‘अध्यादेश सरकारको संवैधानिक अधिकार हो’

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन जारी छ । कानुन निर्माणका लागि संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । गत माघ १८ गते हिउँदे अधिवेशन सुरु भएयता सरकारले केही विधेयकहरू संसद्मा पेश गरिसकेको छ । त्यसबाहेक सरकारले जारी गरेका आधा दर्जन अध्यादेशबारे पनि संसद्ले तत्कालै टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था छ । संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाएपछि प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउन सरकारलाई कुनै बाधा छैन । यद्यपि सरकार शक्तिशाली बन्दा संसद् निरीह देखिनेक्रम यसपटक पनि निरन्तर छ । संसद्ले निर्देशन दिएका अधिकांश विषय सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । संसद्मा प्रतिपक्षले आवाज उठाउने र सत्तापक्षले त्यसको जवाफ दिनेबाहेकका काम भएका छैनन् । संसद्ले क्यालेण्डर बनाएर काम थालेपछि संसदीय समितिहरूले सक्रियता त बढाएका छन् तर सांसदहरू नै संसदीय गतिविधिमा पर्याप्त केन्द्रित नभएको देखिन्छ । संसदीय समितिहरूमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति नै दुर्लभ हुनेगरेको छ भने कतिपय संसदीय समितिले नै प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । शासन सञ्चालनका हिसाबले सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सबैभन्दा क्रियाशील समिति मध्येमा पर्छ । तर सो समितिमा पनि वर्षौंदेखि टुंगो लाग्न बाँकी विधेयकहरू नभएका होइनन् । यस्तै समसामयिक विषयमा राज्य व्यवस्था समितिको काम, संसद्को प्रभावकारी, सत्ता गठबन्धन र समसामयिक राजनीतिबारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग हिमालय टाइम्सका लागि नकुल अर्यालले गर्नुभएको संवादको संक्षिप्त अशंः-

संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा के-के भइरहेको छ र तपाईंले नेतृत्वको गरेको समितिले के गर्दैछ ?
संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको छ । कानुन निर्माणका लागि यो अधिवेशन महत्वपूर्ण छ । सबै संसदीय समितिहरूले आफूसँग रहेका कानुन छिटो टुंग्याएर संसद्लाई दिनुपर्छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सरकारको दैनिक कामहरूसँग जोडिएकै छ । कानुन निर्माणमा पनि यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अहिले हामीले लामो समयदेखि निक्र्यौल हुन नसकेको संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदै छौं । यसका धेरै प्रावधानमा राजनीतिक दलहरूबीच फरक मतहरू रहँदै आएका थिए । सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै ढंगले पनि यसलाई बुझिरहनुभएको थियो । कर्मचारीदेखि सरोकारवाला सबैको चासो थियो । राज्यव्यवस्था समितिले निरन्तर साँझ-बिहान काम गरेर यो विधेयकलाई लगभग निष्कर्षमा पुर्‍याउन लागेको छ । अहिले उपसमितिले निरन्तर रूपमा काम गरेको छ । केही दिनमै कर्मचारीको विधेयक हामी टुंग्याएर पठाउँछौं । अहिले समितिमा रहेको मध्ये पुरानो भनिने अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्बन्धी ऐनका पनि धेरै विषय टुंगिँदै छन् । समग्रमा हामीले कानुन निर्माण गर्ने संसद्को दायित्वलाई मद्दत हुनेगरी समितिबाट कामहरू गरिरहेका छौं ।

कम्तीमा २०८४ को निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन । सात बुँदे सहमतिको जग, राजनीतिक औचित्य र आवश्यकताकै आधारमा गठबन्धन अगाडि बढ्छ । गठबन्धन दिगो छ र रहन्छ ।

तपाईंहरू काम गरेको भन्नुहुन्छ तर नागरिकस्तरमा त संसद् प्रभावकारी भएन भन्ने बुझाइ छ नि ?
एकहदसम्म नागरिकको चासो स्वभाविक हो । संसदीय मर्यादा, संसदीय भूमिका र प्रभावलाई सांसदहरूले नै नबुझेको हो कि भन्ने देखिएको छ । यस विषयमा मैले भर्खरै सभामखुसँग पनि संवाद गरेको छु । सांसदहरूको पोशाकदेखि प्रस्तुतिसम्मका विषयमा एउटा स्तर कायम हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो संसद्मा सातौंपटक सांसद हुनेदेखि पहिलोपटक सांसद भएकाहरू पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा सभामुखले विशेष पहल र समन्वय गर्न जरुरी छ । सांसदहरूले पनि आफ्नो पोशाकदेखि प्रस्तुतिसम्म ध्यान दिनुपर्‍यो । मिडियामा अतिरञ्जना गर्न बोल्नेभन्दा पनि संसद्को गरिमालाई प्रभावकारी बनाउनेगरी सांसदहरूले तयारी गर्नुपर्‍यो । यति भयो भने नागरिकले राखेका चासोहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अहिले संसद्ले क्यालेण्डर लागू गरेको छ । त्यसले संसद्लाई व्यवस्थित बनाएकै छ । समग्रमा भन्दा संसद्लाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

