्वबाट नेपाल अलग भएको कुरा अबका सामाजिक सञ्जाल पुस्ताले सजिलै बुझेका छन् । अर्काेतिर व्यापारको मामिलामा र चीन नजिक नेपालबाट के आफ्नो लाभ उठाउन सकिन्छ भन्नेमा अमेरिकाको अलिकति चासो हुन सक्छ जुन भारतको साथ, समर्थनबिना सम्भव छैन । भारत, भाजपालाई नियन्त्रण गर्ने आरएसएसको नेपालप्रतिको सोच भने फरक छ ।

आरएसएसले नेपाल हिन्दु राष्ट्रमा फर्कनुको अर्थ राजतन्त्र फर्कनुपर्छ भन्ने जरुरत ठान्दैन, उसले त बरू भारत-नेपालमा विगतका राजनीतिक-इतिहास पढ्नु, लेख्नुभन्दा पनि अब सांस्कृतिक-इतिहास अर्थात्, खानपिन, भाषा, साहित्य, चाडपर्व, रीतिरिवाज आदि वर्चस्वको जरुरत छ भन्ने ठान्छन् र जे-जति सकिन्छ त्यतिकैबाट लेख्न प्रोत्साहन दिन्छन् । आरएसएसको धारणा छ कि नेपालमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था हुने हो, त्यो नेपालीले नै तय गरून्, मधेसी-पहाडी सत्तामा वर्चस्व कसको हुने हो त्यो आपसी घरायसी एउटै बा-आमाका सन्तानहरूको विवाद हो र इच्छा राख्दैमा भारतले नेपालको कुनै समूहप्रति चासो राख्ने होइन तर नयाँ जोडदार शक्तिको रूपमा उदाइरहेको छ भने ऊसित सम्पर्क गर्ने गर्नुपर्छ ।

संक्षेपमा नेपाली शाही परिवारको लोकतन्त्र
नेपालका दरबारीया शाह वंशीमा २००७ सालताका राजा त्रिभुवनबाहेकमा उनीहरूमा ‘लोकतान्त्रिक रगत’ खोज्नु बेकार हो जस्तो लाग्छ । यस्ता तीता सत्यलाई राजा पृथ्वीनारायण शाहका वंशज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा उनका समर्थकहरूले लुकाउन सक्दैनन् । पहिलो, राजा पृथ्वीनारायण शाह स्वयंका ११औं अघिल्लो पुस्ता कुलमण्डन खाँ (खाँ टाइटिल नै सनातन हिन्दूमा हुँदैन पहिला) भारतबाट नेपालमा पस्दा लमजुङमा प्रजातान्त्रिक तवरले राजा चयन हुने प्रक्रिया ‘लिगलिगे दौड’ मा प्रतिस्पर्दीलाई पहाड र जंगलको उकालो सुनसान बाटोमा काटमार गरी ‘प्रथम’ भई राजा भएका थिए ।

पछि राजा बन्न प्रतियोगिता/गुण पछ्याउने छोडेर वंशको पहिलो छोरा लागू औषध खाने, पागल भए पनि (शाहवंशीय इतिहास नै पढ्दा यस्ता पनि करार गरिएका मान्छे राजा बनाइएका), राम्रा र असल भए पनि तिनलाई स्थापित गर्ने अप्रजातान्त्रिक कुप्रथाको जरा गाडे । दास्रो, एकीकरणको नाममा पृथ्वीनारायण शाहले अरू राज्यको शक्ति र वैभव हरण गरे, कुण्ठा पूरा नभएका ठाउँमा बदला लिए । साँच्चिकैको एकीकरण भावना जितेर, विचार मिलाएरमात्र हुन्छ । सत्तापक्षधर कन्फर्मिस्ट इतिहासविद् शक्तिको कुरा हुबहु बिनाप्रामाणिक चेक गरी केवल पुस्तकालयमा पढेको भरमा र सुनेको भरमा लेखेर ‘अकाट्य प्रमाण’ मान्नु अनौठो भएन ।

तेस्रो, राजा महेन्द्र त झन् प्रजातन्त्रविरोधी थिए । अनि त ३० वर्षे आफूपछि सम्म जाने निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादेर गए । मधेसीलाई त देख्नै नहुने । नत्र हनुमानढोकानेर रहेको आफ्नै पूर्वज ‘गीर्वाणयुद्ध विक्रम राजा’ की आमापट्टिकी हजुरआमाको नाममा रहेको ‘कुमशालनी भवन’ लाई मधेसीको निशानी भनेर किन भत्काउँथे ? चौथो, राजा वीरेन्द्र शाह अलिकति विकासप्रेमी र केहीमात्र प्रजातन्त्रवादी थिए । उनले २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षका बक्साहरू पोखरीमा फाल्न लगाई निर्दलीय पञ्चायतलाई लम्ब्याएका थिए भने २०४७ सालको संविधानमा जनताको पक्षलाई सुनिश्चित गर्न लडेबापत प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई मानव अधिकारको प्रमुख आयुक्त नदिई बदला लिएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा कांग्रेसलगायत अन्य दलका गणतन्त्रका हिमायती नेताहरूले पूर्वराजालाई प्रधानमन्त्री बन्न दल खोलेर चुनावमा उत्रन सल्लाह दिँदै बोल्दैमा कार्बाही गर्नुनपर्ने भनेका छन् । यो नै गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो जहाँ राजतन्त्रको विरोधमा बोल्नेलाई विगतमा मारे, बेपत्ता पारे जस्तो गरिँदैन ।

