शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनमा

देशैभरका शिक्षक पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थायी, अस्थायी र करार सेवामा रहेका शिक्षकहरूका साथै विद्यालय तहका कर्मचारीसमेतले अस्ति शनिबार राजधानी काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । सबै शिक्षक तथा कर्मचारीका आ-आफ्नै समस्या छन् । अस्थायीलाई स्थायी नगरिएको, करारलाई दरबन्दीमा नपारिएको र स्थायीलाई सेवासुविधा कम भएको, विद्यालयका कर्मचारीलाई दरबन्दी कायम गरेर सेवासुविधाको प्रत्याभूति नगरिएको भनेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । २०८० साल असोजमा देशभरिबाट राजधानी आई एक हप्तासम्म आन्दोलन गरेका शिक्षकलाई तत्कालीन सरकारले वार्ता गराएर माग पूरा गरी कार्यान्वयन गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो ।

हाल सरकारले त्यस बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेन भनेर उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । तिनको कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर उनीहरू पुनः आन्दोलित भएका हुन् । एकातिर शिक्षकहरूसँग गरिएका प्रतिबद्धता सरकारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको र अर्कातिर वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन पहिले शिक्षकहरूले राम्रो परीक्षाफल निकाल्न सकेनन् भनेर आलोचना गरेको सन्दर्भलाई समेत शिक्षकहरूले उचित मानेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले दिएको उक्त अभिव्यक्तिले आन्दोलनका लागि पृष्ठभूमि तयार पार्न सहयोग पु¥याएको छ । उहाँले राम्रो रिजल्ट दिन नसक्ने शिक्षकलाई केको सुविधा बढाउने कुरा ? भन्नुभएको थियो । ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास गर्न नसकेका शिक्षकहरूलाई राज्यले कस्ता सुविधा दिने भन्ने खालको प्रश्न प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो ।

उहाँको आसय शिक्षकहरूले हाल खाइपाई आएका सुविधा नै पर्याप्त छन् भन्ने नै हो तर शिक्षकहरूले भने धेरै प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन नसक्नुमा शिक्षकमात्र दोषी छैनन्, पठनपाठनका लागि आवश्यक संशाधन उपलब्ध गराउन सरकारले नै नसकेकाले चाहे जस्तो राम्रो परीक्षाफल आउन नसकेको र यसमा सरकारको कमजोरी छ भन्ने भनाइ शिक्षकहरूको छ । हाल गरेको प्रदर्शनमा नेपाल शिक्षक महासंघले ६ समूहमा शिक्षकहरूलाई वर्गीकृत गरेर आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्नेगरी शिक्षकहरूको सहभागिता गराएर प्रदर्शन गरेको थियो । आन्दोलनमा लाग्ने खर्चका लागि शिक्षकहरूबाटै न्यूनतम पैसा उठाएर व्यवस्थित गरेको थियो ।

राजधानी काठमाडौंको जनजीवन र वातावरणलाई नै तहसनहस पार्नेगरी २०८० सालमा भएको शिक्षक आन्दोलनमा सरकारले जे जस्ता सम्झौता गरेर उनीहरूका माग पूरा गरिदिने आश्वासन दिएको थियो ती अझैसम्म पूरा भएका छैनन् । तत्कालीन आन्दोलनलाई निष्तेज पार्न सरकारले त्यस बेला सम्झौता गरेको रहेछ भन्ने हाल शिक्षकहरूलाई लागिरहेको हुनसक्छ । सरकारले ती यथाशीघ्र पूरा गरिदिनुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गरेर नेपाल शिक्षक महासंघले प्रदर्शन गरेको हो । महासंघले यसका लागि संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सरकारले आफ्ना माग पूरा गरोस् भनेको छ । देश विकासको आधार भनेकै शिक्षा हो । कुनै देशलाई बिगार्ने हो भने त्यस देशको शिक्षा प्रणालीलाई बिगार्नुपर्छ भन्ने भनाइलाई सबैले मनन् गर्नैपर्ने हुन्छ ।

वास्तवमा देशको शिक्षा प्रणालीलाई काँध हालेर बसेका शिक्षकहरू राज्यद्वारा अवहेलनाको सामना गरिरहेका छन् । नेपालमा निजामती सेवा, प्रहरी सेवा, सैनिक सेवाजस्तो शिक्षक सेवा अझैसम्म सम्मानित बन्न सकेको छैन । गत वर्षको शिक्षक आन्दोलनका सहभागी शिक्षहरूले वाचन गरेका कविताको भाव जस्तो अनेक उदाहरण देखाएर सामान्यभन्दा सामान्य कुरादेखि विद्यार्थीको स्तर वृद्धि सँगसँगै तिनलाई स्तरीय शिक्षा दिने शिक्षक राष्ट्रका चिकित्सक, इन्जिनियर, राजनेता सबैका गुरु हुन् तर देशमा तिनै गुरुहरूको उचित सम्मान हुनसकेको छैन । पञ्चपितामध्ये एक गुरुहरूकै उचित आदर, सम्मान र मर्यादा हुनसकेन भने देशको शिक्षाको स्तर उचो बन्न सक्दैन । शिक्षकहरू आन्दोलित बन्दा देशैभरि पठनपाठन रोकिन्छ र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने शाश्वत भनाइले सार्थकता पाउँदैन ।

‘सडकमा गाडी तेस्र्याएर हड्ताल गर्ने ड्राइभर खलासी र विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरू एकै हुन्’ भनेर शिक्षकको अपमान गर्ने एकजना पूर्वशिक्षामन्त्रीले त्यसो भन्नासाथ शिक्षकहरूको आन्दोलन अझै चर्किएको विगतलाई सरकारले सम्झना गर्नैपर्छ । शिक्षाको स्तर अझै उकास्नु आवश्यक छ । प्राविधिक र रोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बेरोजगारको संख्या बढाउने खालको शिक्षाले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन । राम्रो शिक्षा दिन शिक्षक पनि राम्रा हुनुपर्छ । उनीहरूलाई आवश्यक तालिम र शिक्षण सामग्री पर्याप्त उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारको सहानुभूति उनीहरूलाई रहनै पर्छ । शिक्षकहरू पनि राजनीतिक उक्सावटमा लाग्नु हुँदैन । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरकारका बीचमा निरन्तर समन्वय भइरहनु जरुरी हुन्छ ।

हाम्रो पठनपाठनको कमजोरी भनेकै यी अवयवबीच समन्वय हुन नसक्नु हो । यी चार अवयवका बीच राम्रो समन्वय हुन सकिरहेको छैन । अहिलेसम्म नेपालका गाउँगाउँसम्मका विद्यालयहरूमा शिक्षा औपचारिक मात्र बनिरहेको अवस्था छ । साँच्चै नै विद्यार्थीले सिकून् र शिक्षकले सिकाऊन् भन्ने शैलीमा शैक्षिक वातावरण सञ्चालन हुनसकेको छैन । यसका लागि शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिने सबै पक्ष सचेत बन्नुपर्छ । यसको जिम्मेवार पक्ष भनेको सरकार नै हो । सरकारले शिक्षकहरूका जायज माग पूरा गरिदिएर सिकाइ शिक्षणका लागि उचित वातावरण कायम गरिदिन सकोस् र शिक्षकहरू पटक-पटक आन्दोलित बन्नुपर्ने र राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको पछि लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् ।