संसद्ले करिब आधा कार्यकाल काम गरिसकेको छ । तपार्ईंको समितिले चाहिँ के काम गर्‍यो त ?
राज्यव्यवस्था समितिको नेतृत्वमा रहेर मैले गरेका कामप्रति गर्व छ । समितिमा रहेका पाँचमध्ये चारवटा विधेयक टुंग्याएका छौं । एउटा टुंगिँदै छ । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा सयमा सय नम्बर आएको देखेको छु । समितिका सभापतिको पनि मूल्यांकन गर्ने हो भने राज्यव्यवस्थाले पनि सय नम्बर ल्याउँछ जस्तो लाग्छ । राज्यव्यवस्था समिति संसद्को सबैभन्दा अनुभवी समिति हो । सबै राजनीतिक दलका पाका र अनुभवी सांसदहरू राज्यव्यवस्था समितिमा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरूको अनुभवले समितिलाई काम गर्न सहज भएको छ । हाम्रो समितिले नागरिकलाई प्रत्यक्ष समस्या परेका धेरै विषयमा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनेमात्रै होइन तत्काल राहत पुग्ने वातावरण बनाएका छौं । कुनै पनि गम्भीर विषय आयो भने प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई समितिमै बोलाएर छलफल गरेका छौं । सभापतिका हिसाबले म त राज्यव्यवस्था समितिले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्नसक्छु । बाँकी मूल्यांकन त अरूले गर्नुपर्ने हो ।

संसद्को अधिवेशन नभएको बेला सरकारले महसुस गरेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने कुरा संवैधानिक प्रावधान हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भएको कामलाई गलत भन्न मिल्दैन । सरकारले आवश्यकता पर्‍यो भने संसद् नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्याउँछ । अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको संवैधानिक अधिकार हो ।

तपाईंको समितिमा अख्तियारसम्बन्धी कानुन त सात वर्षदेखि अड्किएको अड्कियै भयो नि । कहिले संसद्मा पठाउनुहुन्छ ?
राज्यव्यवस्था समितिले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐन टुंग्याएकै हो । अख्तियारसम्बन्धी ऐनका केही विषयमा कुरा नमिलेकै हो । अख्तियारलाई निजी क्षेत्र हेर्न दिने कि नदिने भन्ने सवाल उठेकै हो । अख्तियारले प्राप्त उजुरी फछ्र्यौट गर्ने हदम्याद हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा बहस चलेकै हो । अन्यत्र मुद्दा पर्‍यो भने मुद्दा टुंगो लाग्ने हदम्याद हुने तर अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो भने कहिले टुंगो लाग्छ भन्ने नै थाहा नहुने हुनुहुँदैन । बेनामे उजुरीका बारेमा पनि फरक मतहरू थिए । त्यसलाई व्यवस्थि त गर्ने विषयमा छलफल भएकै छ । राज्यव्यवस्थाले सरोकारवालादेखि विज्ञहरू सबैलाई बोलाएर छलफल गरेकै छ । अहिलेसम्म हामी धेरै हदसम्म विवाद मिलाउने तमा पुगिसकेका छौं । नमिलेका केही विषय छन् । त्यसलाई छिट्टै टुंगो लगाएर हाउसमा पठाउँछौं ।

पहिले-पहिले संसद्ले विधेयक पास गथ्र्याे । अहिले त अध्यादेश पास गर्दै फुर्सद नहुने देखियो नि ?
संसद्को अधिवेशन नभएको बेला सरकारले महसुस गरेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने कुरा संवैधानिक प्रावधान हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भएको कामलाई गलत भन्न मिल्दैन । सरकारले आवश्यकता प¥यो भने संसद् नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्याउँछ । अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको संवैधानिक अधिकार हो । सरकारको संवैधानिक अधिकारलाई हामीले अवरोध गर्न भएन । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको औचित्य उसैले पुष्टि गर्छ । संसद्ले स्वीकार ग¥यो भने पारित हुन्छ । अहिले पनि सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । संसद्ले पास गर्छ । संसद्ले नियमित रूपमा कानुन बनाउँछ, अध्यादेश पारित पनि गर्छ ।

