प्रदेश र स्थानीयलाई दूरसञ्चार रोयल्टी दिन प्रस्ताव

काठमाडौं । दूरसञ्चारमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत उठेको रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत भएको हुँदा बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले २०७९ असार ८ गते नै विभाज्य कोष खडा गरेर बाँडफाँट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको तर अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको नीतिगत व्यवस्थाहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत भएको स्पष्ट पारेको छ । आयोगकै अध्ययनले पनि प्राकृतिक स्रोत भएको निष्कर्ष निकालेर अर्थ मन्त्रालयलाई बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेका हौं ।’

आयोगतर्फबाट दूरसञ्चार रोयल्टीबारे अध्ययन गर्नुभएका इञ्जिनियरद्वय खिमानन्द कँडेल र भुवन पौडेलले पनि प्राकृतिक स्रोत नै भएको बताउनुभयो । कँडेलले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा ६९ को उपधारा ४, अनुसूची ६ र ९ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले दूरसञ्चार रोयल्टी प्राकृृतिक स्रोत भएको देखाउँछ, २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि प्राकृतिक स्रोत नै भएको व्याख्या गरिएको छ ।’

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले २०७९ असारमै विभाज्य कोष खडा गरेर बाँडफाँट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो गर्नुभयो ।

पौडेलले पनि दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिकरूपमा उपलब्ध भएको प्राकृतिक स्रोत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वायरलेस माध्यमबाट चल्ने रेडियो, टिभी, एक्सरे, फोन, मोबाइलजस्ता जे–जति वस्तुहरू छन्, त्यो रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट चलेका हुन्छन्, अरू क्षेत्रले प्रयोग गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट न्यून आम्दानी गरिरहेका छन् । दूरसञ्चारले प्रयोग गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट सबैभन्दा धेरै आम्दानी गरिरहेका छन् ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले रोयल्टी बाँडफाँट लाभांश हो कि क्षतिपूर्ति हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । खानी र जलविद्युत् आयोजनाहरूले तिर्ने रोयल्टी क्षतिपूर्ति भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘रोयल्टी वितरण गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सीले पुर्‍याएको असर कति पुगेको छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’

आयोगका सचिव किरणराज शर्माले आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रभाव, संरक्षण र उपयोगका आधारमा बाँडफाँट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नीतिगत व्यवस्थाहरूले प्राकृतिक स्रोतलाई समन्यायिक वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । क्षेत्रफल, जनसंख्या, मोबाइल प्रयोगकर्ता जस्ता विभिन्न आधारमा बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरिएको छ ।’

आयोगले भूगोललाई ३०, जनसंख्यालाई २५, मोबाइल प्रयोगकर्तालाई १५ र बेसिक ट्रान्स रिसिभर स्टेसन (बिटिएस) लाई ३० प्रतिशत बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले वार्षिक साढे तीन अर्ब हाराहारीमा रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ । कुल रोयल्टीमध्ये ९० प्रतिशत एनसेल र नेपाल टेलिकमबाट उठ्ने गरेको छ ।

कार्यक्रममा स्थानीय र प्रादेशिकस्तरमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रिपोर्टिङका लागि सेजनबाट फेलोसिप प्राप्त १४ जना र संघबाट दुर्ईजनासहित १६ जना पत्रकाहरूलाई फेलोसिप पूर्णताको प्रमाणपत्र (ग्राजुएसन) प्रदान गरिएको थियो । फेलोसिप प्राप्त गर्नेहरूमा मुकेश चौधरी, गोकर्ण दयाल, टेकराज केसी, ओम शाही, सिपी खनाल, सुदीप भण्डारी, रिना थापा, दुर्गा राना मगर, केशव समर्पण सुवेदी, सुनिल श्रेष्ठ, हदिश खुदार, मोहम्मद आलम, जुनु भट्टराई, चिना थापा र संघबाट रञ्जित तामाङ र अच्युत पुरी हुनुहुन्छ । प्रादेशिकस्तरको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिममा सहभागीमध्येबाट प्राप्त आवेदनमध्ये उत्कृष्ट आवेदनलाई छनोट गरी फेलोसिप प्रदान गरिएको हो ।