गाँठो सुल्झिन नसकेको अध्यादेश

सरकारले केही समय पहिले जारी गरेका अध्यादेशहरू अहिले अलपत्र छन् । सरकारले ती अध्यादेश चालु संसद्बाट पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा अलपत्र रहिरहेका हुन् । सरकारसँग हाल लगभग दुईतिहाइको बहुमत छ तर यो बहुमत एकांगी अवस्थामा मात्र छ । संसद्को प्रतिनिधि सभामा अत्यधिक बहुमत भएर पनि राष्ट्रिय सभामा भने सरकार पक्षीय सांसदहरू बहुमत संख्यामा नभएका कारण त्यहाँबाट अध्यादेश पारित हुनसक्ने सम्भावना नदेखिएको हुँदा सरकारले ती अध्यादेशहरू त्यहाँ पेश गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभामा बहुमत पु¥याउन सरकारलाई अरू थप तीनजना सांसदको समर्थन चाहिएको हो तर त्यो सम्भावना अब भने टर्दै गएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन प्राप्त हुने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो तर जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत अब फिर्ता गर्ने भनको छ । सरकारले संसद्को यो अधिवेशन ढाक्नुभन्दा समय पहिलेमात्रै राष्ट्रपतिबाट आधा दर्जन अध्यादेश पारित गराएको थियो । एकातिर संसद्को हिउँदे अधिवेशन नडाकिएको र अर्कातिर त्यति धेरै संख्यामा अध्यादेश ल्याइएको हुनाले प्रतिपक्षी दलहरू सशंकित बनेको अवस्थान थियो । सरकारले अब संसद्को अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशबाटै शासन गर्ने भयो भन्ने परेको थियो र केही सत्तारुढ दलका सांसदहरूले समेत अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने सरकारको शैलीको विरोध गर्नुभयो ।

तर, सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि डाक्यो तर संसद् राजनीतिक प्रतिष्ठाको जुहारी खेल्ने थलोका रूपमा मात्र अगाडि बढिरहेको छ । जनताका, राष्ट्रका, राष्ट्रियताका, विकासका कामहरूको चर्चा कम हुँदै आएको छ भने आ-आफ्ना पार्टी, आ-आफ्ना स्वार्थ र विरोधी पक्षको खण्डन, गाली तथा अरूलाई सकेसम्म नांगो पारेर आफू सफेद देखिने प्रयास संसद्भित्र देखिने गरेको छ । यस क्रममा सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन पाइहालिन्छ र आफूले केही समय पहिले जारी गरेका अध्यादेशहरू पारित गर्न सकिन्छ भनेर पर्खिरहेको जसपाले सरकारलाई यस कार्यमा सहयोग नगर्ने र सरकरालाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गर्ने भनेपछि अहिले सरकार अझै बढी संकटमा पर्दै आएको छ ।

सरकारले जारी गरेका छवटा अध्यादेशमध्ये एउटा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने हो भने अन्य पाँचवटा अध्यादेश पारित गर्न आपूmले समर्थन दिने अडान जसपाको रहँदै आएकोमा त्यो अडान छोडेको छैन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको भने जसपाले विरोध गर्दै आएको छ । यसमा भएका केही प्रावधानले रियल स्टेट चलाउने र भूमाफियालाई मात्र फाइदा हुन्छ । बाँकी रहेका सार्वजनिक जग्गासमेत पार्टीले आफ्नो बनाउने रणनीतिका रूपमा यो अध्यादेश आएको हो भन्ने तर्क छ जसपा । सरकारले आफ्ना पार्टी कार्यालय बनाउन, सुकुम्बासीका नाममा आफ्ना मानिसलाई त्यस्ता जग्गा दिन यो अध्यादेश ल्याइएको भन्ने जसपाको भनाइ छ ।

ठूला पार्टीहरूका पहिले पहिलेका त्यस्ता जग्गा अपचलनसम्बन्धी केही घटना देखिएका छन् । त्यसो हुँदा अध्यादेश ल्याएरै यसलाई सजिलो बनाइएको भन्ने आशंकाका आधारमा जसपाले यो अध्यादेश फिर्ता लिने हो भने अन्य पाँचैवटा अध्यादेशमा सरकारलाई सहयोग गर्न सकिने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अडान लिइरहनुभएको छ । उहाँ आफ्नो पार्टीको चालु अधिवेशनमा पेश गरिएको आफ्नो प्रतिवेदनमै यो विषय उल्लेख गर्नुभएको छ । तराई मधेसको जग्गा, वनजंगल पार्टी कार्याकर्ता र भूमाफियालाई दिन ल्याइएको यस अध्यादेशका कारण पर्यावरणमा नकारात्मक असरसमेत पैदा हुने भएकाले आफू र आफ्नो पार्टी यस अध्यादेशको विरुद्धमा उभिएको उल्लेख छ ।

वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको हितमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नरहेको कारण यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने उहाँको धारणाले गर्दा अन्ततः सबै अध्यादेश पारित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । एकातिर यी अध्यादेश सरकारको प्रतिष्ठासँग जोडिएका छन् भने अर्कातिर आवश्यकता परेर संसद् चालु नभइरहेको अवस्थामा जारी भएका यी अध्यादेशहरूको व्यवस्था बमोजिम सरकारले केही काम गरिसकेको छ । जसले गर्दा अध्यादेश पारित हुनसकेन भने ती अध्यादेशअन्तर्गत भएका कामको अवस्था खतरामा पर्न जानेछ । आस गरेको जसपाबाट हो तर सरकारको सहयोगको अपेक्षालाई मान्यता दिएन । बरू उल्टै वर्तमान सरकार गठन भएयता भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको, विकासले गति लिन नसकेको, अनियमितताहरूले प्रश्रय पाएको जस्ता दोषारोपण गरेको छ ।

यसो भन्नका लागि सरकारले केही आधार नछोडेको भए निश्चय यस्तो आरोप लगाउन कसैले आँट गर्नसक्ने थिएन । जसपाको अर्को अरोप वा गुनासो के छ भने संसद्मा राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि सरकराले थ्रेसहोल्ड बढाउने जुन प्रयास गरेको छ यसबाट केही ठूला पार्टीमात्रै राष्ट्रिय पार्टी बन्नेछन् र अरू सानातिना पार्टीहरूको राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना रहनेछैन । देश दुई दलीय राजनीतिमा जानेछ । त्यस कारण थ्रेसहोल्ड बढाउनु हुँदैन भन्नेछ । सरकारको अबको बाटो भनेको कि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ मानिदिनुपर्ने हुन्छ कि अध्यादेश पारित नभएको अवस्थामा आइपर्ने तमाम समस्याको सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले अब कुन बाटो अपनाउँदा बढी राजनीतिक फाइदा हुन्छ, देश र जनतालाई हित हुन जान्छ त्यही बाटो अवलम्बन गर्नु उचित हुनजान्छ ।