अध्यादेशको विरोध त तपाईंहरूले पनि विपक्षमा हुँदामात्रै गर्नुहुने रहेछ होइन त ?
हेर्नुस कांग्रेस प्रतिपक्षमै हुँदा पनि माओवादी र एमालेको सरकारले ल्याएको अध्यादेश सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । लगानीसम्बन्धी अध्यादेश प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश हामी विपक्षमा हुँदा पनि पारित गराएका हौं । २०७० सालदेखि यता सरकारले ७२ वटा अध्यादेश ल्याएर संसद्बाट पारित गराइसकेको छ । त्यसैले सत्ता पक्ष र विपक्षको कुरा होइन । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अध्यादेश आउने कुरालाई सामान्य मान्नुपर्छ । म व्यक्तिगत रूपमा अध्यादेशको विरोध कसैले गर्न हुन्न भन्नेमा छु । सबै पार्टी कुनै न कुनै बेला सरकारमा हुनैपर्छ, प्रतिपक्षमा हुनैपर्छ । अध्यादेशको विरोध गरेर च्याँखे थापिरहनु हुँदैन ।

संसद्का दुई ठूला दलहरू मिले सरकार बन्दा पनि सरकार अल्मलिएको जस्तो देखियो नि । सरकार शक्तिशाली भएर पनि समस्यामा किन पर्‍यो ?
यो सरकार बन्दा धेरैलाई असम्भव लागेको थियो । संसद्का दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना सफल हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थिएन । कहिलेकाही राजनीतिले त्यस्तो माग गर्दो रहेन । मुलुकको आवश्यकतालाई मध्येनजर गरेरै कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन बनाएकै हो । ठूला पार्टी मिल्दा पनि कतिपय काम फत्ते भएनन् कि भनेर जनताले चासो व्यक्त गरेको कुरा स्वभाविकै हो । यद्यपि सरकारले केही न केही सुधारको प्रयास गरेकै छ । स्थिर सरकारले मुलुकलाई निकास दिन्छ भनेरै हामीले यो सरकार बनाएका हौं । मन्त्रीहरूले जनताले अनूभूति हुनेगरी काम गर्नपर्नेछ । मन्त्रीहरूले धेरै बोले काम कम गरे कि भन्ने जनतालाई परेकै छ । सरकार बनेको भर्खर सात महिना भयो । क्रमशः सरकारले थालेका सुधारको परिणाम देखिँदै जान्छ भन्ने विश्वास गरौं ।

सरकारले संसद्को निर्देशन र समितिका निर्णयहरू पालना गरेन भन्ने सांसदहरूको गुनासो छ नि ?
मैले मेरो समितिको सन्दर्भमा मात्रै भन्न सक्छु । हामीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई समितिमै बोलाएर महत्वपूर्ण विषयमा छलफल र निर्देशन गरेका छौं । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले, गृह मन्त्रालयले र अन्य सरोकारवाला संस्थाले राज्यव्यवस्था समितिको निर्णयहरू पालना गरेकै पाउँछु । अब अरू समितिहरूको स्थिति के छ मैले भन्न मिलेन । राज्यवस्थाले अनावश्यक निर्देशन पनि दिँदैन । पर्याप्त छलफल गरेर उचित निर्देशनमात्रै दिने परिपार्टी हामीले बनाएका छौं ।

एउटै पार्टीभित्र त असहमति हुन्छ भने फरक पार्टीहरू मिलेर सरकार चलाउँदै समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । सरकारले आफ्नो काम आफैं गर्ने हो । यद्यपि सरकार पार्टीले बनाउने हुँदा पार्टीको राय, सुझाव जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि मुख्य सत्तारुढ दलबीच संयन्त्र बनाउनु अस्वभाविक होइन ।

