शिक्षकहरू पुनः सडकमा

काठमाडौं । विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षकहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । छिटोभन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिन भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको हो । शनिबार काठमाडौंको बानेश्वरबाट माइतीघरसम्म गरिएको प्रदर्शनमा देशभरका हजारौँ शिक्षकहरू सहभागी भएका थिए । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर् लगायतका नारा लगाएका हुन् । विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि दबाब दिने उद्देश्यका साथ प्रदर्शन गरिएको शिक्षकहरूको भनाइ छ ।
महासंघले प्रदर्शनका लागि उपत्यकाबाहिर रहेका शिक्षकहरूलाई काठमाडौं बोलाएको थियो । आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरिएको थियो । समूह ‘क’ अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरू काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट सबै शिक्षक कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन भनिएको थियो । तीन जिल्लाबाट सात हजार ५०० शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । त्यस्तै, समूह ‘ख’ अन्तर्गतका तीन जिल्लाबाट तीन हजार, समूह ‘ग’ अन्तर्गतका २९ जिल्लाबाट १७ हजार ४००, समूह ‘घ’ अन्तर्गतका १३ जिल्लाबाट तीन हजार ९००, समूह ‘ङ’ अन्तर्गतका १९ जिल्लाबाट तीन हजार आठ हजार सात सय र समूह ‘च’ अन्तर्गतका जिल्लाहरूबाट पाँच सय शिक्षकहरू काठमाडौं आएका थिए ।

आन्दोलन परिचालनका लागि प्रत्येक सदस्यबाट १०० रुपैयाँ शुल्क उठाउन र सोमध्ये ५० रुपैयाँ राष्ट्रिय समितिलाई उपलब्ध गराउन महासंघले निर्देशन दिएको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुनेगरी अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले महासंघले माघ २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । फागुन १७ गतेसम्म पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गरेको थियो ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्वका लागि नयाँ ऐनमा कार्यरतहरूलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको विषय हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, बालकक्षा शिक्षकको सवालमा विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचनाबाहिर राख्न नहुने, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरणबारे विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्नेलगायत बढुवा, ग्रेड तथा तलब मिलान लगायतको माग राखी शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

शीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाब दिने उद्देश्यले प्रदर्शन गरिएको अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताउनुभयो । विगतमा सरकारसँग भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई दबाब दिन प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ । काठमाडौंको प्रदर्शनपछि राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा दबाबपूर्ण धर्ना दिने महासंघले जनाएको छ । संविधान संशोधन गरेर भए पनि शिक्षकसँग भएका विगतका सम्झौता र माग पूरा हुनुपर्ने सुवेदीले बताउनुभयो । ‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा भन्दा पनि तीनै तहको सरकारको साझा अधिकार सूचीमा हुनुपर्छ, जुन संविधान संशोधनबाट मात्र टुंगो लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘अहिलेलाई शिक्षकको सवाल समेटेर यही संसद् अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्छ ।’ विद्यालय शिक्षा विधेयक १८ महिनादेखि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भए पनि दफाबार छलफल सुरु हुन सकेको छैन । स्वार्थ समूहका कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।

यसअघि, ०८० असोजमा शिक्षकको आन्दोलनले काठमाडौंका सडक तताएको थियो । देशैभरका शिक्षक विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एक सातासम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन चर्किएपछि ५ असोज ०८० मा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोक राई, नेपाल शिक्षक महासंघ, राजनीतिक दलनिकट शिक्षक संघ-संगठन र स्वतन्त्र शिक्षक प्रतिनिधिबीच शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने सहमति बनेको थियो ।