अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारको स्वीकृति

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका पाँचवटै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्बाट स्वीकृत भएका पाँचवटै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसद्मा पेस गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई स्वीकृति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभएको हो । सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ दुवै सदनबाट स्वीकृत भएका छन् । स्वीकृत भएका अध्यादेश २६ दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसक्नु पर्नेछ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने सदनबाट स्वीकृत भएको छैन । यसअघि यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले नै केही समय रोक्नुभएको थियो । पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउने वचन दिएपछि राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको थियो । जसपा नेपालले समर्थन नगर्ने भएपछि राष्ट्रिय सभाबाट समेत स्वीकृत हुन नसक्ने अवस्था बनेको थियो । त्यसैले सरकारले सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्न सकिरहेको छैन ।

भूमि अध्यादेश पनि स्वीकृत हुने सरकारको दाबी
सरकारले निर्धारित समयभित्रै भूमि अध्यादेश पनि पारित हुने दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमि अध्यादेशबारे सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल चलिरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । जारी भएको अध्यादेश सांसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पाँचवटा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका छन् । एउटा बाँकी छ । ६० दिनभित्र पास गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमि अध्यादेशमा सत्तारूढ दलहरूबीच फेरि छलफल र विस्तृत सहमति गर्न आवश्यक छ । त्यसैले त्यो हराएको छैन ।’ भूमि अध्यादेश पारित गर्न जसपा नेपालले अस्वीकार गरेपछि अहिले संसदीय प्रक्रियामा होल्ड छ ।

पांग्रा छाड्ने विमानको विषयमा छानविन आयोगको माग
जनकपुर विमानस्थलमै पांग्रा छुटाएर काठमाडौं आएको बुद्ध एयरको विमानको विषय संसद्मा प्रवेश गरेको छ । बिहीबार विमान उड्ने क्रममा अगाडिको टायर जनकपुरमै खसेको विषयमा छानविन आयोग बनाउन सांसदले माग गरेका छन् । विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद दीपक सिंहले जनकपुर विमानस्थलमै पांग्रा छुटाएर काठमाडौं आएको बुद्ध एयरको विमानको जाँचबुझ आयोग गठन गर्न माग गर्दै भन्नुभयो, ‘जनकपुरबाट काठमाडौंका लागि उडेको विमानले एउटा पांग्रा जनकपुर विमानस्थलमै छोडेर काठमाडौंमा एउटा पांग्रामा ल्याण्ड ग¥यो, यस विषयका लागि एउटा जाँचबुझ आयोग गठन गरियोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद छिरिङ लामा तामाङले हवाई यात्रा सुरक्षाबारे प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘हाम्रो हवाई क्षेत्र यति बेवारिसे किन बन्यो ? प्राविधिक पक्ष यति कमजोर छ, कहिले उड्दाउड्दै प्लेनमा धुवाँ निस्कन्छ, कहिले पांग्रा फुस्किन्छ,कहिले उड्दाउड्दै झ्याल खुल्छ । प्राविधिक कारणले सपोर्टमै ठूलो दुर्घटना हुन्छ । मानवीय र भौतिक क्षति हुन्छ तर पनि सुधार आउँदैन । यो के भएको हो ? विमान दुर्घटनापिच्छे छानविन समिति बन्छ, प्रतिवेदन आउँछ कर्मकाण्ड पूरा हुन्छ, अवस्था भने जहाँको त्यहीँ ।’ बिहीबार बेलुका ५ः४५ को उडानका क्रममा बुद्धको ९ एनएएनएच विमानको अगाडिको एउटा टायर जनकपुरमै छुटेको थियो । विमानमा ६२ यात्रु थिए ।

स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको जवाफ माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सिनियर अतिरिक्त सचिव भएर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नबनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलसँग जवाफ माग गर्नुभएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा सांसद कार्कीले पुरुष मन्त्रीले महिला सचिवसँग काम गर्न नसक्ने हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘पुरुष मन्त्रीले महिला सचिवसँग काम गर्न नसक्ने हो ?, किन सिनियर भएर पनि संगीता कौशल मिश्रालाई सचिव बनाइएन ? महिलालाई संख्या पु¥याउन मात्र सांसद बनाइनेछ ।’

कार्यसम्पादन मूल्यांकनप्रति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको असन्तुष्टि
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कार्यसम्पादन भनेको वर्ष दिन पढेर एक दिन जाँच दिएर पास भएजस्तो नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा शून्य र आकस्मिक समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘कार्यसम्पादन भनेको वर्ष दिन पढेर एक दिन जाँच दिएर पास भएजस्तो होइन । पुस मसान्तसम्म २० अंक आए पनि माघ पहिलो सातामा काम सम्पन्न भए ५० प्रतिशत पुग्नसक्छ । सरकार निर्माणको चरणमा छ । पूर्व-पश्चिम, उत्तर दक्षिणका राजमार्ग बन्दै गरेका छन् । सिद्धबाबा सुरुङगमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । तीन सय बढी किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ ।’

टिप्परको लागि अलग्गै लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनीष झाले टिपरहरूले कानुन नमान्दा दुर्घटना बढेको भन्दै टिप्परको लागि अलग्गै लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । टिप्परको व्यवस्थापनमा राज्य संयन्त्र नै कमजोर रहेको टिप्पणी गर्दै सांसद झाले भन्नुभयो, ‘धेरै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको लगानी रहेको छ टिप्परका उनीहरूले कानुन मान्दैनन् । टिप्परलाई फरक लाइसेन्सको व्यवस्था गरियोस् । अर्को कुरा, सीतापाइला र धार्केमा टिपर हिँड्न अनुमति दिइएको छैन तर जबरजस्ती गुडाउँछन् । किनकि स्थानीय नेता र ठेकेदारहरूको लगानी भएकोले । सरकार र राज्य पनि एकदमै कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ ? कि यो मृतकको संख्या मात्र गनेर बसिराख्ने हो ?’

श्रम मन्त्रालय घुसको अड्डा बनेको आरोप
रास्वपाका उपसभापति डिपी अर्यालले श्रम मन्त्रालय घुसको अड्डा बनेको आरोप लगाउनुभएको छ । पूर्व-श्रममन्त्रीसमेत रहनुभएका अर्यालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘देशमा रोजगारी नपाएर युवाहरू दैनिक हजारौँ विदेशिएको समाचार अब नयाँ रहेन । हामीसँग श्रम मन्त्रालय छ । मन्त्रालयको उद्देश्य भनेको रोजगार सिर्जना, युवाहरूलाई देशमा बस्ने वातावरण बनाउने हो, तर मन्त्रालयलाई कहिले बिचौलियाले चलाएको आरोप छ त ट्रेड युनियनका सदस्यहरूलाई विदेश घुमाएको आरोप । तर, अहिले विदेशिन बाध्य युवाहरूसँग घुस संकलन गर्ने अड्डा बनेको छ । ताहाचल कार्यालयमा दैनिक करिब ७५ लाख घुस असुली भइरहेको मन्त्री र डिजीलाई जानकारी गराउँदासमेत बेखबर हुनु भनेको अब मन्त्रालय घुसको अड्डा बनेको हो ? सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।’

‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१’ स्वीकृत
निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त प्रस्तावमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकोमा सर्वसम्मत स्वीकृत भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभएको हो । प्रस्ताव स्वीकृत हुनुअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले ‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । प्रतिनिधि सभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै अब उक्त विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव आगामी ७२ घण्टाभित्र संघीय संसद् सचिवालयको प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखामा पेस गर्नसक्ने सभामुख घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ ।