निर्णय र कार्यान्वयनमा एकरूपताको अपेक्षा

सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न खालका निर्णय गर्दै आएको छ । निर्णय गर्नु सरकारको काम नै हो तर यस्ता निर्णय एकातिर बाहिरबाट हेर्दा राम्रा लागे पनि पछि कार्यान्वयन पक्षमा त्यसको पालनामा कडाई नगरिनाले ती निष्क्रिय बन्दै जान्छन् । सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट केही निर्णय गरेको छ । जसमध्येको एक प्रमुख निर्णय मन्त्री तथा सचिवहरूको विदेश भ्रमणका सम्बन्धमा छ । उक्त निर्णय घतलाग्दो र औचित्यपूर्ण छ, बैठकबाट विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिहरूको समूह सानो बनाउने, एकै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँगै भ्रमणमा नजाने निर्णय पनि गरेको छ ।

निर्णय देखावटी मात्रै नबन्ने हो भने ज्यादै राम्रो निर्णय भएको छ तर सरकारले किन अहिले आएरमात्र यस्तो निर्णय गरेको हो, सोचनीय विषय हो । सरकारले खर्च कटौतीका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो कि वा मन्त्रालयको काम रोकिन्छ भनेर गरेको हो ? जे भए पनि त्यो एकातिर छँदैछ तर कारण दुवै हुनसक्छन् । जे भए पनि निर्णय उचित हो । हाल आर्थिक कारणले देश असहज अवस्थामा पुगेको छ । विश्वराजनीतिले हाम्रो देश पनि प्रभावित बन्दै गएको छ ।

संयुक्तराज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा विजयी भएर आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्नासाथ एकाएक उहाँबाट भएका विभिन्न निर्णयले विश्वका अन्य देश पनि प्रभावित बन्नपुगेका छन् । नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग स्थगित हुनासाथ असहजको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूले गर्ने विदेश भ्रमणमा संख्या कम गर्नेदेखि विभिन्न सन्दर्भलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यसो नगर्ने हो भने अब राष्ट्रले अर्थतन्त्र धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । विगतको अवस्था अब पनि अपनाइरहने हो भने यस प्रणालीप्रतिको लोकप्रियता घटेर जानेछ ।

दिनप्रतिदिन वर्तमान राज्यप्रणालीप्रतिको लोकप्रियता घट्दै गइरहेको छ । आफैंले योगदान गरेर स्थापित गरेको राज्यप्रणाली, आफ्ना प्यारा नेताहरूप्रति जनताको घोर निराशासँगै वितृष्णा बढिरहेको छ । हाल राजधानी काठमाडौंलगायत देशका केही शहरमा पूर्वराजाका समर्थनमा हुनेगरेका जुलुस वास्तवमा राजाको समर्थनमा निस्किएका होलान् र ? त्यसोभन्दा पनि पटक-पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूको भ्रष्ट प्रवृत्ति, अनियमिततामा रहेको संलग्नताले नेता र नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा भएर राजाका कित्तामा तिनै जनता उभिन पुगेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि देशैभरिका धेरै नागरिक नेपाली कांग्रेसका पक्षधर थिए तर बिस्तारै माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएपछि तिनै मानिस माओवादीको समर्थनमा लागे । त्यसो नभएको भए माओवादी विद्रोह त्यति बेला नै निष्तेज बन्नपुग्थ्यो र यतिका मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । आफ्ना पछाडि मानिसहरूको भीड देखेर नै माओवादीले विद्रोहको रफ्तार बढायो । सरकार र माओवादीको चेपुवामा परेर १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । भीडले नै कुनै विषयलाई निर्णायक मोडतिर पुर्‍याउने रहेछ भन्ने साक्षी विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनले देखाएको छ । पहिलो संविधानसभामा माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउने र दोस्रो निर्वाचनमा त्यही पार्टीलाई तेस्रो पार्टी बनाएर पछार्ने मानिस तिनै हुन् ।

हालका दिनहरूमा राजाका पक्षमा नारा लगाउँदै र्‍याली गरिरहेका मानिसहरू पनि तिनै हिजोका नेपाली कांग्रेस र पछि माओवादीका कार्यकर्ता हुन् । भोलि ती अन्त जान पनि सक्छन् । आफ्ना कार्यकर्ता र नागरिकलाई खुशी पारेर राख्न नसके भोलि ती बाँकी पनि कतै जान सक्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि ठूला पार्टीका कार्यकर्ताको चुहावटबाट बनेको हो भन्दा फरक नपर्ला । विदेश भ्रमण जाने कामलाई मात्र होइन अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई मितव्ययी ढंगले व्यवस्थित गर्दै लान नसक्ने हो भने भोलि अझै असजिलो अवस्था आउन सक्छ ।

सरकारले खर्च कम गर्न गरेको यस्तो निर्णय उचित छ तर यस क्षेत्रमा मात्र होइन अन्य हरेक क्षेत्रमा यस्ता निर्णय धमाधम आउनुपर्छ । जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका काम गरेर उत्पादन बढाउन सकिएन भने केही समय पहिले श्रीलंकामा भएका जस्ता घटना नेपालमा पनि नहोलान् भन्ने छैन । जनताको काममा बाधा पुग्ला, राष्ट्रको सेवा कम होला भनेर एकैपटक एउटै मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्री र सचिव भ्रमणमा नजाने, त्यसरी जानेगरी भ्रमण स्वीकृत नगर्ने भनेर गरेको निर्णय औचित्यपूर्ण लाग्छ । विगतका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा जम्बोटोली लाने परम्परा थियो । मन्त्रीहरू सामान्य बिरामी हुँदा बाहिरी देशहरूमा उपचार गर्न जाने गरेको विगत अझै स्मरणीय छ ।

देश आर्थिक रूपमा कमजोर बन्नुपर्ने अनेकौं कारण छन् । सरकारले हाल जे निर्णय गरेको छ त्यसका साथै भ्रमणमा संलग्न हुनेहरूले एउटा विदेश भ्रमणबाट फर्किँदा देश हेर्ने, मुख फेर्ने र दुई-चार लाख रुपैयाँ पनि आर्जन गर्दै आएकोमा अब त्यसरी जाँदा पाउने भ्रमणभत्ता पनि घटाउने हो भने राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा योगदान पुग्न सक्थ्यो । वैदेशिक सहयोग कटौती भएको वर्तमानमा सरकारले अन्य गल्छेडा थुन्ने काम गर्न सक्नुपर्छ । अप्ठ्यारो दिन आउँछ भन्ने सोचेर काम गर्न सक्नु आवश्यकता र बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हो । त्यसलाई बेवास्ता गर्नु भोलिका लागि आत्मघाती बाटो रोज्नु हो । सरकार र राजनीतिक दललाई यसको चेतना हुनैपर्छ ।