छैटौं, दाजुको वंशनाशको घटनामा रहस्यमय ढंगले सपरिवार बाँचेका भाइ हाल राजा पद गुमाएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले त २००७ र २०४६ सालका प्रजातान्त्रिक उपलब्धिलाई खोसेर २०५९ माघ १९ गते लोकतन्त्र मासेका थिए, विरोध गर्ने मिडिया कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको अफिस तीनकुनेमा राति प्रहरी पठाएर तोड्फोड गर्न र छापा मार्न लगाएका थिए । परिणामतः २०६३ सालको वैशाख ११ गते उनले सबैथोक गुमाए र नारायणहिटी दरबार आफ्नै गलत कर्मले सेनाको पनि साथ नपाउँदा जनताबाट ज्यान जोगाउन छाडे । त्यो गद्दी त्याग नै थिएन अपितु बाध्यतापवूर्वकको पलायन थियो । आज आएर ‘त्याग गरेको थिएँ, कमजोरी नठान’ को अभिव्यक्ति झुटा हो । २१औं शताब्दीका पुस्ताले यी कुरा सजिलै जान्नेछन् र रास्वपा, कथित स्वतन्त्रको नाममा जितेका राजावादी मेयर बालेन साहहरूले पनि ढिलोचाँडो अवश्य जान्नेछन् र त्याग्ने पनि छन् ।

गणतन्त्रमा यसको विकल्प उन्नत गणतन्त्र हुनसक्छ, सुध्रिएका नेता भएको गणतन्त्र हुनसक्छ तर पश्चगमन हुन सक्दैन । हो, पञ्चायती शाहीकालमा बोल्ने, लेख्ने, सूचना माग्ने केही स्वतन्त्रता थिएन तर आज छन् यी कुरा र त मन्त्री, सचिवसम्मै भ्रष्टाचारमा जेल जान्छन्, जनताले जानेर यस्तो भएन भन्न सकेका छन् । तर, हिजो पञ्चायतमा त थाहै हुँदैनथ्यो अनि कसरी अपारदर्शी शासन गणतन्त्रभन्दा उच्चकोटीको भयो ?

दलका नेताहरूको धारणा
सोही प्रजातन्त्र दिवस फागुन ७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सन्देश भने सात दशकको जनताको संघर्षले प्राप्त नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहँदै उहाँले जनता नै सार्वभौमसत्ता र निर्णायक हुन् भन्दै समानता, न्यायले राष्ट्रिय एकता बढाउने प्रष्ट सन्देश दिएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुरामा विराम लगाउनुभएको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा कांग्रेसलगायत अन्य दलका गणतन्त्रका हिमायती नेताहरूले भने पूर्वराजालाई प्रधानमन्त्री बन्न दल खोलेर चुनावमा उत्रन सल्लाह दिँदै बोल्दैमा कारबाही गर्नुनपर्ने (गगन थापा) भनेका छन् । यो नै गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो जहाँ राजतन्त्रको विरोधमा बोल्नेलाई विगतमा मारे, बेपत्ता पारे जस्तो गरिँदैन ।

तर, गत फागुन १३ गते शीतल निवासमा ‘महेन्द्रनारायण निधिको १०४औं जन्मजयन्ती’ कार्यक्रममा भने पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भने नेपालका दल र जनताले राजालाई सधैं पत्याएको, साथ दिएको तर राजाहरूले पटकपटक जनता र दलहरूलाई धोका दिएकाले अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प प्रतिगमनकारी राजतन्त्र नभई उन्नत गणतन्त्र नै हो भन्नुभयो । निधिका अनुसार नेपालमा आजको गणतन्त्र दानमा कसैले दिएको नभई लडेर, शहादत दिएर आएको हुनाले राष्ट्रपति भवनबाट आधिकारीक रूपमै राजतन्त्र पुनरागमनको सम्भावना नै नभएको उद्घोष गरियो ।

हाल नेपालमा भने सुशासन, विकास, रोजगारको अभाव आदिले जनतामा दलहरूप्रति आक्रोश छ तर जनता राजतन्त्रमा जान चाहँदैनन् । नेपाल एफएटिएफको ग्रे–लिस्टमा परेकोले अन्यौलमा छ तर सुधार भई चाँडै दलहरूले विगत झैँ बाहिर पनि निकाल्ने छन् भन्नेमा विश्वस्त छन् । जनताले ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुँदा मन्त्री, सचिवको पनि नाम मुछिँदा रुष्ट छन् तर सूचनाको कारणले जान्न पाएको र सजाय पनि उनीहरूले पाइरहेकामा आशावादी पनि छन् ।