तपाईं संसदीय समितिको सभापतिसँगै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको नेता पनि हो । कांग्रेस-एमालेको सात बुँदे त कार्यान्वयन भएन नि ?
सात बुँदे सहमतिका अधिकांश कुरा कार्यान्वयन भएकै छन् । केही कुरा समयसँगै कार्यान्वयन गर्दै जाने खालका विषय हुन् । मुख्यतः संविधान संशोधनको विषयमा काम हुनसकेन कि भन्नेछ । यद्यपि संविधान संशोधन गहन र संवेदनशील विषय हो । संघीय संसद्को दुवै सदनमा दुई तिहाइ जुटाएरमात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । पहिले कांग्रेस र एमालेबीच नै साझा धारणा बनाउन जारी छ । अहिले सरकारले नियमित काम र केही सुधारका प्रयास गर्ने भनेकाले दुई दलीय संयन्त्र त्यसतर्फ बढी केन्द्रित रहृयो । अहिले सत्ता गठबन्धनको संयन्त्रले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा पनि छलफल गरिरहेको छ । यसले केही समय लिन्छ । कांग्रेस र एमालेबीच साझा धारणा बनेपछि अन्य दललाई पनि संविधान संशोधनका एजेण्डामा मनाउँछौं ।

कांग्रेसभित्र पनि संविधान संशोधनका विषयमा छलफल भएको छैन । संविधान संशोधनमै कांग्रेसमा साझा मत बनेन भने त गठबन्धन समस्यामा पर्छ नि ! होइन ?
कांग्रेसभित्र संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक विषयमा कुनै समस्या छैन । यो संविधान नै कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको हो । संविधान बनाउँदा नै कांग्रेसले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसमा कुनै आन्तरिक समस्या छैन । अहिले कांग्रेसका विभागहरूले देशैभरी कार्यक्रम गरेका छन् । ती कार्यक्रमका दौरान संविधान संशोधनका एजेण्डाबारे पर्याप्त छलफल र सुझाव संकल भएका छन् । अब पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि यसबारे छलफल हुन्छ । संविधान संशोधनका विषयमा कांग्रेसमा भिन्न मतहरू रहँदैन ।

संघदेखि वडासम्मै राजनीतिक संयन्त्र बनाएर शासनलाई पार्टीकरण गरेको आरोप छ नि ?
एउटै पार्टीभित्र त असहमति हुन्छ भने फरक पार्टीहरू मिलेर सरकार चलाउँदै समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । सरकारले आफ्नो काम आफैं गर्ने हो । यद्यपि सरकार पार्टीले बनाउने हुँदा पार्टीको राय, सुझाव जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि मुख्य सत्तारुढ दलबीच संयन्त्र बनाउनु अस्वभाविक होइन । यो संयन्त्रले पार्टीहरूबीचको विश्वास बढाउने, असहमति हटाउने र सहमति कायम गर्ने कुरामा सहयोगमात्रै गर्छ । संयन्त्रले सरकार चलाउँदै । माथि नेताहरू मिल्ने तर तल झगडा हुने स्थिति नहोस् भनेरै तलसम्मै दलीय संयन्त्र बनाएर सहजीकरण गरेका हौं । यसमा विवाद गर्नुहुन्न ।

सरकारको कामबारे नै कांग्रेसका धेरै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनुभएको छ नि ?
सरकारले अहिले नै सबै काम गर्‍यो भन्ने अवस्था छैन तर सरकारले काम गरिरहेको छ । सरकारप्रति हिजोभन्दा आज आशा बढेकै छ । आर्थिक क्षेत्रमा भएका सुधारका प्रयासले परिणाम दिन थालेको छ । केही विषयमा असन्तुष्टि गुनासो जहाँ जसको पनि हुन्छ । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैको चासोलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । सबैलाई मिलाएर नेतृत्व गर्नुभएको छ । सभापतिजीले बीपी कोइरालाको छोराले भनेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुभएको छ । गणेशमान सिंहका छोरा जो सभापतिमा आफैंसँग लड्नुभयो उहाँलाई सरकारको उपप्रधानमन्त्री बनाउनुभएको छ । आफैंसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको विमलेन्द्र निधिलाई सांसद बनाउनुभयो । आफैंसँग लडेको शेखर कोइरालालाई सोधेर काम गर्नुभएको छ । उपसभापति र महामन्त्रीहरूलाई समेटेर लानुभएको छ । समग्रमा सभापतिजीले सबैलाई समेटेर नेतृत्व गर्नुभएको छ । सानातिना विवादलाई सामान्य लिनुपर्छ । सरकारबारे कांग्रेसमा कुनै अलमल छैन ।

भनेपछि यो गठबन्धन निरन्तर जान्छ ?
त्यसमा त कुनै शंकै रहने । कम्तीमा २०८४ को निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन दायाँबायाँ हुने अवस्था छैन । सात बुँदे सहमतिको जग र राजनीतिक औचित्य र आवश्यकताकै आधारमा गठबन्धन अगाडि बढ्छ । गठबन्धन दिगो छ र रहन्छ ।