‘ई-कमर्स’ विधेयकले अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्ने

काठमाडौं । दुवै सदनबाट पारित भएको ‘ई-कमर्स’ विधेयकले अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्ने भएको छ सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेसँगै अनलाइन व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको हो । दुवै सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । अनलाइनमार्फत हुने अव्यवस्थित व्यापार/व्यवसायलाई नियमन गर्न ल्याइएको विद्युत् व्यापार ऐन (ई-कमर्स) मा विद्युतीय व्यापारअन्तर्गत वस्तुका साथै सेवा क्षेत्र (विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, ढुवानी, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ, बीमा, कानुनी, लेखापरीक्षण, चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ वा यस्तै प्रकृतिका सेवा) समावेश गरिएको छ । अनलाइन कारोबारलाई व्यवस्थित एवं विश्वसनीय बनाउन विधेयक ल्याइएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय प्रायः अनलाइन सपिङमा उपभोक्ताहरू ठगिँदै आएका छन् । अनलाइन सपिङमा अग्रिम भुक्तानी लिने, अनलाइनमा देखाएभन्दा फरक मालसामान पठाउनेलगायत गुनासाहरू अत्यधिक बढ्दै गइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने व्यापार/व्यवसायमा आम उपभोक्ताहरूले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । त्यसको कारणले भनेको अनलाइनमार्फत हुने ठगी नै हो ।

अनलाइन ठगीलाई नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री रिजाल
तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले विधेयकलाई पहिलोपटक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराउनुभएको थियो । अनलाइनबाट हुने ठगी र अनलाइनको विश्वसनीयता बढाउन यो ऐन ल्याइएको पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिजालको भनाइ छ । अनलाइनमार्फत हुने ठगीलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै अनलाइन व्यापारलाई विश्वसनीय बनाउने उहाँको भनाइ छ । ‘व्यापार नगर भनेको होइन । व्यापार गर्न रोक लगाइएको होइन । व्यापार गर्न पाइन्छ तर, व्यवस्थित रूपमा मात्रै’, उहाँले भन्नुभयो, ‘दर्ता गर्नुपर्‍यो । दर्ता गरेर कानुनी रूपमा व्यापार गर्न सकिन्छ । यत्तिकै छाडा रूपमा व्यापार गर्न मिल्दैन । विश्वभर अनलाइनमार्फत हुने व्यापारलाई कानुनी रूपमा नियमन गरिँदै आएको छ । हाम्रोमा थिएन । अब त्यो हुने भएको छ ।’

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दैनिक ४० वटासम्म अनलाइन ठगीका उजुरीहरू आउने गरेका छन् । विभागमा ३० प्रतिशत उजुरी अनलाइन व्यापार ठगसम्बन्धी आउने गरेका छन् । यसका साथै साइबर ब्युरोमा पनि अनलाइन ठगीका उजुरीहरू बढ्दै गइरहेका छन् । यस्ता ठगीलाई नियन्त्रण गर्न विधेयक आवश्यक भएर ल्याइएको मन्त्री रिजालको भनाइ थियो ।

वस्तु वा सेवाको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने
विद्युतीय प्लेटफर्ममा विद्युतीय व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय व्यापारको लागि उपलब्ध हुने वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र वा सोको समिश्रण, तौल वा अन्तर्निहित तत्व लगायतको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने छ । त्यस्तै, वस्तु वा सेवाको करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, वस्तु ढुवानी वा हस्तान्तरण गर्दा थप शुल्क लाग्ने भए सोको विवरण, वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्ने सावधानीको उपाय, वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय र मिति, वस्तु वा सेवाको मूल्य भुक्तानी गर्ने माध्यम वा विधि, वस्तु वा सेवाको वारेन्टी वा ग्यारेण्टी भए सोको अवधि र सर्तसम्बन्धी विवरण पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने छ ।

यसका साथै वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था, पैठारी गरिएको कुनै वस्तु वा सेवा भए त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन वा प्रशोधन गर्ने मुलुक, खरिद गरिएको कुनै वस्तु वा सेवा फिर्ता हुने वा नहुने, फिर्ता नहुने भए त्यो विषयमा सर्त र अवधि, वस्तुमा उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नुपर्ने मिति र अन्य आवश्यक सर्तसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत हुनुपर्ने
अनलाइनबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ । कानुनअनुसार दर्ता भएर वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्न पाउनेछ । तर, सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विद्युतीय माध्यमबाट खरिदबिक्री गर्न रोक लगाइएको वस्तु वा सेवा त्यस्तो माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न नपाइने गरी बन्देज लगाइएको छ । कोभिड १९ पछि अनलाइनबाट हुने व्यापार निकै तीव्र रूपमा बढेको हो । त्यसपछि अनलाइनबाटै कैयौँ सामग्रीहरू बिक्री गर्ने ट्रेण्ड बढ्यो । तर, उक्त अनलाइन ट्रेण्डले कैयौँ उपभोक्ताहरू ठगीको शिकारसमेत भए । अब यस्ता कम्पनी दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गर्न पाइने छैन । विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई पनि कानुनी दायराभित्र समेटिएको छ ।

तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानासम्मको व्यवस्था
कुनै पनि वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऐनको अधीनमा रही व्यापार सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । यदि अनलाइन व्यापार गर्नेले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा, सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा र वस्तु वा सेवासम्बन्धी विवरण नखुलाई व्यापार गरेमा निरीक्षण अधिकृतले न्यूनतम् १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

मध्यस्थकर्ता, व्यवसायी, बिक्रेता र ढुवानीकर्ताले त्रुटि गरेको पाइएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ । कम्प्युटर, मोबाइल वा उस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेटलगायत माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको कारोबारलाई नियमनको दायरामा ऐनले ल्याएको छ । खरिद गरेका कुनै वस्तु वा सेवा क्रेताले मागअनुसार उपलब्ध नभए सम्बन्धित व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । क्रेताले वस्तु वा सेवा फिर्ता गरेमा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिनासर्त फिर्ता लिनुपर्ने छ । फिर्ता भएको वस्तु वा सेवाको हकमा क्रेताले चाहेमा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको सट्टा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।